पुणे : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) गैरप्रकारात अपात्र ठरवण्यात आलेल्या ५७६ शिक्षकांचे ऑगस्टपासूनचे वेतन न देण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक डॉ. दिनकर पाटील यांनी दिले आहेत. संबंधितांचे नाव ऑगस्टच्या वेतन देयकातून वगळून अन्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयक तयार करावे, तसे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन कोणत्याही पद्धतीने वेतन अनुदान दिले जाणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक डॉ. दिनकर पाटील यांनी या संदर्भात सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदांचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, भविष्य निर्वाह निधी पथक, महापालिकांचे प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका, नगरपरिषद, कटक मंडळांचे मुख्याधिकारी यांना पत्र दिले आहे. टीईटी परीक्षा २०१९ मध्ये झालेल्या गैरप्रकारातील समाविष्ट उमेदवारांची संपादणूक रद्द करणे आणि कारवाई निश्चित करण्यासंदर्भात परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांकडून प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला उमेदवारांची यादी देण्यात आली. तसेच या यादीतील परीक्षार्थी जिल्हा परिषद किंवा खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळेत कार्यरत असल्यास आणि या सेवेच्या अनुषंगाने त्यांना शालार्थ आयडी प्रदान केलेला असल्यास शिक्षण संचालकांनी त्यांच्या स्तरावरून पुढील आदेशापर्यंत शालार्थ आयडी गोठवण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा परिषदेच्या यादीतील ७ हजार ८७४ उमेदवारांनी गैरप्रकार केल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. संबंधित उमेदवारांचे आधार कार्ड आणि शालार्थ आयडीनुसार मॅपिंग करण्यात आले असता अपात्र उमेदवारांपैकी ५७६ उमेदवार जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, कटक मंडळ, खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेत शिक्षण सेवक किंवा सहशिक्षक कार्यरत आहेत आणि वेतन अनुदान घेत असल्याचे निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित ५७६ उमेदवारांचे शालार्थ आयडी गोठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शालार्थ आयडी गोठवण्यात आलेल्या उमेदवारांची नावे ऑगस्टच्या वेतन देयकामध्ये समाविष्ट असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सदरचे वेतन देयक रद्द करावे. संबंधितांचे नाव वेतन देयकातून वगळून ऑगस्टचे वेतन देयक तयार करून अन्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनुदान देण्यात यावे. शालार्थ आयडी गोठवण्यात आलेल्या उमेदवारांचे ऑगस्टपासूनचे वेतन अनुदान ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पद्धतीने होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी संबंधित उमेदवारांना वेतन अनुदान किंवा फरक देयक दिल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल.