लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होण्यापूर्वी मतदार यादीतून गाळलेल्या नागरिकांना मतदानाची संधी मिळावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्धार रविवारी करण्यात आला. त्याचप्रमाणे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर नावे वगळण्याची  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आणि पुणे व्यापारी महासंघातर्फे ‘वंचित मतदारांनी पुढे काय करायचे’ या विषयावर ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. दादासाहेब बेंद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा आयोजित करण्यात आली होती. माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार, अॅड. विनायक अभ्यंकर, माजी खासदार प्रदीप रावत, आमदार गिरीश बापट, भाजप-शिवसेना-आरपीआय महायुतीचे उमेदवार अनिल शिरोळे, ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, व्यापारी महासंघाचे कोशाध्यक्ष फत्तेचंद रांका या वेळी उपस्थित होते.
अविनाश धर्माधिकारी म्हणाले, एवढय़ा मोठय़ा संख्येने मतदारांची नावे वगळणे हे चुकून घडलेले नाही. ज्यांनी खातरजमा करून घेतली त्यांचीही नावे गळाली आहेत. काही विशिष्ट आडनावे गाळली गेली का, याचाही शोध घेतला पाहिजे. हे घडण्यात राजकीय हितसंबंध गुंतले आहेत. या प्रकारानंतर विश्वजित कदम यांचे विधान जनतेच्या भावनेशी सुसंगत नाही. येथेच अनिष्ट घोडा अडविला तरच फरक पडणार आहे. मतदानाच्या दिवशी नाव नसल्याचे ध्यानात आले तर काही करता येत नाही ही त्रुटी आहे. १७ एप्रिलला मतदानाचा हक्क डावलला गेलेल्यांना मतदानाची संधी मिळालीच पाहिजे.
दादासाहेब बेंद्रे म्हणाले, दुसऱ्या मतदारसंघातील नावे पुण्याच्या मतदार यादीमध्ये समाविष्ट करणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे. त्यामुळे ही निवडणूक बेकायदेशीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी अधिवक्ता परिषदेची दिल्ली शाखा सर्वतोपरी सहकार्य करेल.
विजय कुंभार म्हणाले, एवढे मतदार वगळण्यामागे शासन आणि प्रशासन व्यवस्थेच्या गुन्हेगारीचा हात आहे. अमरावतीमध्ये ४२ हजार वंचितांना मतदान करू दिले गेले. तोच न्याय पुणेकरांनाही लावला पाहिजे. मतदानापासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि पोलिसांकडेही तक्रार दाखल करावी. केवळ एखाद्या अधिकाऱ्याच्या बदली किंवा निलंबनाने हा प्रश्न सुटणार नाही. तर, प्रश्नाच्या मुळाशी गेले पाहिजे.
विनायक अभ्यंकर म्हणाले, मतदार नोंदणी आणि स्लिपवाटप ही कामे राजकीय कार्यकर्त्यांकडून काढून घेत निवडणूक आयोगाने आपल्या शिरावर घेतली. १ जानेवारी २०१४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मतदार यादीतील अनेक नावे गळाली. ज्यांची नावे वगळली त्यांना नोटीस द्यावी लागते. ही नोटीस न मिळाल्यामुळे ही नावे मतदार यादीत आहेत हे गृहीत धरून त्यांच्यासाठी मतदान घेतले पाहिजे, अशी मागणी केंद्रीय निवडणूक उपायुक्तांकडे करण्यात आली आहे. नाना क्षीरसागर आणि शिवाजी आढाव या उमेदवारांनी मनोगत व्यक्त केले. सूर्यकांत पाठक यांनी प्रास्ताविक केले. ठकसेन पोरे यांनी सूत्रसंचालन केले.
नागरिकांनी काय करावे
– निवडणूक आयोगाकडे ‘ई-मेल’च्या माध्यमातून लक्षावधी तक्रारी कराव्यात.
– मतदार यादीतून नाव वगळल्याच्या निषेधार्थ पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दाखल करावेत.
– दोषींवर कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक करण्याची मागणी करावी.
– मुक्त आणि निर्भय वातावरणात निवडणूक झाली नाही यासाठी याचिका दाखल करावी
मतदार यादीतून नावे वगळलेल्या मतदारांचे तक्रारअर्ज रस्त्यावरील पुणे सराफ असोसिएशनचे कार्यालय आणि ग्राहक पेठच्या सर्व शाखांमध्ये स्वीकारले जातील.