पुणे : चालू बाजार मूल्यदर (रेडीरेकनर) ठरविण्याच्या कार्यपद्धतीवर माझा आक्षेप आहे. राज्यातील काही भागातील रेडिरेकनरचे दर गगनाला भिडलेले असल्यामुळे तेथील जमिनींचे व्यवहार करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे रेडिरेकनर ठरविण्याच्या कार्यपद्धतीत पुढील महिनाभरात बदल करण्यात येतील. एक-दोन अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीवर रेडिरेकनरचे दर ठरविले जातात, हे योग्य नाही. त्यामुळे शासनाच्या प्रत्येक खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या सूचना घेऊन त्यांच्याबरोबर विस्तृत चर्चा करून मगच रेडिरेकनरचे दर यंदा ठरविले जातील, अशी ग्वाही राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी दिली.
पुणे दौऱ्यावर आलेले महसूल मंत्री विखे पाटील पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, की रेडीरेकनर ठरविण्याच्या कार्यपद्धतीत महिनाभरात बदल केले जातील. नोंदणी महानिरीक्षकांच्या शिफारशीनुसार वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी काम करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांच्या बदलीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, बदली होऊनही काही दुय्यम निबंधक त्याच ठिकाणी काम करत आहेत. याबाबत लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल. दुय्यम निबंधक कार्यालये भ्रष्टाचाराची कुरणे झाल्याच्याही तक्रारी आहेत.
हेही वाचा: राज्यातील मोठ्या तहसील कार्यालयांचे विभाजन; महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील
त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयांची कामे ऑनलाइन करण्याबाबतचा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून त्याला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळेल. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव राहणार नाही.दरम्यान, गुंठेवारीला कोणत्याही टीपीची मान्यता नव्हती. त्यामुळे असे गुंठेवारीचे भूखंड खरेदी करणाऱ्या आणि तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, अंतर्गत रस्ते अशा पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे यात धोरणात्मक बदल करण्यात येणार आहे. गुंठेवारीचे प्लॉटिंग केल्यानंतर त्याला टीपीची मान्यता असली पाहिजे. त्यात मूलभूत गरजांचा समावेश केला आहे किंवा कसे, हे तपासणार. संबंधित भागातील तहसीलदाराचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरच गुंठेवारीची नोंद केली जाईल, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.