जम्मू-काश्मिरात अल्पसंख्य असलेल्या पंडिताची हत्या म्हणजे पुन्हा एकदा या प्रदेशात दहशत माजवण्याचा प्रयत्न आहे.. त्याचा निषेध व्हायलाच हवा..
केंद्रशासित प्रदेश असल्याने जम्मू-काश्मीरच्या कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्रीय गृहखात्यावर आहे. आपल्या सुरक्षा दलांची कामगिरी दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त या मुद्दय़ावर स्तुत्यच; पण १० महिने कडकडीत उपाय करूनही स्थिती सुधारत नाही, हे पंडिता यांच्या हत्येतून दिसले..
गेली अनेक वर्षे अशांत असलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील पंडिताची हत्या सर्वथा निषेधार्ह म्हणायला हवी. अनंतनाग जिल्ह्यातील एका गावचा सरपंच असलेल्या अजय पंडिता यास फुटिरतावाद्यांनी गोळ्या घालून ठार केले. तथापि या निर्घृण हत्येचा निषेध फक्त जम्मू-काश्मीर राज्यातील पंडितांच्या राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय संघटना तेवढय़ा करताना दिसतात. अन्यांचे याबाबतचे मौन अद्यापही कायम असावे. जम्मू-काश्मिरात अल्पसंख्य असलेल्या पंडितांची हत्या म्हणजे पुन्हा एकदा या राज्यात दहशत माजवण्याचा प्रयत्न आहे, असे या पंडितांच्या संघटनांनी म्हटले असून या मारेकऱ्यास २४ तासांच्या आत पकडावे अशी मागणी या संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. ती पूर्णत: रास्त ठरते. नव्वदच्या दशकात जम्मू-काश्मिरातील पंडितांवर असेच नृशंस हल्ले झाले. त्यानंतर पंडितांवर मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतराची वेळ आली. अनेकांनी आपल्या मातृभूमीचा त्याग करून देशात अन्यत्र आसरा घेतला. पंडितांच्या संघटनेस ताज्या हल्ल्यानंतर याचेच स्मरण होते. याचे कारण जम्मू-काश्मिरातील अनेक दहशतवादी संघटनांनी त्या राज्यातील उरल्यासुरल्या पंडितांना नव्याने धमक्या देणे सुरू केले असून ही बाब गंभीर ठरते. म्हणूनच या संघटनांनी जम्मू-काश्मिरातील पंडितांना संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्या राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती हाताळण्यात केंद्रास असेच अपयश येत राहिले, तर आज ना उद्या पंडितांची ही मागणीदेखील सरकारला मान्य करावी लागेल.
या वर्षांच्या पहिल्या महिन्यातील १९ जानेवारी या दिवशी जगभरातील निर्वासित पंडितांनी तो दिवस ‘होलोकॉस्ट डे’ म्हणून पाळला. जर्मनीत हिटलरच्या काळात यहुदी धर्मीयांचे घाऊक शिरकाण झाले, त्यास होलोकॉस्ट म्हणतात. भारतातील एका राज्यातील अल्पसंख्य हिंदूंवर जी वेळ आली त्यामुळे या हिंदूंच्या संघटनांना यहुदींच्या घाऊक हत्येचे स्मरण व्हावे, यावरून परिस्थिती किती चिंताजनक आहे हे दिसते. त्या दिवशी जम्मू-काश्मीर पंडितांच्या संघटनांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे आपल्याच देशात पुनर्वसनाची मागणी केली, ही बाब निश्चितच वेदनादायी. गेली तीस वर्षे आम्ही निर्वासिताचे जिणे जगत आहोत, आता तरी आम्हास आमच्या जन्मभूमीत पुनर्वसनासाठी निश्चित जागा मुक्रर करून द्या, असे त्यांचे पंतप्रधानांना साकडे. ‘‘आम्हास जम्मू-काश्मिरात परतायचे आहे, आम्ही गोळ्या झेलू पण आम्ही आपल्या भूमीतच राहू,’’ असा त्यांचा निर्धार. त्यास सरकारकडून काय प्रतिसाद मिळाला हे कळावयास मार्ग नाही. बहुधा आधीच्या काँग्रेसी सरकारप्रमाणे विद्यमान सरकारनेही त्यांच्या तोंडास पाने पुसल्याचे दिसते. कारण अशी काही जागा केंद्राने त्यांना दिल्याचे वाचनात आले नाही. तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेकडेही केंद्राचे पूर्वीप्रमाणेच दुर्लक्ष सुरू आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. नपेक्षा आणखी एका पंडिताची अशी हत्या होती ना. तेव्हा आता काश्मिरी पंडितांचा हा आक्रोश लक्षात घेत त्या राज्यातील एकूणच परिस्थितीचा ऊहापोह व्हायला हवा.
