पुणे शहरालगतची चौतीस गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट करतानाच बीडीपी आरक्षणाला माझा विरोध नाही, मात्र ज्या घरांना परवानगी होती आणि आता त्या घरांवर आरक्षण पडले आहे म्हणून ती पाडा, असा निर्णय कोणत्याही सरकारला घेता येणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी शुक्रवारी केले.
वडगाव येथे महापालिकेतर्फे बांधल्या जाणाऱ्या विस्तारित जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे भूमिपूजन पवार यांच्या हस्ते शुक्रवारी करण्यात आले, या वेळी ते बोलत होते. महापौर चंचला कोद्रे, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार बापू पठारे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे, सभागृहनेता सुभाष जगताप, नगरसेवक दत्ता धनकवडे, विकास दांगट, आयुक्त विकास देशमुख, नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे आदींची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. वडगाव येथे प्रतिदिन सव्वाशे दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र बांधले जाणार आहे.
महापालिका हद्दीलगतची गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन पवार यांनी या वेळी केले. शहरातील जागांच्या किमती वाढत असल्याने कमी दरात घर मिळेल या विचाराने लोक शहरालगतच्या गावांमध्ये राहात आहेत. त्यामुळे गावांमधील लोकसंख्याही वाढत आहे. त्यासाठीच गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घ्यायला उशीर झाला, तर पुढे त्याची किंमत मोजावी लागेल, असेही ते म्हणाले. गावांसाठीचे नियोजन योग्यप्रकारे केले जावे असेही त्यांनी सांगितले.
बीडीपीला विरोध नसल्याचे सांगून ते म्हणाले की, वडगावसह अनेक भागांमध्ये बीडीपीचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. परंतु ज्या घरांना परवानगी देण्यात आलेली आहे आणि आता त्या ठिकाणी आरक्षण आहे म्हणून ती घरे पाडा, असा निर्णय कोणालाही घेता येणार नाही. त्यामुळे या प्रश्नातून तोडगा काढावा लागेल. नागरिकांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.
आंदोलकांबरोबर चर्चा; आज पुन्हा बैठक
उरुळी येथील ग्रामस्थांनी शुक्रवारी सकाळी शरद पवार यांची भेट घेऊन कचऱ्याच्या प्रश्नाबाबत चर्चा केली. या प्रश्नी उभयमान्य तोडगा काढण्यासाठी पवार यांनी ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक शनिवारी (१५ फेब्रुवारी) सायंकाळी बोलावली आहे.