पुणे : रेल्वेतील स्थानक प्रमुखांची (स्टेशन मास्तर) पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. या पदांवर तत्काळ भरती करण्याऐवजी उपलब्ध अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त काम करून घेतले जात आहे. याचा परिणाम पदोन्नती, बदली धोरणावर पडत असून, स्थानक प्रमुखांचे जादा मानधन (ओव्हर टाईम) गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा आरोप ‘ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स’ (एआयएसएमए) संघटनेने करण्यात आला.

रेल्वे स्थानक प्रमुखांना देण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांची कमतरता, सुरक्षिततेचा अभाव, माहिती नोंद प्रणालीतील (डेटा लॉगर) विलंब दूर करून आवश्यक सुधारणा आणि प्रवाशांना संरक्षण मिळावे म्हणून ‘एआयएसएमए’ संघटनेच्यावतीने सोमवारी (११ ऑगस्ट) पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात स्थानक प्रमुखांनी (स्टेशन मास्तर) आंदोलन केले. या मागण्या मंजूर झाल्या नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही दिला

यावेळी ‘एआयएसएमए’चे माजी राष्ट्रीय सरचिटणीस धनंजय चंद्रात्रय, विभागीय सचिव पुरुषोत्तम सिंग, विभागीय अध्यक्ष कृष्ण मुरारी यांच्यासह रेल्वे स्थानक प्रमुख अजय सिन्हा, अमित कुमार, गंगाधर शाहू, अर्जुन कुमार, शकील इनामदार, दिनेश कांबळे, गोपाल कुमार यांच्यासह पुणे विभागातील सुमारे १३० स्थानक प्रमुख, सहाय्यक कर्मचारी, पदाधिकारी उपस्थित होते. आंदोलनानंतर प्रमुख मागण्यांचे निवेदन रेल्वे व्यवस्थापकीय अधिकारी यांना देण्यात आले.

सरचिटणीस चंद्रात्रय म्हणाले, ‘स्थानक प्रमुखांच्या कार्यालयीन कक्षात अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे संवेदनशील स्थानकांवर दुसऱ्या स्थानक प्रमुखांच्या नियुक्तीऐवजी वारंवार काम लादले जाते. त्याचा अतिरिक्त मोबदला दिला जात नाही. महिला स्थानक प्रमुखांसाठी पुरुषांबरोबरच कार्यालय असल्याने स्वच्छतागृह किंवा इतर अडचणी येतात.

तातडीने स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे. वातानूकुलित यंत्रणेचा अभाव असून, सर्व स्थानकांवर पिण्याच्या पाण्याची सोय, रिक्त पदांची तातडीने भरती, संवेदनशील स्थानकांवर दुसऱ्या स्टेशन मास्टरची नियुक्ती, महिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, तसेच योग्य कर्तव्य (ड्युटी) रात्रपाळीची यादी, पदोन्नती व बदली धोरणातील सुधारणांची तातडीने अंमलबजावणी करावी.

’ अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कामाचा भार वाढला असून, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि रेल्वेची सुरक्षितता धोक्यात येत असून, तातडीने कार्यवाही करावी. तातडीने मागण्या मान्य झाल्या नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.