गोखले संस्थेच्या कुलपतिपदावरून तिढा, संजीव सन्याल यांना हटविल्याचे हिंदसेवक समाज संस्थेचे यूजीसीला पत्र

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये डॉ. बिबेक देबरॉय यांनी राजीनामा दिल्यानंतर डॉ. संजीव सन्याल यांची गोखले संस्थेच्या कुलपतिपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर आता डॉ. सन्याल यांना हटविताना साहू यांनी, त्यांना लिहिलेल्या पत्रातच विविध मुद्द्यांवर बोट ठेवले आहे. ‘गोखले संस्थेत सुरू करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेविषयी संस्थेला काहीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. गोखले संस्था ही हिंदसेवक संघाचा मुकुटमणी आहे. मात्र, या संस्थेची घसरण पाहणे त्रासदायक आहे. ‘नॅक’ मूल्यांकनात गोखले संस्थेला ‘ब’ श्रेणी मिळाली. मोठा ऐतिहासिक वारसा आणि उच्च प्रतिष्ठा असूनही हे घडले. ही बाब चिंताजनक आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आल्याचे दिसून आलेले नाही,’ असे साहू यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

या पत्रात म्हटले आहे, ‘संस्थेचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. शंकर दास यांच्या काळात गोखले संस्थेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांना, भरतीला फटका बसला आहे. त्याचप्रमाणे, प्रा. दास यांनी भरती प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबवलेली नाही, गोखले संस्थेसाठी ठोस कृती आराखडा दिलेला नाही. त्यामुळे संस्थेची पूर्वीची प्रतिष्ठा मिळवून देण्यास सक्षम अशा कुलपतींची निवड करण्यात येत आहे.’

धर्माधिकारी यांची कुलपती म्हणून नियुक्ती केल्याचे पत्र यूजीसी आणि अंतरिम कुलगुरू डॉ. शंकर दास यांनाही देण्यात आले आहे. त्यावर दास यांनी अध्यक्ष साहू यांना पत्र लिहून कुलपतींना असे तडकाफडकी हटविणे यूजीसीच्या नियमाला धरून नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, ‘संजीव सन्याल यांचा कुलपतिपदाचा कार्यकाल ऑक्टोबर २०२९ पर्यंत असून, त्यांची नियुक्ती विहित प्रक्रियेनुसार ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झाली. अर्थतज्ज्ञ, पर्यावरणवादी आणि शहरविकास तज्ज्ञ असलेले सन्याल यांच्या कुलपतिपदी नियुक्तीमुळे संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत आनंद व्यक्त केला होता. ‘यूजीसी’च्या अधिनियमांचा सखोल अभ्यास करता, असे लक्षात येते, की कुलपतींची नियुक्ती रद्द करण्याची कोणतीही प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. त्यांच्या नियत कालावधीत त्यांना हटवून त्यांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याला काहीही कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर आणि प्रशासकीय गुंतागुंत होऊ नये, यासाठी या प्रकरणाचा यूजीसी अधिनियमांच्या आणि संस्थेच्या प्रशासकीय चौकटीच्या संदर्भाने आढावा घ्यावा.’