पर्यावरणीय अहवालही इंग्लिशमध्ये पुणे : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन - एमएसआरडीसी) करण्यात येणाऱ्या वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पासाठी बाधितांच्या सुनावण्यांचा प्रशासनाकडून केवळ फार्स केला जात आहे. प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबाबतचा अहवालही इंग्लिशमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून स्थानिकांना विश्वासात न घेताच प्रकल्प पुढे रेटला जात असल्याचा आरोप बाधितांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन मार्ग करण्यात आले आहेत. पश्चिम मार्गातील चार तालुके आणि ३८ गावांची पर्यावरण सुनावणी १४ ऑक्टोबर रोजी मुळशीतील घोटावडे गावात आयोजित करण्यात आली होती. ४२५ पानांचा पर्यावरण अहवाल ग्रामपंचायत कार्यालयात इंग्लिशमध्ये टपालाद्वारे ऐनवेळी पाठवण्यात आला होता. ग्रामपंचायत कार्यालयात याबाबतची पोच ९ सप्टेंबरची आहे. मात्र, या अहवालाबाबत जाहीर नोटीस किंवा गावांत दवंडी देऊन माहिती देण्यात आली नव्हती. प्रशासनाच्या या कृतीमुळे हा अहवाल बाधितांना विलंबाने मिळाला, परिणामी याबाबतचे आक्षेप, हरकती, सूचना मांडण्याची संधी मिळाली नाही, अशी माहिती मुळशी तालुक्यातील रिहे गावातील बाधित शेतकरी राजेंद्र िशदे यांनी दिली. तसेच १४ ऑक्टोबर रोजीच मावळातील चांदखेड येथे मोजणी आयोजित करण्यात आली होती. त्यामुळे मावळातील परंदवाडी, पाचाणे, बेबेडोहोळ, चांदखेड, धामणे या गावातील बाधीत चांदखेडमध्येच थांबले होते. या बाधितांना पर्यावरणीय सुनावणीबाबत माहितीच नव्हती, असेही िशदे यांनी सांगितले. पर्यावरण सुनावणीला केवळ फार्स करणे, लोकशाहीतील संधीच्या समानतेचा अधिकार नाकारणे, प्रकल्पामुळे पर्यावरण कायद्याचा अनेक बाबतीत होणारा भंग सिद्ध होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना न्याय्य संधी नाकारणे अशा बेकायदा बाबी प्रशासनाकडून करण्यात येत असल्याचा आरोपही िरगरोडविरोधी कृती समितीकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, याबाबत माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही करू, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. बाधितांच्या मागण्या प्रकल्पाचा पर्यावरण परिणाम सूक्ष्म अहवाल मराठीत उपलब्ध करून द्यावा, सर्व ग्रामपंचायतींद्वारे जाहीर नोटीस व दवंडी देऊन या अहवाल वाचनासाठी उपलब्ध झाल्याची माहिती द्यावी, या अहवालावर हरकती, सूचना मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत द्यावी, पर्यावरण सुनावणीची प्रत्येक गावात दवंडी व जाहीर नोटीस लावावी. अन्यथा प्रशासन आणि सरकारच्या दडपशाही विरोधात तीव्र आंदोलन करू. तसेच याबाबत न्यायालयातही धाव घेण्याची तयारी आहे, असे पुणे जिल्हा िरगरोड विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र चोरघे यांनी सांगितले.
