पुणे : पहिलीपासून हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषांची सक्ती करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात ५ जुलै रोजी मुंबई येथे होणाऱ्या मोर्चात सहभागी होण्याचा निर्णय अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने घेतला आहे. मराठीप्रेमी नागरिकांबाबत राज्य शासन असंवेदनशील असल्याचे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे म्हणणे आहे.
साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. प्रा. जोशी म्हणाले, ‘मुंबईत ५ जुलै रोजी भाषाविषयक काम करणाऱ्या संस्था आणि साहित्यिकांनी मोर्चाचे आयोजन करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हा मोर्चा कोणत्याही एका राजकींय पक्षाच्या झेंड्याखाली होणार नाही असे आयोजकांनी स्पष्ट केले आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला राजकारणात काडीचाही रस नाही. मराठीवरील अन्याय दूर व्हावा आणि मराठीचा झेंडा डौलाने फडकत राहावा हीच साहित्य महामंडळाची भूमिका आहे. त्या भूमिकेतूनच साहित्य महामंडळ या मोर्चात सहभागी होत आहे. महाराष्ट्रातील भाषा व साहित्यविषयक काम करणाऱ्या संस्थांनी, साहित्यिकांनी, कलावंतांनी आणि मराठीप्रेमींनी या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन प्रा. मिलिंद जोशी यांनी केले आहे.
प्रा. जोशी म्हणाले ‘शिक्षण मंत्र्यांनी इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी वा अन्य भारतीय भाषा शिकवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने स्थगित केला आहे असे जाहीर केले. पण, अचानक शिक्षण तज्ज्ञ, भाषा विषयक काम करणाऱ्या साहित्य संस्था किंवा राज्य शासन नियुक्त भाषा सल्लागार समितीशी चर्चा व विचार विनिमय न करता हिंदी किंवा अन्य भारतीय भाषा शिकवण्याबाबत शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर शासन शुद्धिपत्रक काढून मूळ १६ एप्रिलचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. त्यावरून हिंदी सक्तीबाबत जे मुद्दे आणि शास्त्रशुद्ध विचार मांडण्यात आले होते, त्याचा कसलाच विचार शासनाने केला नाही, शासनाची ही मराठीप्रेमी नागरिकांप्रतिची असंवेदनशीलता चिंताजनक आहे. शासनाच्या या निर्णयाला अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने विरोध केला आणि तसे पत्रही मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. आमचा कोणत्याही भाषेला विरोध नाही ती सक्तीने शिकवण्याला विरोध आहे.‘
कोवळ्या वयात पहिलीला मराठी खेरीज दोन भाषा विद्यार्थ्यांसाठी परक्याच असतात, त्या शिकणे त्याला नक्कीच जड जाते, हे बालमानसशास्त्र सांगते. शिक्षकांची मोठ्या संख्येने रिक्त असलेली पदे, अनेक शाळा एक किंवा दोन शिक्षकी असणे, हिंदी अनिवार्य करताना नवीन भरती तूर्त न करता कार्यरत शिक्षकाकडून ती शिकवण्याचा निर्णय, पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी आणि इंग्रजी सक्तीची असताना आठवीच्या मुलांना दुसरीचे मराठी नीट न वाचता येणे आणि इंग्रजीचे पण तसेच चित्र असणे, असा भाषा शिक्षणाचा दर्जा असताना तेथे गुणवत्तावाढीसाठी प्रचंड प्रयत्न करण्याची गरज असताना त्याच्याकडे लक्ष न देता तिसरी भाषा अनिवार्य केली तर विद्यार्थी तिन्ही भाषांत मागे पडण्याची भीती वाटते.
महाराष्ट्राची ओळख व अस्मिता मराठी भाषा व संस्कृती आहे. भविष्यात महाराष्ट्राची मराठी भाषक राज्य म्हणून असणारी ओळख पुसट होणे ही राज्याची सर्वांत मोठी हानी ठरेल, याकडे जोशी यांनी लक्ष वेधले.