शिक्षण विभागातील जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावरील गट अ आणि गट ब अधिकाऱ्यांना रजेवर जाण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. तसेच रजेवर जाण्यापूर्वी पदाचा कार्यभार अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवणे आवश्यक असून, रजेसंदर्भातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा >>> उत्तरेकडे थंडीचा कहर, महाराष्ट्रात गारवा घटणार; राजधानी दिल्लीत थंडीच्या लाटांचा विक्रम
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा / शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) मधील गट-अ, गट-ब मधील अधिकारी हे वेगवेगळ्या कारणास्तव अर्जित, परिवर्तीत, किरकोळ रजेवर असतात. रजा काळात रजेवर असताना कार्यालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असतो. त्यामुळे रजा कालावधीत कार्यालय प्रमुखाचा प्रभार अन्य समकक्ष किंवा त्यापेक्षा एकस्तर कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे रजेवर जाण्यापूर्वी सोपवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिक्षण आयुक्तांनी निश्चित केलेल्या कार्यपद्धती अधिकाऱ्यांना रजेसाठी स्वीकारावी लागणार आहे. अधिकाऱ्यांनी रजेवर जाण्यापूर्वी किती दिवस रजा घेणार आहे याबाबतची लेखी पूर्व कल्पना कार्यालय प्रमुखास देणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>> पुणे : महापालिकेकडून सुशोभीकरणासाठी प्लास्टिक पताकांचा वापर, जी २० परिषदेत चर्चा पर्यावरणावर
संबंधित अधिकारी अर्जित रजेवर जात असल्यास किंवा तीन दिवसांपेक्षा अधिक किरकोळ रजेवर जात असल्यास संबंधित पदाचा पदभार अन्य अधिकाऱ्याकडे देणे अनिवार्य असेल. तसेच विभागस्तर उपसंचालक राज्यस्तरावर संबंधित संचालक आणि आयुक्त शिक्षण कार्यालयास कळवणे अनिवार्य असेल. अतिरिक्त कार्यभार संबंधित कार्यालय प्रमुख, नियंत्रण अधिकारी यांनी तत्काळ सुपूर्द करण्याबाबत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्याने पदभार अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवल्यानंतरच रजेवर जाणे गरजेचे आहे. शिक्षण आयुक्तांच्या स्तरावर बैठका किंवा दौऱ्याचे आयोजन केले असल्यास कोणासही रजा मंजूर करण्यापूर्वी आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. संबंधित सुचनांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित रजेचा कालावधी अनधिकृत अनुपस्थिती म्हणून गृहित धरून संबंधित अधिकारी दंडात्मक कारवाईस पात्र असतील, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.