पिंपरी : आगामी (२०२५-२६) आर्थिक वर्षात शहरातील निवासी, बिगरनिवासी, औद्योगिक, मिश्र आणि मोकळ्या जागेच्या मालमत्ता करात कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही. चालू आर्थिक वर्षातीलच कर पुढील वर्षी कायम ठेवले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत शहरवासीयांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, यापूर्वी २०१३-१४ मध्ये मालमत्ता करात वाढ केली हाेती. त्यामुळे सलग अकराव्या वर्षी काेणतीही करवाढ करण्यात येणार नाही.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील निवासी व बिगरनिवासी अशा एकूण सहा लाख ३५ हजार मालमत्तांची नोंद महापालिकेकडे आहे. मालमत्ता करात वाढ करण्यासाठी २० फेबुवारीपूर्वी त्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसार कर संकलन विभागाने करवाढ न करण्याबाबतचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत मालमत्ताकरात यंदाही कोणतीही करवाढ केलेली नाही.
एक ते बारा हजार रुपये कर योग्यमूल्य असलेल्या निवासी मालमत्तांना १३ आणि बिगरनिवासी मालमत्तांना १४ टक्के सामान्यकर दर आहे. बारा हजार एक ते ३० हजार रुपये करयोग्यमूल्य असलेल्या निवासी मालमत्तांना १६ आणि बिगरनिवासी मालमत्तांना १७ टक्के सामान्यकर दर आहे. तीस हजार एक व त्यापुढील करयोग्यमूल्य असलेल्या निवासी व बिगरनिवासी मालमत्तांना २४ टक्के सामान्यकर लावला जातो. साफसफाईकर निवासी मालमत्तांना पाच टक्के व बिगरनिवासी मालमत्तांना सहा टक्के आहे. अग्निशामक कर निवासी व बिगरनिवासी मालमत्तांना दोन टक्के आहे. महापालिका शिक्षण कर निवासी मालमत्तांना चार टक्के आणि बिगरनिवासी मालत्ताना पाच टक्के आहे. मलप्रवाह सुविधा लाभ कर निवासी व बिगरनिवासीसाठी पाच टक्के, पाणीपुरवठा लाभ कर निवासी मालमत्तांना चार टक्के व बिगरनिवासी मालमत्तांना पाच टक्के आहे. रस्ता कर निवासी मालमत्तांना दोन टक्के व बिगरनिवासी मालमत्तांना तीन टक्के आहे. तर, वृक्ष कर एक टक्का आहे.
मॉल, हॉटेलचालकांनाही दिलासा
मॉल, लॉजिंग बोर्डिंग, मंगल कार्यालय, सभागृह, रुग्णालय, हॉटेल्स, उपाहारगृह, रेस्टॉरंट या मालमत्तांना दोन टक्के विशेष साफसफाई कर आहे. नाट्यगृह, सिनेमागृह, मॅल्टिप्लेक्स, नाटक, सर्कस, संगीत कार्यक्रम, कुस्त्या, मुष्टियुद्ध यांना प्रत्येक खेळास ५० रुपये ते ३५० रुपये करमणूक कर आहे.
सवलत कायम
आगाऊ व ऑनलाइन देयक भरणाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे सामान्य करात सवलत देण्यात येणार आहे. महिला, अपंग, स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्यांच्या पत्नी, हरित इमारत, कंपोस्टींग, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, झिरो वेस्ट यंत्रणा असलेल्या निवासी मालमत्ता, शैक्षणिक इमारती, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्थानक उभारल्यास सवलत कायम असणार आहे.
आगामी आर्थिक वर्षात करवाढ केली जाणार नाही. विनानोंदीत, वाढीव, कर कक्षेच्या बाहेर असलेल्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. नाेंदणी नसलेल्या अडीच लाख नवीन मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. या सर्व मालमत्ता कर कक्षेत आल्यानंतरच करवाढीचा विचार केला जाईल, असे कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी सांगितले.
© The Indian Express (P) Ltd