ऊसउत्पादक शेतक ऱ्यांना किमान दर (एफआरपी) देण्यासंदर्भातील पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना आणखी आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
केंद्र सरकारने १८५० कोटी रुपये दिले असून राज्य सरकारचे १५० कोटी असे दोन हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, त्याने प्रश्न सुटत नाही. शेतक ऱ्यांना ‘एफआरपी’ देण्यासाठीच्या फरकाची रक्कम राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत देउन  करावी, अशी मागणी करणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
विषारी दारूमुळे शंभर व्यक्तीं दगावल्याच्या घटनेसंदर्भात कलम ३०२ कोणावर दाखल करणार, असा सवाल पवार यांनी केला. बेकायदेशीर रीत्या चालविल्या जाणाऱ्या दारूभट्टय़ा रोखणे हे त्या भागातील पोलीस निरीक्षकाचे काम आहे. विषारी दारूमुळे दगावलेले शंभर जण हे त्यांच्या घरातील एकमेव कमावते माणूस होते. बेकायदा हातभट्टय़ा हा दोष सरकारचा आहे, अशी टीका अजित पवार यांनी केली. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर आवाज उठविला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महापालिका शिक्षण मंडळातील भ्रष्टाचारासंदर्भात विचारले असता अजित पवार यांनी यामध्ये गुंतलेले दोषी असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. मात्र, चुकीचे आरोप करून एखाद्याची कारकीर्द संपविणे योग्य होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.