पोटगी मंजूर झाल्याचे लपवून ठेवणे अंगलट; न्यायालयाने महिलेचा अर्ज फेटाळून, न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न मोडून काढला

‘सर्वोच्च न्यायालयाने ‘फोरम शाॅपिंग’बाबत (वेगवेगळ्या न्यायालयांत पोटगी मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल करणे) काही निर्देश दिले आहेत. अंतरिम पोटगी मिळत असताना पतीचे उत्पन्न वाढले, तसेच त्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळते, याबाबतचा पुरावा पत्नीने सादर केलेला नाही. त्यामुळे हा दावा कायदेशीर म्हणता येणार नाही,’ असे न्यायाधीश रुक्मे यांनी स्पष्ट केले.

पत्नीपासून घटस्फोट मिळावा, यासाठी हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ नुसार पतीने पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला आहे. पत्नीने कौटुंबिक हिंसाराचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यानुसार धाराशिव येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पतीविरोधात दावा दाखल केला होता. धाराशिव येथील न्यायालयाने तिला दरमहा पाच हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली होती. पाच हजारांची पोटगी मिळत असताना तिने पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात २५ हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मिळण्यासाठी दावा दाखल केला.

‘पती बँकेत अधिकारी असून, त्याला दरमहा दोन लाख रुपये वेतन मिळते. त्याच्या आई-वडिलांची खासगी कंपनी आहे. कंपनीच्या माध्यमातून त्यांना दरमहा २५ लाख रुपये उत्पन्न मिळते. माझ्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. पती दैनंदिनी खर्च, तसेच जीवनावश्यक गरजा भागविण्यासाठी पैसे देत नाही,’ असे महिलेने दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले होते.

पतीच्या वतीने ॲड. अजिंक्य साळुंके, ॲड. मयूर साळुंके, ॲड. अमोल खोब्रागडे यांनी बाजू मांडली. पत्नीला पाच हजार रुपये अंतंरिम पोटगी मंजूर करण्यात आली आहे. पत्नी व्यावसायिक आहे. तिला दरमहा ४० हजार रुपये उत्पन्न मिळते. पतीला अतिरिक्त उत्पन्न मिळते, असा दावा महिलेने केला आहे. पतीच्या नावाने संपत्तीबाबतच्या नोंदीही नाहीत, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. महिलेने पोटगी मिळवण्यासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने खर्चासहित फेटाळून लावला.

पोटगी योग्य कारणांवर दिली जाते. गरज असेल, तर आर्थिक मदत करणे योग्य आहे. मात्र, न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरतो, असे कौटुंबिक न्यायालायने दिलेल्या आदेशातून स्पष्ट होते. – ॲड. अजिंक्य साळुंके