सॅलिसबरी पार्क येथे उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाच्या संपादनासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने तसे शपथपत्र महापालिकेतर्फे उच्च न्यायालयात सादर केले जाणार आहे. ही जागा तब्बल ७० हजार चौरस फूट इतकी असून त्यासाठी आवश्यक असलेले ६५ कोटी रुपये महापालिकेकडे उपलब्ध नाहीत असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात गुलटेकडी सॅलिसबरी पार्क नगर नियोजन योजना क्रमांक २ मधील भूखंड क्रमांक ४३८ येथील जागा उद्यानासाठी आरक्षित आहे. मात्र राज्य शासनाने तेथील उद्यानाचे आरक्षण उठवून हा भूखंड निवासी केला होता. त्या विरोधात स्थानिक नगरसेवकांनी व नागरिकांनी आंदोलनही केले होते. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. या दाव्यात उच्च न्यायालयाने आरक्षण बदलण्याचा निर्णय रद्द केला आणि या जागेवरील उद्यानाचे आरक्षण कायम ठेवले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेत भूसंपादनासाठी लागणारी रक्कम महापालिकेने सहा महिन्यांत जमा करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
भूसंपादनाची कार्यवाही महापालिकेने सुरू ठेवावी मात्र जागेचा ताबा घेऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच भूसंपादनासाठी जी आवश्यक रक्कम द्यावी लागणार आहे, ती देण्यास तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयाला सादर करण्याबाबत सांगण्यात आले होते. हा आरक्षित भूखंड ७० हजार चौरस फुटांचा असून त्याचे मूल्यांकन ९६ कोटी ३५ लाख ५६ हजार ५२० रुपये इतके होते.
जागेचा निवाडा करताना मूल्यनिर्धारण विभागाने भूखंडाचे मूल्यांकन ७१ कोटी इतके केले होते. त्यातील सहा कोटी रुपये यापूर्वीच महापालिकेने भरले आहेत. उर्वरित ६५ कोटी रुपये एवढी रक्कम तातडीने भरणे आवश्यक आहेत. महापालिकेकडे सध्याच्या अंदाजपत्रकात भूसंपादनासाठी दोन कोटी रुपये शिल्लक आहेत. तसेच वर्गीकरणाच्या माध्यमातून हे पैसे उपलब्ध करून देण्यासाठीही तरतूद नाही. ही परिस्थिती स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी तसेच तसे शपथपत्र उच्च न्यायालयात सादर करण्यासाठी महापालिका प्रशासनातर्फे प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.