हिंदी सक्तीमागे सुकाणू समिती अंधारात, मराठीचे महत्त्व कमी होणार नसल्याचा शिक्षण विभागाचा दावा

दरम्यान, हिंदीच्या सक्तीबाबत दिवसभर प्रतिक्रिया उमटल्याने ‘एससीईआरटी’ने गुरुवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची भूमिका मांडली. त्या वेळी संचालक राहुल रेखावार म्हणाले, ‘हिंदीचा समावेश केल्यामुळे मराठीचे महत्त्व कमी होणार नाही. उलट, हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकांतील अक्षरगट मराठीप्रमाणेच करण्यात येत आहेत. . हिंदीचा समावेश करण्यामागे कोणतेही राजकारण नाही. ‘राज्यात सद्या:स्थितीत पूर्वीपासूनच हिंदीचा समावेश आहे. इयत्ता पाचवीपासून हिंदी शिकविली जाते. आठवीला हिंदीसह संस्कृत भाषेचा पर्याय उपलब्ध होतो. त्याशिवाय परकीय भाषाही उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मध्ये पहिली ते बारावीची ५-३-३-४ अशी नवी रचना करण्यात आली आहे. या रचनेनुसार अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्यात मराठी आणि इंग्रजी या भाषा बंधनकारक आहेत. त्यामुळे या भाषांचे अध्यापन पहिलीपासून होते. अन्य माध्यमांतील शाळांमध्ये संबंधित भाषेसह मराठी आणि इंग्रजी विषयही शिकवले जात असल्याने तीन भाषांचे अध्यापनही पूर्वीपासूनच होत आहे. शिवाय येऊ घातलेल्या ‘अॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट’मध्ये विद्यार्थ्यांचे श्रेयांक साठवले जाणार आहेत. त्यात अन्य माध्यमांच्या तुलनेत मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांचे श्रेयांक कमी होऊ नयेत, या दृष्टीने तिसरी भाषा पहिलीपासून समाविष्ट करणे गरजेचे होते,’ असेही रेखावार यांनी नमूद केले.

सहावीपासून परदेशी भाषा

‘इयत्ता सहावीपासून परदेशी भाषा शिकण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात शिक्षकांना जर्मन भाषा शिकवण्यात येत आहे,’ अशी माहितीही राहुल रेखावार यांनी दिली.

‘राज्यात पहिलीपासून हिंदी शिकविण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार नाही. तसेच अन्य भारतीय भाषा उपलब्ध करण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे सध्या शक्य नाही. – राहुल रेखावार, संचालक , ‘एससीईआरटी’