कोणती वाहिनी किती शुल्क भरून पाहावी, हा ग्राहक आणि ती दूरचित्रवाणी वाहिनी यांच्यातील प्रश्न. त्यात दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने नाक का खुपसावे?
जे मोडलेले नाही ते जोडण्याचा प्रयत्न करू नये, हे साधे व्यवस्थापकीय तत्त्व भारतीय नियामकांना किती वेळा सांगावे लागणार आहे याची गणतीच नाही. ताजा संदर्भ आहे तो दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांबाबत जारी केलेली नियमावली. याविरोधात एकवटलेल्या खासगी वाहिन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तीस स्थगिती देण्याची मागणी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ती अव्हेरली. या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले न गेल्यास आणि त्या न्यायालयानेही स्थगिती देणे टाळल्यास दूरसंचार नियामकाची नवी दरप्रणाली १५ जानेवारीपासून अमलात येईल. ग्राहकांसाठी त्याचा अंमल सुरू होईल १ मार्चपासून. या नव्या नियमांमुळे ग्राहकांसाठी खासगी वाहिन्यांचे दर कमी होतील, असा नियामकाचा दावा; तर ते उलट वाढतील, असे खासगी प्रक्षेपकांचे म्हणणे. त्याचबरोबर आपल्या खर्चातही वाढ होईल, ही खासगी प्रक्षेपकांची तक्रार. ती रास्त नाही असे म्हणता येणार नाही. परंतु प्रश्न खासगी प्रक्षेपकांचा खर्च वाढेल अथवा त्यांचा नफा कमी होईल इतक्यापुरताच मर्यादित नसून त्यास व्यापक परिमाण आहे. खासगी प्रक्षेपक आणि त्यांचे ग्राहक यांच्यातील निव्वळ व्यापारी करारात सरकारी नियामकाने लक्ष घालण्याची गरजच काय, हा तो प्रश्न. तो समजून घ्यायला हवा. याचे कारण आपल्याकडे ग्राहकहित या गोंडस आणि बऱ्याच प्रमाणात आभासी कल्पनेच्या आडून सरकारी यंत्रणा वाटेल त्या क्षेत्रात नाक खुपसतात आणि अंतिमत: ग्राहकांचे आणि त्या क्षेत्राचेच नुकसान करतात.
दूरसंचार नियामक आणि हे खासगी प्रक्षेपक यांतील हा विसंवाद २०१६ पासून सुरू आहे. दूरदर्शनची प्रारंभीची रसरशीत आणि नंतर रटाळ तसेच सरकारधार्जिणी मक्तेदारी मोडून खासगी वाहिन्या स्थिरावल्या, त्यास आता दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला. पण तरी त्यांच्या व्यवसायाधिकारावरील सरकारी अतिक्रमण सुरूच आहे. त्यातूनच २०१६ पासून सुरू असलेल्या या प्रयत्नांची अखेर २०१९ साली फेब्रुवारी महिन्यात झाली. त्या वेळी या नियामकाने खासगी वाहिन्यांचे दर काय असावेत, किती वाहिन्या मोफत दिल्या जाव्यात आणि त्यांचे शुल्क कसे आकारावे, याबाबत नियमावली लागू केली. तीत वाहिन्यांच्या एकत्रीकरणावर मर्यादा आल्या. खाद्यान्नगृहातील ‘थाळी’ संकल्पनेऐवजी प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्रपणे विकत घेतला जावा असा आग्रह सरकारने धरल्यावर जे होईल ते येथे झाले. प्रत्येक वाहिनीचे स्वतंत्र दर. ती पाहावयाची असेल तर तिचे शुल्क स्वतंत्रपणे भरले जावे, असा दूरसंचार नियामकाचा आग्रह. थाळी पद्धतीत काही पदार्थ अनावश्यक असतात आणि ते ग्राहकांना हवे असतातच असे नाही. पण थाळी घेतली तर त्याचा भार ग्राहकांवर पडतो, असे या आपल्या नियामकाचे म्हणणे. त्यामुळे यापुढे वाहिनी शुल्क १३० रु. प्रति मास असेल आणि त्यात २०० वाहिन्या दिल्या जातील, असे या नियामकाने ठरवले. याआधी ही मर्यादा १०० वाहिन्या अशी होती. यात अधिक वस्तू/सेवा कराचा अंतर्भाव केल्यास ही रक्कम साधारण दीडशे रुपयांच्या आसपास जाते. म्हणजे एखाद्या ग्राहकाने कोणतीही सशुल्क वाहिनी निवडली नाही तर या इतक्या रकमेत त्यास या इतक्या वाहिन्या पाहता येतील.
