पिंपरी : बांधकाम मंजुरी आणि भोगवटा पत्र घेतल्यानंतर अतिरिक्त, वाढीव तसेच, विनापरवाना बांधकाम केल्यास अधिक दराने विकास शुल्क, प्रशमन शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव शुल्क भरल्यानंतरच बांधकामांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्य शासनाच्या एकत्रित बांधकाम व विकास नियमावलीनुसार (यूडीसीपीआर), पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडून बांधकाम परवानगी देण्यात येते. परवानगी दिल्यानंतर प्रकल्पांना मंजूर नकाशाप्रमाणे जागेवर बांधकाम केल्यानंतर आवश्यक ना-हकरत दाखले सादर केल्यानंतर भोगवटा पत्र देण्यात येते. मात्र, काही बांधकाम प्रकल्पांत मंजूर नकाशाव्यतिरिक्त जागेवर जास्त बांधकाम झालेले असते. भोगवटा पत्र न घेता वापर सुरू केला जात असल्याचे निदर्शनास येते, तसेच मंजूर इमारतीमध्ये किरकोळ स्वरूपाचे अंतर्गत फेरबदल व चटई क्षेत्र निर्देशांकामध्ये (एफएसआय) वाढ, सामायिक अंतरामध्ये जास्तीचे बांधकाम केल्याचेही आढळून येते. अशा प्रकरणांत कार्यवाही करण्यासाठी महापालिकेने विकास शुल्क व प्रशमन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अ-भोगवटा पत्र न घेता वापर चालू केल्यास (कर आकारणी झाली नसल्यास) निवासी बांधकामासाठी दरमहा १५ टक्के प्रतिचौरस मीटरनुसार आणि व्यापारी, अनिवासी, शैक्षणिक, रुग्णालय बांधकामासाठी दरमहा ३० टक्के प्रतिचौरस मीटरनुसार प्रशमन शुल्क आकारले जाणार आहे. तर, प्रतिसदनिका २५ हजार रुपये आणि व्यापारी सदनिकेसाठी ५० हजार रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. विनापरवाना निवासी बांधकाम केल्यास दरमहा बांधकाम खर्चाच्या २५ टक्के प्रतिचौरस मीटर, जोत्यापर्यंतचे बांधकाम झाल्यास २५ टक्के प्रतिचौरस मीटर, आरसीसीपर्यंतचे बांधकाम झाल्यास ५० टक्के, वीट बांधकामापर्यंतचे बांधकाम झाल्यास ७५ टक्के आणि प्लास्टर व प्लास्टरच्या पुढील बांधकाम झाल्यास १०० टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे.
परवानगीपेक्षा वाढीव, विनापरवाना बांधकाम केल्यास अधिकचे शुल्क आकारले जाणार आहे. याबाबतच्या निर्णयाला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली आहे. आदेश निघाल्यानंतर नवा दर लागू केला जाईल. त्यानुसार, बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांकडून शुल्क घेतले जाईल.- मकरंद निकम, शहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका