सार्वजनिक विमा कंपन्यांच्या ‘कॅशलेस’ वैद्यकीय विम्याचा प्रश्न सुटेना!

शहरातील शंभर लहान रुग्णालयांमध्ये सार्वजनिक विमा कंपन्यांच्या (जिप्सा) वैद्यकीय विम्यावर ‘कॅशलेस’ (विनारक्कम) सेवा पुरवणे बंद होऊन आता वर्ष लोटले आहे. मोठय़ा रुग्णालयांपैकीही ज्या रुग्णालयांना विमा कंपन्यांनी दरवाढ देऊ केली अशाच ठिकाणी कॅशलेस उपचार होत असून कॅशलेस वैद्यकीय विमा सुविधेचा ‘प्रिमियम’ भरून देखील ऐन गरजेच्या वेळी उपचारांसाठी पैशांची जमवाजमव करण्यासाठी रुग्णांची होणारी फरफट थांबलेली नाही. दरम्यान याप्रश्नी येत्या २ ते ३ आठवडय़ांत तोडगा निघण्याची शक्यता असल्याचे विमा कंपन्यांमधील सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
‘जिप्सा’ विमा कंपन्यांनी ठरवून दिलेले दर मान्य नसल्यामुळे लहान रुग्णालयांमध्ये वैयक्तिक व कॉर्पोरेट या दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांची कॅशलेस सेवा १ डिसेंबर २०१४ पासून बंद करण्यात आली. सध्या जिप्सा कंपन्यांच्या विम्यातून उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना खर्चाचा परतावा (रीइंबर्समेंट) मिळतो परंतु त्यातही काही ठिकाणी रुग्णांना त्रास होत असल्याचा अनुभव डॉक्टरांनी सांगितला.
‘विशेषत: दक्षिण पुण्यात कॅशलेस सेवा पुरवणाऱ्या रुग्णालयांच्या अनुपलब्धतेमुळे तिथल्या रुग्णांना ही सेवा मिळवण्यासाठी नाइलाजाने दूरच्या रुग्णालयात जावे लागते. लहान रुग्णालयांमध्ये ही सेवा बंद झाल्यामुळे रुग्णाला घराजवळील रुग्णालय व डॉक्टर निवडण्याची मुभा उरलेली नाही,’ अशी माहिती ‘असोसिएशन ऑफ नर्सिग होम ओनर्स’चे अध्यक्ष डॉ. नितीन भगली यांनी दिली. ते म्हणाले, ‘विमा कंपन्यांनी रुग्णालयांना उपचारांचे दर ठरवून देताना पुण्याचा समावेश देशातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या शहरांमध्ये केला आहे. याला आमचा विरोध असून पुण्यालाही बंगळुरूप्रमाणे द्वितीय क्रमांकाचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. मोठय़ा व लहान रुग्णालयांना वेगवेगळा दर देणेही योग्य नाही. संघटनेने केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर, खासदार अनिल शिरोळे यांची भेट घेऊन आपला मुद्दा मांडला होता. शिरोळे यांच्या मध्यस्थीने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशीही भेट झाली होती. त्यानंतर जिप्सा कंपन्यांचे महासंचालक व वित्त सेवांचे अतिरिक्त सचिव यांची पुण्यातील रुग्णालयांशी बैठक झाली. या बैठका झाल्यावर मार्चनंतर ‘कॅशलेस’ विम्याच्या आघाडीवर काहीही प्रगती होऊ शकलेली नाही.’
शहरातील ३७ मोठय़ा रुग्णालयांच्या संघटनेच्या सचिव अॅड. मंजूषा कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘२१ टक्के दरवाढ मिळालेली ‘ए-प्लस’ रुग्णालये व त्याहून कमी दरवाढ मिळालेली इतर काही मोठी रुग्णालये अशा १५ रुग्णालयांमध्ये सहा महिन्यांपासून कॅशलेस सुविधा उपलब्ध आहे.’
‘पुण्यातील कॅशलेस विम्याचा मुद्दा संबंधित समितीच्या विचाराधीन आहे,’ असे नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीचे उपमहाव्यवस्थापक  एन. बनचुर यांनी सांगितले.