तेवीस गावांच्या टेकडय़ांवर चार टक्के बांधकामाची शिफारस करणारा अहवाल नगररचना विभागाने तयार केल्यानंतर आता बांधकामांपासून टेकडय़ा वाचवणे हे फक्त मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याच हाती असून ते त्यांनी घेतलेल्या पूर्वीच्या निर्णयावर ठाम राहतात का निर्णय बदलून टेकडय़ांवर बांधकाम परवानगी देतात, याबाबत पर्यावरणवाद्यांच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे.
गावांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात समाविष्ट गावांतील टेकडय़ांवर जैववैविध्य उद्यानाचे (बायोडायव्हर्सिटी पार्क-बीडीपी) आरक्षण दर्शवण्यात आले होते. मात्र, या आरक्षणाला राष्ट्रवादीकडून मोठा विरोध झाला. त्यामुळे बीडीपी वगळून उर्वरित आराखडा राज्य शासनाने मंजूर केला आणि बीडीपी बाबत नेमका काय निर्णय घ्यावा यासाठी प्रो. जैन यांची समिती नियुक्त केली. या समितीने बीडीपीमध्ये बांधकाम परवानगी देऊ नये आणि जमीनमालकांना रोख नुकसानभरपाई द्यावी असा अहवाल दिला होता. तसेच ग्रीन टीडीआर हा पर्याय देखील देण्यात आला होता आणि भूसंपादन जलदगतीने व्हावे यासाठी जे जमीनमालक पहिल्या वर्षी जमीन देतील त्यांना अतिरिक्त टीडीआर द्यावा, अशीही शिफारस करण्यात आली होती.
जैन समितीचा हा अहवाल शासनाने पूर्णत: स्वीकारला आणि बीडीपीचा निर्णय कायम ठेवत त्यावर हरकती-सूचना मागवल्या. मध्यंतरीच्या काळात ज्या ज्या वेळी मुख्यमंत्री पुण्यात आले होते, त्या प्रत्येक वेळी त्यांनी बीडीपीचे समर्थन केले होते तसेच हा निर्णय सर्वाबरोबर चर्चा करूनच घेतल्याचेही त्यांनी सातत्याने सांगितले होते. मात्र, गेल्या महिन्यात वडगाव येथील महापालिकेच्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी बीडीपीमधील बांधकामांचे समर्थन केल्यानंतर दोनच दिवसांनी पुण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांचाही सूर बदलला आणि बीडीपीबाबत संदिग्ध भूमिका घेत कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, पुन्हा चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ अशी भूमिका त्यांनी जाहीर केली.
मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका बदलल्यामुळे बीडीपीचे नक्की काय होणार अशी भीती पर्यावरणवाद्यांना आणि बीडीपी समर्थकांना तेव्हापासूनच वाटायला लागली होती आणि तीच अखेर खरी ठरली. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानानंतर नगररचना विभागाकडून सादर झालेला अहवाल बीडीपीमध्ये चार टक्के बांधकाम परवानगी द्यावी, अशी शिफारस करणारा असून हा अहवाल नगररचना विभागाने स्वत:हून तयार केला असेल का याबाबत शंका घेतली जात आहे. मंत्रालयातून आलेल्या आदेशांनुसारच हा अहवाल तयार झाला असणार, अशीही चर्चा असून हा अहवाल स्वीकारणे किंवा फेटाळणे किंवा त्यात काही फेरबदल करून बीडीपीबाबत अंतिम निर्णय घेणे यासंबंधीचे सर्वाधिकार आता मुख्यमंत्र्यांना आहेत. त्यामुळे बीडीपी समर्थकांसाठी आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हेच एक आशास्थान उरले आहे.