कारण आणखी दोन महिन्यांनी, ऑगस्ट महिन्यात, जम्मू-काश्मीर या राज्यासंदर्भात केंद्राच्या ऐतिहासिक निर्णयाची वर्षपूर्ती होईल. गेल्या वर्षी केंद्राने या राज्यास विशेष दर्जा देणारा घटनेतील ‘अनुछेद ३७०’ निष्प्रभ केला. तसे केल्यामुळे जम्मू-काश्मीरचे भारतातील संमीलीकरण झपाटय़ाने होईल असे केंद्र सरकारतर्फे देशास सांगितले गेले. तसे सांगत असताना केंद्राने राज्य विधानसभेच्या कोणत्याही सहमती वा मंजुरीविना त्या राज्याची शकले केली आणि स्वतंत्र लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती झाली. तेव्हापासून जम्मू-काश्मीर हादेखील केंद्रशासित प्रदेशच आहे. याचा अर्थ त्या प्रदेशाचे राज्यपाल केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत त्या राज्याचा कारभार चालवतात. म्हणजेच जम्मू-काश्मिरातील कायदा व सुव्यवस्था यांची जबाबदारी सांप्रत काळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे आहे. त्याचमुळे पंडिताच्या ताज्या हत्येस या खात्याच्या कारभारातील ढिसाळपणा कारणीभूत ठरतो. दिल्ली या अर्धराज्यदर्जा-प्रदेशातील कायदा व सुव्यवस्थादेखील केंद्रीय गृह मंत्रालयाची जबाबदारी. पण दिल्लीतही या यंत्रणेचे बारा वाजल्याचे दिसते. गेल्या वर्षभरात दिल्लीतील कायदा व सुव्यवस्थेची लक्तरे निघाली. आणि आता याच मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रशासित प्रदेशात पंडिताची हत्या. या हत्येचा जाब तरी गृहमंत्र्यांस द्यावा लागेल. अन्यथा जम्मू-काश्मिरातील पंडित रक्षणाच्या मुद्दय़ावर सदैव जागरूक असलेले अनुपम खेर आणि अन्य मान्यवर गृह मंत्रालयाच्या नावे खडे फोडू शकतात.
वास्तव पाहू जाता दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त या मुद्दय़ावर आपल्या सुरक्षा दलांची कामगिरी केंद्रीय गृह खात्याच्या अन्य उपायांपेक्षा किती तरी उजवी ठरते. गेल्या २४ तासांतच आपल्या सुरक्षा दलांनी किमान नऊ अतिरेक्यांना यमसदनास धाडले. यंदाच्या वर्षांत आतापर्यंत आपण किमान ६० दहशतवाद्यांना नेस्तनाबूत केले आहे. यातील ६० हा अधिकृत आकडा. काही माध्यमांच्या मते संपवण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांची संख्या २०० हून कमी नसावी. बुऱ्हान वाणीचा उत्तराधिकारी रियाझ नायकूसारख्याला याच काळात ठार करण्यात आले. यापेक्षाही मोठी बाब म्हणजे, आपल्या सुरक्षा रक्षकांनी पुलवामासारखा मोठा दहशतवादी हल्लाही गेल्या महिन्यात हाणून पाडला. खरे तर ही फार मोठी कामगिरी. गतसाली ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर पुलवामा घडले. आणि पुलवामा घडले म्हणून बालाकोट घडले. पण त्याची पुनरावृत्ती या वेळी टळली हे बरे झाले. नाही तर आताही ढगांच्या गर्दीतून मार्ग काढण्याची वेळ आपल्या विमाने आणि क्षेपणास्त्रांवर आली असती. याखेरीज लहानमोठय़ा अशा अनेक दहशतवादी संघटनांच्या म्होरक्यांना आपण टिपले. यानंतरही या दहशतवादी संघटनांतील कोणी उठतो आणि अनंतनाग जिल्ह्य़ातील पंडित सरपंचाची हत्या करू शकतो ही बाब निश्चितच गंभीर.
या गांभीर्यास आणखी एक किनार आहे ती गेल्या ऑगस्टपासून त्या राज्यात लागू असलेल्या करोनापूर्व टाळेबंदीची. घटनेतील अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ केल्यानंतर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नको म्हणून केंद्र सरकारने त्या राज्यात कडेकोट टाळेबंदी लागू केली. अनेक महत्त्वाच्या, बिनमहत्त्वाच्या राजकारण्यांना डांबून ठेवले गेले आणि इंटरनेट सेवादेखील रद्द केल्या गेल्या. केंद्र सरकारने लादलेले निर्बंध इतके कडकडीत होते, की मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी यांना आपल्याच काश्मिरी नेत्यास भेटण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस (बंदीप्रत्येक्षा) याचिका दाखल करावी लागली. परिस्थिती इतकी गंभीर, की सर्वोच्च न्यायालयाने हेबियस कॉर्पस तातडीने निर्णयास घेण्याचा परिपाठ मोडला आणि संबंधितास ‘सदेह सादर’ करा असे यात अनुस्यूत असताना येचुरी यांनीच काश्मिरात जाऊन आपल्या नेत्याची ख्यालीखुशाली पाहून यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधील बंद/मंद इंटरनेट सेवांना गती देण्याच्या मागणीसही भीक घातली नाही. ही बाबदेखील त्या केंद्रशासित प्रदेशातील गंभीर परिस्थितीच अधोरेखित करते.
म्हणून आता या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयानेच काही ठोस कृतीचा आदेश सरकारला द्यावा. कारण इतके सगळे करूनही जम्मू-काश्मिरात दहशतवाद कायमच राहणार असेल तर गेल्या १० महिन्यांतील उपायांचा अर्थ काय, असा प्रश्न पडतो. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न सुमारे दोन महिन्यांनंतर स्वत:हून सुनावणीस घेऊन न्यायपालिकेने आपली संवेदनशीलता दाखवून दिलेली आहेच. पंडित हत्या प्रकरणातही अशाच त्वरेने सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालावे. अन्यथा काश्मीरची अवस्था करोनासारखी होण्याचा धोका आहे. करोना तीन आठवडय़ांत आटोक्यात येणार होता. त्याप्रमाणे दहा महिन्यांनतरही जम्मू-काश्मीर कह्यत आलेले नाही. पंडिताची हत्या हेच दाखवते.