पुणे : महापालिकेने वीज बचतीसाठी सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून ४ मेगावॅट वीज तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने नव्याने मान्यता दिलेले विजेचे दर आणि नियमावलीमुळे महापालिकेच्या या नियोजनावर पाणी फिरले आहे.
पुणे महापालिकेच्या मिळकतींचा वीज खर्च सुमारे २५० कोटींच्या घरात गेला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मुख्य इमारतीसह महापालिकेच्या शाळा, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून त्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेने सौर उर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेकडून आत्तापर्यंत २० इमारतींवर हे प्रकल्प उभारलेले असून, त्याद्वारे ०. ८५ मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे.
या प्रकल्पांचा फायदादेखील काही प्रमाणात महापालिकेला झाला आहे. आणखी १९ इमारतींची महापालिका प्रशासनाने पाहणी केली असून, यामध्ये नाट्यगृहे तसेच पालिकेच्या काही जलकेंद्राचा समावेश आहे. येथे सुमारे २.८ मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जाऊ शकतात. सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांच्या परिसरातही सुमारे १.८ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारणे शक्य असल्याचा आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे.
मात्र, आता नवीन नियमानुसार सौर ऊर्जेच्या वापराच्या नियमात बदल झाले आहेत. त्यानुसार आधी जेवढी वीजनिर्मिती सौरऊर्जेतून होत होती, ती वीज ग्राहकांच्या वीज वापरातून थेट वजा करून सवलत दिली जात होती. मात्र, आता या वजावटीमधून सायंकाळी पाच ते रात्री १२ पर्यंत विजेचा वापर वगळण्यात आल्याने महापालिकेला हे प्रकल्प उभारूनही अपेक्षित वीज बचत होण्याची शक्यता नसल्याचे महापालिका प्रशासनाचे मत आहे.
सौर उर्जा वापराबाबत वीज नियामक आयोगाकडून बदलण्यात आलेल्या नियमांचा महापालिकेवर नक्की काय परिणाम होणार आहे. याचा अभ्यास केला जात आहे. विजेचा खर्च कमी करण्यासाठी सौर उर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. याचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील. – पृथ्वीराज बी. पी, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका