मुकुंद संगोराम  mukund.sangoram@expressindia.com

तुमचा विश्वास बसणार नाही, पण पुणे महानगरपालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पातील पंचवीस टक्के खर्च शहरातील नगरसेवकांच्या मर्जीनुसार होतो. तोही अतिशय किरकोळ कामांवर. कुणी रस्त्यावर सुशोभीकरणाच्या नावाखाली, कसेतरी भुक्कड फलक लावतो, तर कुणी प्रभागातल्या रस्त्यांवरच्या पाटय़ा आपल्या पक्षाच्या झेंडय़ाच्या रंगात तयार करून बसवतो, कुणाला दिव्यांच्या खांबावर झुंबरे बसवण्याचा खुळेपणा सुचतो. हे सगळे कोणासाठी, तर केवळ नगरसेवकांच्या मर्जीसाठी. असल्या बिनडोक व्यवहारांसाठी पुणेकर कर देतात आणि परत त्यांनाच अधिक उधळेपणा करण्यासाठी निवडूनही देतात. बरे या सगळ्यामध्ये काही एकसूत्रता असावी? तर तीही नाही. सौंदर्याचा कमालीचा अभाव आणि नव्या कल्पनांकडे पाठ असा सगळा खाक्या. त्यामुळे हे शहर कधीच एकसंध दिसत नाही. जो तो आपापल्या गल्लीतला दादा. त्या गल्लीच्या पलीकडे एक मोठे शहर आहे, याच्याशी काहीही देणेघेणे नसलेला दादा. पक्ष कोणताही असो, ही उधळपट्टी सगळ्यांनी मिळून करायची, असे ठरलेले. कल्पना करा, वर्षांकाठी असल्या फालतू कामावर पालिकेचे हे सगळे नगरसेवक जर साडेसातशे कोटी एवढी प्रचंड रक्कम खर्च करत असतील, तर काय मातेरे होईल!

डेक्कन जिमखान्यावरील विशाल पदपथांवर एक अतिभव्य दिव्याचा खांब उभारला आहे. परंतु पलीकडच्या आपटे रस्त्यावरून उजवीकडे, म्हणजे भांडारकर रस्त्याकडे वळता येणार नाही, याचा एकही फलक नाही. तिकडे दांडेकर पुलावरून सिंहगड रस्त्याकडे वळले की लगेचच रस्ता दुभाजकावर एक भला मोठा फलक लावलाय, परंतु या रस्त्यावर शेकडोंच्या संख्येने अचानक झालेली भाजी विक्रेत्यांची अतिक्रमणे कुणाला दिसत नाहीत.

शहरातले सगळे भुयारी मार्ग कुलूपबंद आहेत, तरीही तिथे स्वत:ची टिमकी वाजवून घेण्यात सगळे कारभारी अव्वल. कोणत्याही रस्त्यावरील पाटय़ा कुणालाही दिसू नयेत, म्हणून मुद्दाम लहान अक्षरातल्या. कुणा नगरसेवकाला वाटते, की प्रभागातल्या प्रत्येक गल्लीच्या तोंडाशी तिथल्या परिसराचा नकाशा लावावा. त्यावर वाचता येते, ते फक्त त्या नगरसेवकाचे नाव. भिंग लावून रस्त्यावर उभे राहिले, तरी कुणाला काही म्हणता काही दिसता कामाच नये, असाच फलक लावण्याचा त्या नगरसेवकाचा हट्ट.

आपण किती निर्लज्जपणे नागरिकांनी दिलेल्या पैशाचा जाहीरपणे अपव्यय करतो, याचा विचार ना नगरसेवक करतात, ना त्याचे नेते. सगळे जण एकमेकांना सामील आहेत की काय, असे वाटण्यासारखी ही स्थिती. त्यामुळे संपूर्ण शहराचा कुणी विचारच करत नाही. प्रचंड खर्च करून रस्ते सिमेंटचेच करण्याचा हट्ट करणारे नगरसेवक काहीच वर्षांत ते परत खोदतात, यामागे काही काळेबेरे असल्याचा संशय आल्यास नागरिकांची काय चूक. सध्याच्या प्रभाग व्यवस्थेत एकाच भागात चार नगरसेवक असतात. त्या चौघांची  चार  दिशेला तोंडे. त्यामुळे संपूर्ण प्रभागातही एकजिनसीपणा नाही. प्रत्येक जण आपल्या गल्लीपुरता विचार करणार. गल्लीची हद्द संपली, की पलीकडचा आणखी तिरप्या डोक्याने काहीतरी वेगळेच करणार. या सगळ्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. नियंत्रण असावे, असेही वाटत नाही. त्यामुळे सगळे शहर हळूहळू ओंगळवाणे होत चालले आहे. आणखी काहीच महिन्यात निवडणुका. त्यामुळे आता पैशांची प्रचंड उधळपट्टी. प्लास्टिकच्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारे यंत्र प्रत्येक प्रभागात बसवण्याची आवश्यकता असताना, त्यावर खर्च करण्याची कुणाला गरज वाटत नाही. कारण त्यात ‘व्यवहार’ होत नाही.

प्रचंड ऊर्जा असणाऱ्या या शहरातील कुणालाही नगरसेवकांना काही सुचवण्याची इच्छा होत नाही. कारण त्यांना प्रत्येक गोष्टीतील व्यवहारात रस. नाहीतर शहरातल्या सगळ्या रस्त्यांच्या पदपथांवरील टाइल्सची रंगरंगती तरी एकाच पद्धतीची ठेवता आली असती. इथे तर रंगांची विकृत उधळण करत, पैशांचा धूर होतो आहे आणि अख्खे शहर पालिकेची आरोग्य व्यवस्था किती तोकडी, तुटपुंजी आणि फाटकी आहे, म्हणून चोवीस तास अश्रू ढाळते आहे. या साडेसातशे कोटींची मालकी नगरसेवकांकडून काढून घेता येणार नाही, हे खरे. परंतु पुन्हा त्यांचा घोडा चौखूर उधळूच नये, अशी व्यवस्था निदान मतपेटीतून तरी करता येऊ शकतेच ना!