पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चिखली, कुदळवाडीतील लघुउद्योजकांच्या अतिक्रमणांवर कारवाई केल्यानंतर आता या ठिकाणी औद्योगिक झोन विकसित करुन उद्योजकांचे पुनवर्सन करण्याची उद्योजकांची मागणी आहे. या मागणीनुसार महापालिकेने प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योजक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत उपाध्यक्ष बनसोडे यांच्या दालनात मुंबईत बैठक झाली. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनिल काकडे, कार्यकारी अभियंता अतुल देवकर, संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, उपाध्यक्ष संजय जगताप यावेळी उपस्थित होते.
चिखली, कुदळवाडी परिसरात बांगलादेशी, रोहिंगे असून उद्योगांमुळे नदीचे प्रदूषण होत असल्याचे कारण देऊन महापालिकेने कारवाई केली. या उद्योगापासून नदी प्रदूषण होत नव्हते. लघु उद्योजक ३० वर्षांपासून ग्रामपंचयातीचा परवाना घेऊन व्यवसाय करत असताना कारवाई केल्याचा उद्योग संघटनेचा आरोप आहे. या परिसरातील उद्योजकांच्या जागेवर औद्योगिक झोन विकसित करुन पायाभूत सुविधा देण्याची मागणी संघटनेने बैठकीत केली. त्यावर याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष बनसोडे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष बेलसरे यांनी सांगितले.
जमीन मोजणीसाठी सहकार्य
कुदळवाडी, चिखलीतील अतिक्रमण कारवाईनंतर जागा मालकांना जागा विकसित करण्यासाठी जमीन मोजणी करण्यासाठीचे अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. महापालिका व भूमी अभिलेख यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. तो दूर करून जमीन मालकांना जागा विकसित करण्यासाठी महापालिकेने सर्व मदत करण्याचे निर्देशही उपाध्यक्षांनी दिले. कारवाई दरम्यान जप्त कींवा बंद करण्यात आलेले वीज मीटर जोडणीसाठी सहकार्य करण्याचे निर्देश बनसोडे यांनी महावितरणला दिले.
सात हजार ६०० काेटींचे नुकसान?
कुदळवाडी भागात दोन हजाराहून अधिक उद्याेग आहेत. उद्याेगांवर कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये शेडचे दोन हजार ६०० काेटी, मशिनरी व इतर साहित्य तीन हजार ५०० काेटी, कच्चा व तयार झालेला माल एक हजार ५०० काेटी असे अंदाजे सात हजार ६०० काेटी रूपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा लघुउद्याेग संघटनेच्या पदाधिका-यांनी केला. याची भरपाई देण्याची मागणी संघटनेने महापालिका, राज्य शासनाकडे केली आहे.
पाड कामाचा खर्च वसूल करणार
चिखली, कुदळवाडीतील ८५० एकरवर असलेल्या अनधिकृत गाेदामे, पत्राशेड, भंगार दुकानांसह लघु उद्याेगांवर महापालिकेने फेब्रुवारी महिन्यात कारवाई केली. या पाड कामाच्या कारवाईसाठी अंदाजे एक काेटींचा खर्च येण्याचा दावा महापालिका प्रशासनाने केला आहे. हा खर्च जागा मालकांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. अनधिकृत भंगार गोदामे, पत्राशेड यामुळे या परिसराला बकालपणा आला हाेता. सातत्याने आगीच्या घटना घडत हाेत्या. यातून माेठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण हाेत हाेते. महापालिकेने अनधिकृत व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये अनेक व्यावसायिकांनी अग्निशमन दाखला, उद्याेग धंदा परवाना, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाची काेणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे समाेर आले. त्यानंतर कारवाई केल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.