पिंपरी : नेहरूनगर येथील दुरवस्था झाल्याने तोडलेले अण्णासाहेब मगर स्टेडियम चार वर्षे उलटले. तरी, महापालिकेला बांधता आले नसताना आता मोशी येथे ४०० कोटी रुपये खर्च करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्याचा घाट घातला आहे. स्टेडियम उभारण्यास नागरिकांचा विरोध वाढला असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार गटाचा देखील या स्टेडियमला विरोध आहे.

गहुंजे येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम आहे. वर्षांतून केवळ दोन ते तीन महिने आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट सामने खेळले जातात. उर्वरित काळात स्टेडियम बंद असते. नेहरूनगर येथील पालिकेच्या अण्णासाहेब मगर स्टेडियमची प्रेक्षक गॅलरी पाडून चार वर्षे झाली. ती अद्याप नव्याने बांधण्यात आलेली नाही. असे असताना महापालिका ४०० कोटी रुपये खर्च करून मोशीत क्रिकेट स्टेडियम बांधत आहे. त्यावरून नाराजीचा सूर आहे.

हेही वाचा… पुणे: दहशतवाद्यांना पकडणाऱ्या जिगरबाज पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक

मोशीहून लोहगावच्या दिशेने जाणाऱ्या ९० मीटर रस्त्याच्या लगत असलेल्या २१ एकर जागेत स्टेडियम बांधण्याचे पालिकेच्या विकास आराखड्यात (डीपी) आरक्षण आहे. या खर्चास सर्वसाधारण सभेने ४०० कोटीची प्रशासकीय मान्यता दिली. प्राथमिक आराखडा तयारही झाला आहे. निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी सल्लागार म्हणून एयूएम टेक्नॉलॉजी या एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. शहराच्या सीमेवर गहुंजे येथे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आहे. गहुंजे हे पिंपरी-चिंचवड शहरात समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेने इतका मोठा खर्च करून स्टेडिमय बांधण्याची गरज नसल्याचा सूर सर्वच क्षेत्रातून येत आहे.

हेही वाचा… भाजपमध्ये माझ्या निवडीवरून कोणी नाराज असेल तर त्यांची भेट घेऊन चर्चा करणार- शंकर जगताप

मोशीत स्टेडियम उभारण्यात मोठे अर्थकारण आहे. आगामी निवडणुकांचा निधी गोळा करण्यासाठी हा घाट घातला आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि सत्तेतील काही नेते पालिका लुटत आहेत. या उधळपट्टीला आमचा विरोध आहे. पालिकेने अगोदर शहरविकासाच्या आराखड्यातील मैदानांची आरक्षणे विकसित करावीत. – मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते

पालिकेच्या २००७ च्या विकास आराखड्यात स्टेडियमचे आरक्षण होते. आता जागा ताब्यात आली आहे. हे बहुउद्देशीय स्टेडिअम असणार आहे. स्डेडिअम विकसित करण्याचे काम प्राथमिक टप्प्यावर आहे. राज्य सरकार, महापालिका की खासगी-सार्वजनिक तत्त्वावर (पीपीपी) बांधायचे याचा निर्णय झाला नाही. – देवेंद्र बोरावके, कार्यकारी अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका