दिल्ली वा देशात राष्ट्रवादाच्या प्रश्नावर संघर्ष होऊनही त्याच्या ज्वाळा विद्यापीठाबाहेरील समाजजीवनास बाधल्या नाहीत. मात्र, काश्मिरात तसे होणारच नाही, याची हमी नाही..
सध्याच्या वातावरणात एका वर्गास मोदी सरकारसमोर नाक खाजवावयाची हुक्की येते आणि अशा वेळी आपल्याला चिडवण्याचा आणि डिवचण्याचा जाणूनबुजून प्रयत्न होत आहे हे लक्षात न घेता मोदी सरकारही अशा घटनांना अनावश्यक महत्त्व देते. जेएनयू प्रकरणाने हेच दाखवून दिले. श्रीनगरात आता त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसते..
चारित्र्यवान वारंवार आपल्या चारित्र्याचे दाखले द्यावयास लागला तर सर्व काही आलबेल नाही, असाच त्याचा अर्थ असतो. राष्ट्रप्रेमाचेही तसेच. एखादी व्यक्ती वा संस्था वा संघटना आमचे देशावर प्रेम आहे, आम्ही राष्ट्रवादी आहोत आणि आमच्या निष्ठा देशाला वाहिलेल्या आहेत असे राहून राहून सांगत असेल तर ते ऐकून शहाण्या माणसाच्या मनात शंकेची पाल न चुकचुकली तरच नवल. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांना हे मान्य नसावे. त्यामुळे राष्ट्रवाद हा एकमेव मुद्दा आपल्या कार्यक्रम पत्रिकेवर राहील असे त्यांनी म्हटले आहे. भाजपचा ३६ वा वर्धापन दिन बुधवारी साजरा झाला. त्या वेळी पक्षास मार्गदर्शन करताना पक्षाध्यक्ष शहा यांनी या राष्ट्रवादी मुद्दय़ावर शिक्कामोर्तब केले. यानिमित्ताने ‘भारतमाता गौरव कूच’ अशा यात्राही काढण्यात आल्या. त्या अर्थातच गुजरातेत. याचे कारण गुजरातेत पुढील वर्षी निवडणुका होऊ घातल्या असून पक्षाध्यक्ष शहा तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या कर्मभूमीत भाजपचे काही बरेवाईट झाले तर ते पक्षास परवडणारे नाही. तेव्हा अर्थातच अन्य कोणत्याही राज्यापेक्षा गुजरातेत राष्ट्रवादाची बांग अधिक मोठय़ाने देणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ राष्ट्रवाद ही भावना चेतवण्याचा थेट संबंध निवडणुकीय राजकारणाशी असून काँग्रेस ज्याप्रमाणे निवडणुकांच्या तोंडावर निधर्मीवादाची झूल पांघरत असे तद्वत भाजप राष्ट्रवादाची कास धरणार. काँग्रेसच्या काळात ज्याप्रमाणे त्या पक्षाच्या निधर्मीवादावर टीका करणारे धर्माध ठरवले जात त्याचप्रमाणे भाजपच्या राष्ट्रवादी मुखवटय़ावर टीका करणारे देशद्रोही समजण्याचा प्रघात अलीकडे पडू लागला आहे. राजधानी दिल्लीतील जेएनयूत या राष्ट्रवादी नाटकाचे बीज रोवले गेले. सध्या या नाटकाचा भारतभर दौरा सुरू असून तूर्त त्याचे खेळ श्रीनगर येथील नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे सुरू आहेत. या नाटकाचे वैशिष्टय़ म्हणजे त्याची मध्यवर्ती कल्पना जरी राष्ट्रवाद असली तरी प्रयोगानुसार संहिता आणि कलाकार बदलले जातात. त्यामुळे प्रत्येक प्रयोगाचे स्वतंत्र परीक्षण करावे लागते.
श्रीनगर येथील या नाटकाची सुरुवात वेस्ट इंडिज आणि भारत यांच्यातील ट्वेंटी-२० विश्वचषकातील सामन्याने झाली. या सामन्यात भारताचा पराभव झाल्याने काही काश्मिरींनी त्याचे स्वागत केले असे म्हणतात. तसे असेल तर हा मूर्खपणा झाला. याचे कारण ज्या देशात तुम्ही राहता त्या देशाचे अहित चिंतणे योग्य नव्हे. या देशाविषयी खरोखरच ज्यांना आस्था नाही, त्यांना देशत्याग करावयाचा मार्ग आहेच. परंतु तो न पत्करता देशात राहून देशाच्या अमंगलाची इच्छा बाळगणे ही बदफैली झाली. ती कोणीही करावयाचे कारण नाही. विद्यार्थ्यांनी तर नाहीच नाही. श्रीनगरातील एनआयटीमधील विद्यार्थ्यांनी ती केली असेल तर त्यांना ताळ्यावर आणणे हे संस्थेच्या प्रशासनाचे काम. विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने केलेल्या बेजबाबदारपणास दुसऱ्या गटाचा अधिक मोठा बेजबाबदारपणा हे उत्तर असू शकत नाही. परंतु सध्याच्या भारित वातावरणात एका वर्गास मोदी सरकारसमोर नाक खाजवावयाची हुक्की येते आणि अशा वेळी आपल्याला चिडवण्याचा आणि डिवचण्याचा जाणूनबुजून प्रयत्न होत आहे हे लक्षात न घेता मोदी सरकारही अशा घटनांना अनावश्यक महत्त्व देते. जेएनयू प्रकरणाने हेच दाखवून दिले. श्रीनगरात आता त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसते. तेथे या कथित राष्ट्रविरोधी विद्यार्थ्यांना तितकेच कथित राष्ट्रवादी विद्यार्थी अद्दल शिकविण्याच्या हेतूने जाऊन भिडले आणि वातावरणात तणाव निर्माण झाला. या राष्ट्रवादी विद्यार्थ्यांनी संस्थेच्या प्रवेशद्वारासमोर तिरंगा फडकावण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना पोलिसांनी धक्काबुक्की केली असा आरोप आहे. मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्री पंडिता स्मृती इराणी यांनी नुकतेच सर्व विद्यापीठांत तिरंगा फडकावण्याचे आदेश दिलेले असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना त्याचा आधारच वाटला असणार. