पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील बेकायदा ४३३ आणि अधिकृत एक हजार ४०७ लोखंडी जाहिरात फलकधारकांनी येत्या १५ दिवसांत संरचना मजबुतीचे (स्थिरतेचे) प्रमाणपत्र, जाहिरात फलकाच्या दहा बाय आठ इंचाच्या छायाचित्राच्या दोन प्रती आकाशचिन्ह व परवाना विभागात सादर कराव्यात अन्यथा संबंधित फलक मालकांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, अशा इशारा महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिला आहे.
किवळेतील दुर्घटनेनंतर बेकायदा जाहिरात फलक व अधिकृत फलकांच्या स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) जाहिरात धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासह विविध बाबींसाठी शहरातील सर्व फलकधारकांची बुधवारी (दि.१९) महापालिकेत बैठक झाली. अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, साहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा – पिंपरी महापालिकेकडून अभ्यास गटाची स्थापना, आयुक्त शेखर सिंह यांची माहिती
शहरातील ४३३ बेकायदा जाहिरात फलकांसाठी स्थिरता प्रमाणपत्राला महापालिकेची प्रमाणित मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयात प्रलंबित याचिकेच्या अधिन राहून या बेकायदा फलकधारकांनी पालिकेच्या पॅनलवरील संरचना अभियंत्याचे संरचना मजबुतीचे (स्थिरतेचे) प्रमाणपत्र सादर करावे. त्याशिवाय अधिकृत एक हजार ४०७ धारकांनाही प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास जाहिरात फलक बेकायदा गृहीत धरून महापालिकेमार्फत काढण्यात येईल. जाहिरात फलक काढण्याचा संपूर्ण खर्च हा जाहिरातदारांकडून वसूल करण्यात येईल. मंजूर मोजमापापेक्षा जास्त मोजमापाचा जाहिरात फलक असल्यास फलकांचे वाढीव मोजमाप सात दिवसांत स्वतःहून काढून घ्यावे. अन्यथा कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
बेकायदा फलक काढून घ्या
उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या बेकायदा जाहिरात फलकांव्यतिरिक्त इतर जाहिरातदारांनी अद्यापही पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता फलक उभे केले असल्यास तीन दिवसांत ते काढावेत. अन्यथा बेकायदा फलक काढून त्याचा खर्च हा जाहिरातदारांकडून वसूल केला जाणार आहे. तसेच शहर विद्रूपीकरण केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
कोणताही दबाव न घेता कारवाई केली जाईल. यापुढे एकही बेकायदा तसेच नियमांशी विसंगत जाहिरातफलक शहरात दिसणार नाहीत. याची दक्षता घेतली जाईल. सूचना न पाळणाऱ्या जाहिरातदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश परवाना निरीक्षकांना दिले आहेत, असे पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले.