राज्यातील औद्योगिकृष्ट्या प्रगत म्हणून पुणे जिल्ह्याकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) अखत्यारीतील अनेक औद्योगिक क्षेत्रे जिल्ह्यात आहेत. या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये लघुउद्योगांपासून जागतिक पातळीवर मोठ्या कंपन्यांचे उत्पादन प्रकल्प आहेत. या उद्योगांना पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम एमआयडीसी करते. उद्योगांना पाणीपुरवठा ‘एमआयडीसी’कडून केला जातो आणि याचबरोबर तेथील रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा यंत्रणा, पथदिवे, कचरा व्यवस्थापन यांची जबाबदारी ‘एमआयडीसी’वर असते. नवीन औद्योगिक क्षेत्र असल्यास एमआयडीसी या सर्व पायाभूत सुविधा उभारते. या पायाभूत सुविधांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी एमआयडीसी उद्योगांना दर वर्षी सेवा शुल्कही आकारते.
‘एमआयडीसी’कडून पुण्यातील औद्योगिक क्षेत्रांना दर वर्षी प्रति चौरस मीटरसाठी साडेचार रुपये सेवा शुल्क आकारले जाते. माहिती तंत्रज्ञान पार्कसाठी हे सेवा शुल्क साडेसहा रुपये प्रति चौरस मीटर आहे. त्यात हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कसह इतर आयटी पार्कचा समावेश आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाचा विचार करता देखभाल आणि दुरुस्ती खर्च आणि उद्योगांकडून मिळणारे सेवा शुल्क यांत ‘एमआयडीसी’चे गणित बिघडलेले दिसते. एप्रिल २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत ‘एमआयडीसी’ला ३७ कोटी २७ लाख रुपयांचे सेवा शुल्क मिळाले. पण, याच कालावधीत ‘एमआयडीसी’ला पायाभूत सुविधांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी ७० कोटी ३५ लाख रुपये खर्च करावे लागले. म्हणजेच सेवा शुल्कातून मिळणाऱ्या रकमेच्या दुप्पट खर्च ‘एमआयडीसी’ देखभाल आणि दुरुस्तीवर करीत आहे.
‘एमआयडीसी’कडून प्रामुख्याने औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांची दुरुस्ती, सांडपाणी वाहिन्यांची देखभाल, कचरासंकलन, पाणीपुरवठा व्यवस्थेची देखभाल आणि पथदिव्यांची देखभाल आदी गोष्टी केल्या जातात. ‘एमआयडीसी’ला या बदल्यात उद्योगांकडून मिळणारे सेवाशुल्क कमी असल्याने खर्चाचा जास्त बोजा पडू लागला आहे. सेवा शुल्कातून मिळणारे पैसे अपुरे पडत असल्याने पायाभूत सुविधांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च कसा करावयाचा, असा प्रश्न ‘एमआयडीसी’पुढे उपस्थित झाला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून ‘एमआयडीसी’कडून सेवा शुल्कात वाढ करण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या असलेले सेवा शुल्क २०११ पासून तेवढेच आहे. त्यात करोना संकटाआधी २०१९ मध्ये वाढ करण्यात आली होती. मात्र, करोना संकट आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी रद्द करण्यात आली आणि पूर्वीचाच दर कायम ठेवण्यात आला. सेवा शुल्कात वाढ केल्याशिवाय खर्च करणे शक्य नसल्याचे ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सेवा शुल्कात जवळपास दुपटीने वाढ करण्याचा विचार सुरू आहे. सेवा शुल्कात वाढ केल्यास अधिक चांगल्या पद्धतीने ‘एमआयडीसी’ उद्योगांना सेवा देऊ शकेल, असा दावा अधिकारी करीत आहेत.
उद्योगांचा विरोध
सेवा शुल्कात वाढ करण्यास उद्योगांनी विरोध केला आहे. ‘एमआयडीसी’ने सेवा शुल्कात एकदम मोठी वाढ करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने करावी, अशी भूमिका हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे पदाधिकारी शंकर सालकर यांनी मांडली. याबाबत फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीजचे सचिव दिलीप बटवाल म्हणाले, की ‘एमआयडीसी’कडून पुरेशा पायाभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत. याचबरोबर ‘एमआयडीसी’च्या कामकाजात पारदर्शकता नाही. आमच्या मिळकतकरापैकी ५० टक्के हिस्सा ‘एमआयडीसी’ला मिळतो, तरीही सेवा शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. उद्योगांनी ‘एमआयडीसी’कडून सेवा विकत घेण्यासारखा हा प्रकार आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
© The Indian Express (P) Ltd