या आदेशात एका वर्षांच्या आत बदल केला गेला. आता नव्या आदेशानुसार वाहिनी शुल्काची रक्कम तीच राहील. पण अधिक वाहिन्यांचा त्यात अंतर्भाव करणे खासगी प्रक्षेपकांना बांधील राहील. यात मोफत असलेल्या दूरदर्शन वाहिन्यांचा समावेश नाही. त्या तशाच फुकट असतात. गेल्या आदेशात यात दूरदर्शन वाहिन्यांचा समावेश होता. म्हणजे मोफत वाहिन्यांत त्या गणल्या जात. आता त्या सरकारी मोफत वाहिन्यांखेरीज अन्य २०० वाहिन्या मोफत दाखवाव्या लागणार आहेत. या ‘वाहिनी थाळी’त सशुल्क वाहिनी घेतल्यास त्याचे मोल अधिक. यात फक्त हाय डेफिनेशन, म्हणजे एचडी, वाहिन्यांचा अंतर्भाव नाही. एक एचडी वाहिनीचे मूल्य दोन एसडी (स्टॅण्डर्ड डेफिनेशन) वाहिन्यांइतके असते. याउपर सरकारी नियामकाचे म्हणणे असे की, यातील कोणत्या एचडी वाहिनीसाठी खासगी प्रक्षेपकाने किती शुल्क आकारावे, हेदेखील नियामक ठरवणार. याआधी काही विशेष वाहिन्या, विशेषत: जीवनशैली वा खेळ यांच्याशी संबंधित असलेल्या, दरमहा १९ रु. इतके शुल्क आकारीत. ते नियामकास मान्य नाही. या सरकारी नियामकाच्या मते, कोणत्याही वाहिनीने १२ रु. प्रति मास यापेक्षा अधिक शुल्क आकारता नये. तसेच या ‘महागडय़ा’ वाहिन्या अन्य कोणत्याही ‘थाळी’ पद्धतीने विकता येणार नाहीत.
सरकारी नियामकाच्या या समाजवादी विचारसरणीस दळभद्री म्हणावे की हास्यास्पद ठरवावे, हाच काय तो प्रश्न. बहुधा त्याचे उत्तर ‘दोन्ही’ असे असू शकेल. आणि हे सगळे ग्राहकहितासाठी. कोणती वाहिनी किती शुल्क भरून पाहावी की न पाहावी, हा ग्राहक आणि ती वाहिनी यांच्यातील प्रश्न. त्यात या नियामकाने नाक खुपसण्याचे कारणच काय? या नियामकाचा बाजारपेठविरोधी तर्कवाद असाच पुढे नेला, तर सरकारी खाद्यान्नगृहांत थाळी पद्धतीवर बंदी घाला असे तो म्हणू शकेल. त्यात शहाणपणा आहे काय? बाजारपेठेचे अर्थतत्त्व ज्यास समजते त्यास हे कळू शकेल की, अनेक ग्राहकांसाठी तसेच खाद्यान्नगृहांसाठीही थाळी पद्धत ही खिशाला परवडणारी असते. तीत भोजनोत्तर मिष्टान्नासह सर्व पदार्थ असतात. पण हेच पदार्थ स्वतंत्रपणे खरेदी केल्यास अधिक किंमत मोजावी लागते. ती आपण मोजावी असा आग्रह हा नियामक कसा काय धरू शकतो?
बरे या दूरसंचार नियामकास ग्राहकहिताची इतकीच काळजी असेल, तर त्याने सर्वप्रथम खासगी दूरसंचार सेवादेता बदलण्याची सुविधा ग्राहकांना द्यावी. त्याची अधिक गरज आहे. म्हणजे असे की, ज्याप्रमाणे खासगी मोबाइल सेवा कंपनी ग्राहकांना बदलता येते, त्याप्रमाणे खासगी दूरचित्रवाणी कंपनी बदलण्याची सुविधा असायला हवी. ती आता नाही. त्यामुळे एखाद्या कंपनीची सेवा घेतली की ‘डिश अँटेना’सकट सेवेत ग्राहक अडकून पडतो. संबंधित कंपनीचा सेवा दर्जा घसरला वा दुसऱ्या कंपनीने अधिक चांगली सेवा सुरू केली, तरी ती स्वीकारता येत नाही. डिश अँटेना बदलासकट सगळे सव्यापसव्य पुन्हा नव्याने करावे लागते. तसे मोबाइल सेवेचे नाही. सेवादेती कंपनी बदलली म्हणून मोबाइल फोन ज्याप्रमाणे बदलावा लागत नाही, त्याप्रमाणे डिश अँटेनाही कायम ठेवता येण्याची सोय ग्राहकांना मिळायला हवी.
पण हे असे मूलभूत मुद्दे राहिले बाजूलाच. दूरसंचार नियामक नको त्या भानगडीत लक्ष घालत असून त्यामुळे उलट त्या क्षेत्राचेच अधिक नुकसान होणार आहे. महसुलावर परिणाम झाल्याने खासगी कंपन्या या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करू शकणार नाहीत आणि त्यांच्या विस्तारालाही मर्यादा येतील. परिणामी नवे रोजगार तर तयार होणार नाहीत, पण आहेत तेदेखील राखता येणार नाहीत. आधीच आपल्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजायची वेळ आली आहे. त्यात ज्यांचे बरे चालले आहे त्यांच्या व्यवसायातही हे नियामक फांदा मारू लागले, तर परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडण्याचाच धोका अधिक. व्यवसायांसाठी हे असे नन्नाचे पाढे लावणाऱ्या नियामकांचे तातडीने निरोधन करायला हवे. यांना आधी आवरा. परिस्थिती आपोआप सुधारेल.