पुणे : राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे, अकृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना २५ ऑक्टोबरपूर्वी वेतन देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन हाती पडणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. वित्त विभागाच्या आधुनिक अधिनस्त असलेल्या लेखा आणि कोषागार संचालनालय यांच्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ट्रेझरी नेट, बीम्स, बिल पोर्टल, सेवार्थ, ग्रास, निवृत्तिवेतन वाहिनी, कोषवाहिनी, अर्थवाहिनी, महाकोष, वेतनिका आदी संगणक प्रणालीच्या संदर्भातील टाटा कम्युनिकेशन यांच्यामार्फत करण्यात येत असलेले डाटा मॅनेज होस्टिंगचे कामकाज महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही सद्य:स्थितीत सुरू आहे. ही हस्तांतरणाची कार्यवाही तांत्रिक स्वरूपाची असल्यामुळे अतिशय गुंतागुंतीची आहे. या प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग म्हणून ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्व प्रणाली बंद ठेवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबरचे वेतन, निवृत्तिवेतन हे २५ ऑक्टोबरपूर्वी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा : ससूनमध्ये चार कोटींचा घोटाळा, तेरा आरोपींचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

वित्त विभागाच्या आदेशानुसार ऑक्टोबरचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन २५ ऑक्टोबर पूर्वी होण्यासाठी राज्याच्या लेखा व कोषागार संचालक कार्यालयाने सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालय व उपकोषागार कार्यालय यांना आवश्यक त्या सूचना तत्काळ देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. वित्त विभागाच्या आधुनिक अधिनस्त असलेल्या लेखा आणि कोषागार संचालनालय यांच्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ट्रेझरी नेट, बीम्स, बिल पोर्टल, सेवार्थ, ग्रास, निवृत्तिवेतन वाहिनी, कोषवाहिनी, अर्थवाहिनी, महाकोष, वेतनिका आदी संगणक प्रणालीच्या संदर्भातील टाटा कम्युनिकेशन यांच्यामार्फत करण्यात येत असलेले डाटा मॅनेज होस्टिंगचे कामकाज महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यांच्याकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही सद्य:स्थितीत सुरू आहे. ही हस्तांतरणाची कार्यवाही तांत्रिक स्वरूपाची असल्यामुळे अतिशय गुंतागुंतीची आहे. या प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग म्हणून ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्व प्रणाली बंद ठेवल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबरचे वेतन, निवृत्तिवेतन हे २५ ऑक्टोबरपूर्वी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा : ससूनमध्ये चार कोटींचा घोटाळा, तेरा आरोपींचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला

वित्त विभागाच्या आदेशानुसार ऑक्टोबरचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन २५ ऑक्टोबर पूर्वी होण्यासाठी राज्याच्या लेखा व कोषागार संचालक कार्यालयाने सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालय व उपकोषागार कार्यालय यांना आवश्यक त्या सूचना तत्काळ देण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.