पिंपरी : महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केलेल्या सर्व्हेक्षणात शहरात विविध कंपन्याचे ९२३ मोबाइल मनोरे (टॉवर) असल्याचे समोर आले. त्यात ५३३ मनोरे अधिकृत तर ३९० मनोरे अनधिकृतपणे उभे आहेत. होर्डिंग दुर्घटनेनंतर या अनधिकृत मोबाइल मनोऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तंत्रज्ञानाचा दिवसेंदिवस वापर वाढला असतानाच पिंपरी-चिंचवड शहरात मोबाइल मनोऱ्यांची संख्याही झपाट्याने वाढली आहे. मोबाइल, इंटरनेट नेटवर्किंगचा वापर वाढला असल्याने कंपन्यांनी शहरातील विविध भागांतील इमारतींवर आणि नागरी वस्तीत मोबाइल मनोरे उभारले आहेत. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केलेल्या सर्व्हेक्षणात विविध कंपन्यांचे ९२३ मोबाइल मनोरे शहरात असल्याचे समोर आले. त्यात ५३३ अधिकृत तर ३९० मनोरे अनधिकृतपणे उभे आहेत. महापालिकेला शासनाच्या धोरणामुळे नामवंत कंपन्यांच्या मोबाइल मनोऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करता येत नाही. तसेच काही मोबाइल मनोऱ्यांची करसंकलन विभागाकडून कर आकारणी देखील केलेली नाही. तर, काही कंपन्या मोबाइल मनोऱ्यांवर लावलेल्या कर आकारणी विरोधात न्यायालयात गेल्या आहेत. त्यामुळे अनधिकृत मोबाइल मनोरे उभारून कंपन्याकडून कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय केला जात आहे. होर्डिंग दुर्घटनेनंतर अनधिकृत मोबाइल मनोरे देखील चर्चेत आले आहेत. अनधिकृत मोबाइलच्या लोखंडी मनोऱ्यांपासून देखील होर्डिंगसारखा धोका संभवतो. हेही वाचा - पुणे : दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करुन कल्याणीनगर अपघात प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे हेही वाचा - पुणे कार अपघात प्रकरण : चालकाला धमकावल्याप्रकरणी अल्पवयीन आरोपी मुलाच्या आजोबांना अटक याबाबत महापालिका आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, की मोबाइल मनोऱ्यांबाबत बैठक झाली आहे. मनोरे उभारलेल्या कंपन्यांना स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण करण्यास सांगितले आहे. मनोरा आणि इमारतीच्या मजबुतीसंदर्भात स्थापत्यविषयक स्थिरता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार १५ दिवसांच्या मुदतीत पूर्तता करणे अपेक्षित आहे. तसे न केल्यास मोबाइल मनोऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल. शासनस्तरावर मोबाइल मनोऱ्यांवरील कारवाईचे अधिकार आहेत.
