पुणे : भूसंपादनाअभावी शहरातील अनेक रस्त्यांचे रुंदीकरण रखडल्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी; तसेच ‘मिसिंग लिंक’ जोडण्यासाठी कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापना करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी घेतला आहे. या कृती दलामध्ये महसूल, महापालिका आणि राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.

शहराचे दक्षिणेचे प्रवेशद्वार असलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रखडलेले रुंदीकरण, कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील अर्धवट असलेली ‘मिसिंग लिंक’ची कामे भूसंंपादनाअभावी रखडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत सक्तीच्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, भूसंपादन विभागाच्या उपायुक्त शकुंतला बारवे यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

‘महापालिका सक्तीच्या भूसंपादनासाठी प्रस्ताव पाठविते. मात्र, महसूल विभागांसह नगररचना विभागातील अधिकारी यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याने वर्षानुवर्षे प्रस्ताव रखडले जातात. त्यामुळे जागेच्या किमतीही वाढतात. हे प्रस्ताव तातडीने आणि प्राधान्याने मार्गी लागावेत, यासाठी महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय; तसेच नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या कृती दलाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला,’ अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. या कृती दलाच्या माध्यमातून प्रत्येक आठवड्याला एक बैठक घेऊन संबधित विभागांशी समन्वय ठेवून भूसंपादन प्रकरणे विनाविलंब निकाली काढण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश संबधितांना देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा

महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विविध विभागांच्या एकूण ४२ प्रस्तावांचे सादरीकरण केले. त्यामध्ये सर्वाधिक प्रस्ताव ३४ हे पथ विभागाशी संबंधित असून उर्वरित ८ प्रस्ताव पीएमपीएमएल., एस.टी. महामंडळ या विभागांशी संबंधित होते. प्रत्येक प्रस्तावाच्या सद्य:स्थितीवर चर्चा करण्यात आली.

भूसंपादनासाठी पाच हजार कोटी

शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी तसेच इतर विकास कामे करण्यासाठी सक्तीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. यासाठी ८० ते ८५ प्रस्ताव असून, भूसंपादन करून रोख मोबदला द्यायचा झाल्यास सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. राज्य सरकारकडून देखील यासाठी निधी मिळविण्याचा प्रयत्न महापालिकेचा असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

स्मारकांसाठी भूसंपादन

महात्मा फुले वाडा तसेच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारकाचे एकत्रीकरण आणि विस्तारीकरण करण्यासाठी देखील भूसंपादन करावे लागणार आहे. या भूसंपादनाचे प्रस्तावदेखील कृती दलाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. प्रत्येक महिन्यातून अशी आढावा बैठक घेतली जाणार असून, यामध्ये प्रगती किती झाली याची सविस्तर माहिती घेतली जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी सांगितले.

शहरातील रखडलेले भूसंपादन पूर्ण करण्यासाठी महापालिका, महसूल अधिकारी तसेच नगर रचना विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या कृती दलाची स्थापना करण्यात येणार आहे. यामुळे सक्तीचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव मार्गी लागतील. कात्रज-कोंढवा रस्ता पुढील वर्षापर्यंत पूर्ण होईल.

– नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त