…तर समुद्रातील ‘कारगिल’ला सामोरे जावे लागेल! – निवृत्त नौदल प्रमुख अरुण प्रकाश यांचा इशारा

भारताच्या सागरी संरक्षणासाठी १६ विभाग काम करत आहेत. परंतु या विभागामध्ये समन्वयाचा अभाव असून भारताने सागरी संरक्षणाच्या बाबतीत वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर, भारताला लवकरच समुद्रातही कारगिल युद्ध लढावे लागेल, असा इशारा निवृत्त अॅडमिरल अरुण प्रकाश यांनी शनिवारी गोव्यात दिला.
फोरम फॉर इन्टिग्रेटेड नॅशनल सेक्युरिटी (फिन्स) या संस्थेतर्फे ‘भारतीय किनारपट्टी आणि बेटांची सुरक्षा व विकास’ या विषयावरील दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवादाच्या उद्घाटनाप्रसंगी अरुण प्रकाश बोलत होते. या वेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, इन्टिलिजन्स ब्यूरोचे माजी संचालक अजितकुमार डोव्हाल, निवृत्त लेफ्टनन्ट जनरल डी. बी. शेकटकर, इंद्रेश कुमार, माजी न्यायमूर्ती आर. एन. एस. खाण्डेपारकर आदी उपस्थित होते.
अरुण प्रकाश म्हणाले, मुंबईवर झालेला २६-११ चा हल्ला हा, सागरी सुरक्षिततेच्या अभावामुळेच झाला आहे. सागरी सुरक्षिततेसाठी जॉईन्ट ऑपरेशन केंद्र तयार करण्यात आले आहे. मात्र, या केंद्राला सागरी सुरक्षिततेबाबत दैनंदिन गुप्त माहिती मिळत नाही आणि जी माहिती मिळालेली आसते, ती पडताळून पाहिलेली नसते. सागरी सुरक्षिततेबाबत राज्याच्या पोलिसांनी ही जबाबदारी कोस्टल पोलिसांकडे न ढकलता, त्यात लक्ष घालावे. सागरी सुरक्षिततेमध्ये बेटांची सुरक्षा हा सुद्धा महत्त्वाचा विषय आहे. देशाच्या एकूण ‘एक्सक्लुजिव इकॉनिमिक झोन’ पैकी ५० टक्के भाग बेटांनी व्यापलेला आहे. शत्रू राष्ट्रांचे या तीनही झेडकडे लक्ष आहे. बेटे आणि सागरी सुरक्षेबाबत काम करणाऱ्या विभागांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे, असेही अरुण प्रकाश यांनी सांगितले.
पर्रिकर म्हणाले की, कोस्टल पोलीस सुरू करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे. सागरी विषय हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे गोव्यात कोस्टल सिक्युरिटी संदर्भात एक अभ्यास केंद्र उभे केले जाईल, त्या ठिकाणी अभ्यास करण्यास फिन्सने लक्ष घालावे. तसेच देशाच्या सुरक्षिततेसाठी वापरली जाणारी उपकरणे ही शत्रू राष्ट्राकडून खरेदी करू नयेत. यात चीनच्या उपकरणांचा वापर करणे टाळावे.
डोव्हाल म्हणाले, नेपाळ, भूतान आणि म्यानमार या राज्यांच्या सीमेवर एक लाख ४१ हजार जवान तैनात आहेत. पण भारताच्या ७ हजार ५०० किलोमीटर सागरी किनारपट्टी असलेल्या भागासाठी फक्त बारा हजार पोस्ट गार्डची पदे आहेत. यामधील ४ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यावरून शासन सागरी सुरक्षेवर किती गंभीर आहे, हे दिसते.