पुणे : शहरातील उद्योगांमध्ये निर्माण होणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सामाइक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे ठरले. कामाचे भूमिपूजनही झाले. मात्र, प्रकल्पासाठी जागा अपुरी असल्याने हा प्रकल्प कागदावरच अडकून पडला.
भोसरीतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात (एमआयडीसी) सहा हजारांहून अधिक लघु-मध्यम-सूक्ष्म उद्योग कार्यरत आहेत. रासायनिक उत्पादने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पावडर कोटिंग, थिनर निर्मिती यांसारख्या कारखान्यांमधून दररोज मोठ्या प्रमाणात रासायनिक सांडपाणी तयार होते. या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सीईटीपी) उभारण्याची गरज असली, तरी प्रत्यक्षात हा प्रकल्प अद्याप रखडलेलाच आहे. महापालिका आणि एमआयडीसी एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने प्रकल्प रखडल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला.
एमआयडीसी परिसर दुर्लक्षित?
एमआयडीसी परिसर ३५०० एकर एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळामध्ये सन १९६२ पासून विस्तारलेला आहे. या परिसरामध्ये ४८०० प्लॉटधारक असून, बहुद्देशीय कंपन्यांना सुट्टे भाग पुरविणारे सहा हजारांहून अधिक लघुउद्योग आहेत. महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून एमआयडीसी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या अंतर्गत वादात कायमच एमआयडीसी परिसर दुर्लक्षित राहिल्याचा उद्योजकांचा आरोप आहे. उद्योजकांच्या मूलभूत समस्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, या समस्यांबाबत अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. २०१३ मध्ये एमआयडीसीने भोसरीतील टी ब्लॉकमधील दीड एकर जागा महापालिकेला हस्तांतरित केली.
शहरातील उद्योगांमध्ये निर्माण होणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिका, एमआयडीसी, पीसीएमसी सीईटीपी फाउंडेशन आणि एमपीसीबी यांच्या वतीने भोसरी एमआयडीसीतील गवळी माथा येथील एक एकर क्षेत्रात एक दशलक्ष लिटर (एमएलडी) क्षमतेचा सामाइक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे ठरले. कामाचे भूमिपूजनही झाले. मात्र, प्रकल्पासाठी जागा अपुरी असल्याचे कारण पुढे करून हा १५ कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प कागदावरच अडकून पडला. सांडपाणी रस्त्यावर, नाल्यात सामूहिक प्रकल्प नसल्याने अनेक मोठ्या कारखान्यांनी स्वतःचे सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (ईटीपी) उभारले आहेत, तर काही छोट्या उद्योगांचे रसायनिक सांडपाणी रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर आणि नाल्यात सोडले जाते.
घातक कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर
यामुळे भोसरी एमआयडीसीत घातक कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले असतात. एमआयडीसीत महापालिका घातक कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवत नाही. उद्योजकांना रांजणगाव येथील एका खासगी कंपनीच्या प्रकल्पात कचरा देण्याचे आवाहन केले जाते. मात्र, हा प्रकल्प कमी क्षमतेचा आहे. कचरा उचलण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही. या प्रकल्प व्यवस्थापकाबरोबर कचरा उचलण्याबाबतचे कोणतेही धोरण महापालिकेने ठरवून दिले नाही. यामुळे येथील उद्योजकांची अडचण होत आहे.
सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे विलंब न करता महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून टी ब्लॉमध्ये प्रकल्पाचे काम सुरू करावे, असे पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले.
प्रकल्पाचे भूमिपूजन झालेल्या जागेवर सध्या राडारोडा आहे. महापालिकेने सामाजिक दायित्व निधीतून या उपलब्ध जागेवर पहिल्या टप्प्यात कमी क्षमतेच्या सीईटीपी प्रकल्पाचे काम करावे. तेही शक्य नसल्यास जागा ताब्यात द्यावी. उद्योजक प्रकल्पाची उभारणी करतील, अशी भूमिका फोरम फाॅर स्माॅल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी घेतली.
‘एमआयडीसी’ने सीईटीपी प्रकल्पासाठी सहा हजार चौरस मीटरची जागा महापालिकेला दिली. सद्य:स्थितीत आहे त्या जागेवर एक दशलक्ष लिटर (एमएलडी) क्षमतेचा प्रकल्प महापालिकेने उभारावा, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिले आहेत. एमआयडीसी प्रकल्प उभारणार नाही, असे एमआयडीसीचे मुख्य अभियंता नितीन वानखेडे यांनी स्पष्ट केले.
सीईटीपी प्रकल्पासाठी ‘एमआयसीडी’ने सल्लागार नेमला होता. त्यांनी अहवाल बनविला असून, मान्यतेसाठी मुंबईतील कार्यालयाला पाठविला आहे. पुढील प्रक्रिया ‘एमआयडीसी’च करणार असल्याचे महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.