वाढता उत्पादन खर्च, घटते नफ्याचे प्रमाण यांना तोंड देणाऱ्या उद्योगांसाठी व्याजदरवाढ म्हणजे आधीचे लंघन संपायच्या आत पुढच्या उपासाचे व्रत अशी परिस्थिती..
कोणताही अपेक्षाभंग न करता रिझव्‍‌र्ह बँकेने आज आधारभूत रेपो व्याजदरात अर्ध्या टक्क्याची वाढ केली. रेपो रेट म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँक देशातील अन्य बँकांना पैसे देताना आकारते तो व्याजदर. त्यात आज वाढ झाली. म्हणजे बँकांना देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून होणारा निधीपुरवठा आता महाग होईल. त्या महागाईची वसुली बँका सर्वसामान्यांना ज्या दराने पतपुरवठा करतात त्याच्या व्याजदरात वाढ करून करतील. म्हणजे कर्जे महाग होतील आणि व्यवस्थेत पैशाचा झालेला सुळसुळाट कमी होईल. आजच्या पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँक हे करेल असे अपेक्षित होते. तसेच झाले. वास्तविक दोन महिन्यांपूर्वीच्या बैठकीतच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून चलनवाढीची दखल घेतली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने हे करणे टाळले. चलनवाढ इतकी काही धोकादायक नाही, असे त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेस वाटत होते. पण या ‘वाटण्यात’ अवघ्या काही दिवसांत बदल झाला आणि गेल्या महिन्याच्या अखेरीस मध्येच रिझव्‍‌र्ह बँकेने ०.४ टक्क्यांनी व्याजदर वाढवले. त्या वेळी ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या कृतीने’ धक्का बसल्याची प्रतिक्रिया साक्षात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर पुढील महिन्यात, म्हणजे आताच्या जून महिन्यात, व्याजदर वाढवले जातील असा कयास बांधण्यास मेंदूची गरज नाही (इट्स नो ब्रेनर) असे उद्गार रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी काढले होते. त्यास जागत रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदरांत खरोखरच वाढ केली.
चलनवाढीचा आकार पाहाता या संकटाची व्याप्ती लक्षात येईल. जगातील सर्व प्रमुख देशांच्या मध्यवर्ती बँकप्रमुखांस ती कधीच जाणवली होती. त्यामुळे अमेरिका वा युरोपातील काही देशांकडून गेले काही महिने ही चलनवाढ रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेसारख्या देशात तर किमान दोन पिढय़ांस चलनवाढ म्हणजे काय, हे माहीतही असणार नाही, इतकी ती दुर्मीळ घटना. सुमारे ४० वर्षांच्या खंडानंतर त्या देशात चलनवाढीने डोके वर काढले आहे. युरोपातही जवळपास हीच परिस्थिती दिसते. आपल्याकडेही गेल्या काही महिन्यांपासून खाद्यान्न घटकांतील दरवाढीने चलनवाढीचे संकट जाणवू लागले होते. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरात कधी वाढ करणार इतकाच काय तो प्रश्न होता. त्याचे उत्तर आज मिळाले. त्याचा थेट परिणाम म्हणजे बँकांकडून सर्वसामान्यांस दिली जाणारी कर्जे लगोलग महाग होतील. काही बँकांनी तशा व्याजदरवाढीचे सूतोवाच लगेच केलेही. अशी कर्जे महाग झाली की सर्वात ताण येतो तो घरांच्या कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्यांवर. हे झाले ज्यांच्या डोक्यांवर कर्जे आहेत त्यांच्याबाबत. पण दुसरी बाब अशी की या महाग व्याजदरांमुळे गृह कर्जाचे इच्छुक आपला घर खरेदीचा निर्णय काही काळासाठी का असेना पण लांबणीवर टाकायचा प्रयत्न करतात. उद्योगांचेही तेच. त्यांच्याकडून कर्जाधारित उद्योगविस्तार या काळात केला जात नाही. चलनवाढ हाताबाहेर जाण्याच्या संकटाचा हा खरा दुष्परिणाम. चलनवाढ हाताबाहेर जाणे म्हणजे सरकारांसाठी इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती निर्माण होते. ही वाढ रोखण्याचा प्रयत्न न केल्यास महागाई वाढते, चलनाची किंमत कमी होते आणि अर्थव्यवस्थेस फटका बसतो. पण ती रोखण्यासाठी प्रयत्न करावे तर कर्जे महाग होऊन विकासाची गती अधिकच मंदावते. तेव्हा विकासगती की महागाई हे दुहेरी आव्हान एकाच वेळी यशस्वीपणे परतवणे महत्त्वाचे.
