हडपसर, पर्वती आणि शिवाजीनगर विधानसभा अधिकाऱ्यांचे मानधन थकले
सन २०१४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत क्षेत्रीय निवडणूक अधिकारी म्हणून कर्तव्य बजावलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे मानधन अद्यापही मिळाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांची बिले मंजूर करण्यासाठी जिल्हा निवडणूक कार्यालयातील काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी पैशांची मागणी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
शहर आणि जिल्ह्य़ातील सर्व मतदारसंघांमध्ये सन २०१४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. राज्य शासनाच्या विविध खात्यांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम बंधनकारक आहे. त्यानुसार जिल्ह्य़ातील २१ विधानसभा मतदारसंघांतील निवडणुकांसाठी कर्तव्य बजावलेल्या क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे एक मूळ वेतन आणि ग्रेड पे देण्याबाबत ९ एप्रिल २०१४ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने शासननिर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्याला तीन वर्षे होऊनही सरकारी बाबूंच्या लालफितीचा आणि खाबुगिरीचा फटका शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाच बसला आहे.
थकीत मानधनाची बिले मंजूर करण्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये द्या, त्याशिवाय बिले मंजूर होणार नाहीत असा सूचक संदेश हस्ते परहस्ते शासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. परंतु, लाच देण्यास नकार दिल्याने अभ्यास सुरू असल्याची सबब पुढे करत बिले रोखून धरण्यात आली आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना लेखी पत्र देऊन ‘लाच मागितल्या’बाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, तरी देखील कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही अद्याप करण्यात आलेली नाही.
‘लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये कर्तव्य बजावल्यानंतर मानधन देण्याची विनंती संबंधित विधानसभा मतदारसंघांचे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, अधिकारी व लिपिक यांच्याकडे वारंवार लेखी व तोंडी करण्यात आली आहे. मात्र, मानधनाची बिले मंजूर करण्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मागणी आमच्याकडे केली असून त्याशिवाय काम होणार नाही, असेही बजावले आहे,’ असे संबंधित तक्रारदार शासकीय अधिकाऱ्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
जिल्हा निवडणूक कार्यालयाकडून विधानसभानिहाय मानधन व अन्य खर्चाचा निधी पाठविण्यात आला आहे. ज्या विधानसभा मतदारसंघातील मानधनाची बिले निघालेली नाहीत, त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना बिले मंजूर करण्यासंदर्भात सूचित केले जाईल. जिल्हा निवडणूक कार्यालयाकडून तहसील विभागाला देण्यात आलेला मानधनाचा निधी सुपूर्द केला किंवा कसे, याबाबत माहिती नसून त्याबाबत चौकशी करण्याचे अधिकार मला नाहीत. – मोनिका सिंह, जिल्हा उप निवडणूक अधिकारी