Bharat Rashtra Samithi Feud : राजकारणात कधी काय होईल याचा अंदाज बांधणं कठीणच असतं. एकेकाळी तेलंगणावर वर्चस्व गाजविणाऱ्या भारत राष्ट्र समितीमधील (बीआरएस) अंतर्गत कलह उघडपणे समोर आला आहे. माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा उत्तराधिकारी कोण यावरून के. कविता आणि के. टी. रामाराव यांच्यात राजकीय वाद रंगला आहे. बीआरएसला भाजपात विलीन करण्याचे रामाराव यांचे प्रयत्न सुरू आहेत, असा दावा करीत कविता यांनी काही दिवसांपूर्वी तेलंगणाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली होती. आता पक्षाची कमान स्वत:च्या हातात घेण्यासाठी के. कविता यांनी रामाराव यांच्यावर कुरघोडी करीत थेट रेल्वे आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या आणि भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) नेत्या के. कविता यांच्या राजकीय ताकदीची येत्या १७ जुलैला कसोटी लागणार आहे. पक्षाचे कार्याध्यक्ष के. टी. रामाराव (केटीआर) यांच्याशी सुरू असलेल्या अंतर्गत संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर कविता यांनी थेट रेल रोको आंदोलनाची घोषणा केली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीय समुदायाला ४२ टक्के आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी कविता हैदराबादमध्ये‘रेल रोको’ आंदोलन करणार आहेत.
भाजपाचे खासदारही देणार आंदोलनात साथ?
विशेष बाब म्हणजे या आंदोलनात त्यांना भाजपाचे राज्यसभा खासदार व मागासवर्गीय समुदायातील नेते आर. कृष्णैय्या हे साथ देणार आहेत. “के. कविता या त्यांच्या पक्षातून भेट घेणाऱ्या पहिल्या नेत्यांपैकी एक होत्या. त्यांनी कृष्णैय्या यांची भेट घेऊन रेल रोको आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी त्यांची मनधरणी केली”, असे बीआरएसमधील एका सूत्राने सांगितले आहे. यावेळी के. कविता यांनी कृष्णैय्या यांना तेलंगणाच्या राज्याच्या निर्मितीसाठीच्या आंदोलनादरम्यान त्यांनी बीआरएसला दिलेल्या पाठिंब्याची आठवण करून दिली, असेही ते म्हणाले.
आणखी वाचा : गुजरामधील विजयानंतर ‘आप’ने ७२ तासांतच केली आमदाराची हकालपट्टी; कारण काय?
कविता यांच्या निकटवर्तीय सूत्रांनी सांगितले की, बीआरएसनं पुन्हा आंदोलन करणारा पक्ष म्हणून आपली ओळख निर्माण करावी, असं पक्षाच्या नेत्यांचं मत आहे. दुसरीकडे त्यांचे भाऊ आणि बीआरएसचे कार्याध्यक्ष के. टी. रामाराव मात्र शासकीय पद्धतीत राहणं पसंत करतात. त्यांच्याकडून पक्षाच्या मोर्चेबांधणीसाठी कुठलीही हालचाल होत नाही, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
बहीण भावंडांमधील लढाई नेमकी कशासाठी?
- तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीमध्ये अंतर्गत कलह उघडपणे समोर आला आहे.
- माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे उत्तराधिकारी कोण यावरून बहीण-भावात वाद रंगलाय.
- के. टी. रामा राव आणि त्यांची बहीण के. कविता यांच्यात सध्या आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
- पक्षावर कुणाचे नियंत्रण असणार आणि कमान कोणाच्या हाती द्यायची यावरून माजी मुख्यमंत्र्यांसमोर पेच उभा राहिला आहे.
- उत्तराधिकारीसाठी लढाई तेव्हाच सुरू होते, जेव्हा पक्षाचे प्रमुख राजकारणातून निवृत्ती घेतात.