याबाबत शक्तिकांत दास यांचे भाष्य सूचक ठरते. त्यांच्या मते आगामी किमान तीन तिमाहीत तरी चलनवाढ अशीच राहील असे दिसते. म्हणजे किमान नऊ महिने. आजच्या अंदाजानुसार यंदाच्या डिसेंबपर्यंत या चलनवाढीतून सुटका होण्याची चिन्हे नाहीत. भारतीय कायद्यानुसार किमान तीन तिमाहींत चलनवाढीचा दर सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिल्यास सरकारला पत्र लिहून संभाव्य दुष्परिणाम आणि ते रोखण्याचे प्रभावी मार्ग याची चर्चा करण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर असते. ही चलनवाढ आणि विकासगती याबाबत अंदाज बांधताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने खनिज तेलाचे दर प्रति बॅरल १०५ डॉलर्स राहतील असे गृहीत धरले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या आशावादाबाबत प्रश्न पडतो. याचे कारण आजच जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे दर १२० डॉलर्स प्रतिबॅरल इतके आहेत आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते ते १५० डॉलर्स प्रतिबॅरलपर्यंत वाढू शकतात. दुर्दैवाने तसे झालेच तर ते अंकगणित कोलमडून पडण्याचा धोका संभवतो. त्याचबरोबर युक्रेन-रशिया युद्धदेखील उद्योगमालाच्या पुरवठा चक्रासाठी (सप्लाय चेन) आव्हान आहे. तीन महिन्यांनंतरही हे युद्ध शमले नसल्याने आणि तशी लक्षणेही दिसत नसल्याने उद्योगांवर त्यांचा प्रचंड परिणाम झाला आहे. काहींच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे तर काहींच्या नफ्याचे प्रमाण आटले आहे. त्यात आता व्याज दरवाढ. म्हणजे आधीच लंघन आणि ते संपायच्या आत पुढच्या उपासाचे व्रत अशी परिस्थिती. पण असे असले तरी आजच्या पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँक आगामी काळासाठी आर्थिक प्रगतीचा वेग ७.२ हाच राहील असे म्हणते. गेल्या खेपेलाही रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे याच गतीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. पण दरम्यानच्या काळात चलनवाढीचा भस्मासुर उभा राहिला. तरीही या अर्थगतीत बदल होणार नाही, असे रिझव्‍‌र्ह बँक मानते. व्याधी गंभीर आहे, त्यात गुंतागुंतीची शक्यताही आहे पण तरीही प्रकृतीवर परिणाम होणार नाही, असेच हे म्हणणे. त्यास वेडा आशावाद म्हणावे किंवा काय, हे यथावकाश कळेलच.
पण तोपर्यंत इतिहास ही भविष्याकडे डोकावण्याची खिडकी मानल्यास समोर दिसणारे सत्य रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लौकिकात भर घालणारे खचितच नाही. अलीकडच्या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आपल्या विविध भाकितांत वा अंदाजांत बदल करण्याची वेळ वारंवार आलेली आहे. म्हणजे आर्थिक आव्हान लक्ष्याचा वेध घेण्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेचा नेम वारंवार चुकलेला आहे. हे सत्य लक्षात घेऊन आजच्या पतधोरणाकडे पाहायला हवे. बाकी अन्य मुद्दय़ांत सहकारी बँकांची गृहकर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा निर्णय अत्यंत स्तुत्य. घरांच्या किमतीत अवाच्या सवा वाढ होत असताना सहकारी बँकांची गृह कर्जमर्यादा न वाढवणे हास्यास्पद होते. ती विसंगती आता दूर होईल. गृहकर्ज हे उत्पादन म्हणून बँकांसाठी अत्यंत आकर्षक असते. त्यावरील मर्यादा दुप्पट झाल्यामुळे सहकारी बँकांस त्याचा निश्चित फायदा होईल. तथापि ग्रामीण बँकांना शहरी मत्ता खरेदीसाठी कर्ज देण्याची मुभा का? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आजच्या पतधोरणात ती देण्यात आली आहे. या सवलतीचा गैरफायदा घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. या बँकांतील अनेक धुरीणांचे शहरांत हितसंबंध असतात. तेव्हा ग्रामीण भागातील निधी या उद्योगासाठी उपलब्ध करून देणे संकटास आमंत्रण देणारे वाटते. दुसरे असे की शहरी भागांत पतउभारणीच्या अनेक सुविधा उपलब्ध असताना ग्रामीण बँकांची शहरांत गरजच काय?
‘‘चलनवाढ ही बेरोजगारीची पालक आणि बचत करणाऱ्यांची अदृश्य शोषक असते,’’ असे चलनवाढीविरोधात धडाडी दाखवणाऱ्या माजी ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर म्हणत. तिचा बीमोड करण्यासाठी आपली बहुचर्चित धडाडी केंद्र सरकारला पुढील काळात आर्थिक आघाडीवर दाखवावी लागेल. कारण राजकीय कुरुक्षेत्र नव्हे तर अर्थक्षेत्र हेच यापुढे धर्मक्षेत्र असणार आहे.