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका फिल्मी नेत्याने चित्रपटगृहांत चित्रपटाआधी राष्ट्रगीत वाजवणे अत्यावश्यक करून स्वत:च्या राष्ट्रप्रेमावर शिक्कामोर्तब करून घेतले हा इतिहास आहे. त्यानंतर विद्यापीठांवर विशिष्ट उंचीच्या स्तंभांवर तिरंगा फडकावण्याचा आदेश देऊन इराणीबाईंनीही इतिहास घडवला. त्याच इतिहासात श्रीनगरातील एनआयटीच्या विद्यार्थ्यांना आपलाही पाठ घालावयाची इच्छा झाली आणि पुढे सगळे हे रामायण घडले. जम्मू-काश्मिरात मेहबूबा मुफ्ती यांचे पीडीपी-भाजप सरकार सत्तेवर येऊन काही तासही व्हायच्या आत हा प्रकार घडला हा तसा महत्त्वाचा योगायोग. या योगायोगास रक्तपाताची किनार जडू नये म्हणून िहसक विद्यार्थ्यांना आवरण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. या सरकारातील उपमुख्यमंत्री भाजपचे निर्मलसिंग यांना पोलिसांची वर्तणूक अतिरेकी वाटते तर पीडीपीच्या नेत्यांना पोलिसांच्या कारवाईत काही अयोग्य वाटत नाही. या राष्ट्रवादी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांची वर्तणूक किती िहसक होती ही बतावणी केली तर पोलिसांनी गुरुवारी ध्वनिचित्रफीत सादर करून हे राष्ट्रवादी विद्यार्थी किती विध्वसंक होते, ते सादर केले. विद्यार्थ्यांचा जमाव बेबंद झाल्यानेच आम्हाला कारवाई करावी लागली, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. हे सर्व झाल्यानंतर अखेर केंद्रीय राखीव दलाच्या तुकडय़ा संस्थेच्या प्रांगणात तनात करण्यात आल्या असून परिस्थिती तणावपूर्ण पण नियंत्रणात असल्याचे सांगितले जाते. वातावरणातील हा तणाव लवकरात लवकर निवळेल अशी आशा बाळगत असतानाच या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित करणे गरजेचे आहे.
जम्मू-काश्मीर प्रश्नाचा काँग्रेसने विचका केला यात शंकाच नाही. परंतु दोन वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणती पावले उचलली? भीषण पुराचा तडाखा बसलेल्या या राज्यास आश्वासित केलेली मदत मोदी सरकारने दिली का? या राज्यातील एक तरी शहर स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट केले जाईल असे आश्वासन खुद्द मोदी यांनी दिले होते, त्याचे काय झाले? जम्मू-काश्मीर आणि घटनेतील अनुच्छेद ३७० या मुद्दय़ावर भाजपची काय भूमिका आहे आणि वास्तव काय हा प्रश्न जरी बाजूला ठेवला तरी त्या राज्यातील जनतेस जास्तीत जास्त आपलेपणा वाटावा यासाठी सरकारने काय काय उपाय योजले? एनआयटी ही संस्था जरी श्रीनगरात असली तरी या संस्थेत बहुसंख्य विद्यार्थी बिगरकाश्मिरी आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना ही संस्था आपलीशी वाटत नाही. अशा परिस्थितीत तेथे स्थानिक टक्का वाढावा म्हणून पंडिता इराणीबाईंच्या खात्याचे प्रयत्न कोणते? यांतील बहुतांश प्रश्नांच्या उत्तरांत नन्नाचा पाढाच म्हणावयाचा असेल तर जम्मू-काश्मिरातील बहुसंख्यांच्या मनात आपल्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना तयार होत असेल तर गर ते काय? तेव्हा राज्यात आणि केंद्रातही सत्ताधारी असलेल्या भाजपने आपली राष्ट्रवादाची मशाल जरा बाजूला ठेवून या प्रश्नांना भिडावे. दिल्ली वा देशात अन्यत्र या प्रश्नावर संघर्ष होणे वेगळे आणि सीमावर्ती जम्मू-काश्मिरात आगीचा लोळ उठणे वेगळे. अन्यत्र या वादाच्या ज्वाळा विद्यापीठाबाहेरील समाजजीवनास बाधल्या नाहीत. मात्र, जम्मू-काश्मिरात तसे होणारच नाही, याची हमी नाही. तेव्हा हा धोका पत्करणे शहाणपणाचे नाही. असे काही घडल्यास त्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवरच येते. कारण गमावण्यासारखे असते ते त्यांच्याकडे. तेव्हा जे होते ते गमावून बसलेले विरोधक हा प्रश्न चिघळवणारच. विरोधात असताना भाजपही हेच करीत होता. त्यामुळे विरोधकांना बोल लावण्यापेक्षा स्वत: सत्ताधाऱ्यांनी संयम बाळगणे गरजेचे आहे. तो न बाळगणे निश्चितच अंगाशी येईल.