- के. चंद्रशेखर राव अद्यापही राजकारणात सक्रिय असताना बीआरएसमध्ये उत्तराधिकारीसाठी लढाई सुरू झाली आहे.
- बीआरएसचे कार्यकर्ते दोन गटांत विभागले असून काही केटीआर, तर काही के. कविता यांचे समर्थन करीत आहेत.
- कविता या केटीआरसह पक्षातील नेत्यांवर नाराज असून, काही दिवसांपूर्वी त्यांनी नवीन पक्ष काढण्याचे संकेत दिले होते.
आंदोलनातून बीआरएसला पुन्हा बळकटी घेणार?
या महिन्याच्या सुरुवातीला घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत के. कविता म्हणाल्या होत्या, “मागासवर्गीय समुदायाच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा बीआरएस पार्टीसाठी चिंतेचा विषय नाही का? तेलंगणा जागृतीतून या समुदायाच्या आरक्षणात वाढ करण्यासाठी आंदोलन सुरू करणार आहोत.” दरम्यान, कविता यांनी आर. कृष्णैय्या यांचा पाठिंबा मिळवून या लढाईतील एक टप्पा जिंकला असला तरीही त्यांचा राजकीय प्रभाव हा १७ जुलै रोजी होणाऱ्या ‘रेल रोको’ आंदोलनाच्या यशावर अवलंबून असेल. या आंदोलनामुळे २००९ ते २०१४ दरम्यान केसीआर यांच्या नेतृत्वाखाली बीआरएसने तेलंगणासाठी उभारलेल्या जनआंदोलनाची आठवण ताजी होते.
बीआरएसला मिळाली होती जनआंदोलनातून ओळख
२००९ ते २०१४ दरम्यानच्या काळात बीआरएस हा पक्ष जनआंदोलनातून जन्माला आलेला म्हणून ओळखला जात होता. कविता यांच्या निकटवर्तीय नेत्याने सांगितले, “आम्हाला आशा आहे की, कविता या जनतेमध्ये तसेच भावनिक वातावरण पुन्हा उभं करू शकतील. त्या मागासवर्गीय समुदायावर (बीसी) लक्ष केंद्रित करीत आहेत, जो राज्यातील मोठा मतदार वर्ग आहे.” राज्य सरकारच्या एका सर्वेक्षणानुसार, तेलंगणामध्ये मागासवर्गीय समुदायाची लोकसंख्या किमान ५६% आहे.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : शरद पवारांचा सहकार क्षेत्रातील प्रभाव कसा कमी झाला?
तेलंगणातील मागासवर्गीय समुदायाला ४२% आरक्षण देणे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडणे होईल. त्यामुळे यासाठी केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने मागासवर्गींना शिक्षण, नोकरी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ४२% आरक्षण लागू करण्यासाठी विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी मिळालेली असली तरी ते अद्याप राष्ट्रपती कार्यालयाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे.
के. कविता यांना संपूर्ण पक्ष पाठिंबा देणार?
बीआरएसचे हे आंदोलन केंद्र सरकारला ४२% आरक्षण लागू करण्यास भाग पाडण्यासाठीचा दबाव आहे, असे कविता यांच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले. बीआरएसमधील एका नेत्याने म्हटले, “रेवंत रेड्डी यांनी फक्त विधेयक मंजूर करून घेतलं आणि दिल्लीला जाऊन काँग्रेसच्या उच्च नेतृत्वाची भेट घेतली; पण केंद्राला आरक्षण मर्यादा वाढवायला मनवण्यासाठी त्यांनी फार काही केलं नाही.”
दरम्यान, या ‘रेल रोको’ आंदोलनातून कविता यांच्या पाठीशी उभे राहणारे नेते कोण आहेत, हेही स्पष्ट होणार आहे. बीआरएसच्या एका नेत्याने सांगितले, “पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वामध्ये स्पष्ट फूट दिसून येत आहे. किती नेते ‘रेल रोको’ला समर्थन देतात आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर कविता यांच्यासोबत काम करतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.”