ब्रिटनने १९९७ मध्ये तत्कालीन गव्हर्नर जनरल ख्रिस पॅटन यांच्या हस्ते हाँगकाँगचे चीनकडे हस्तांतर केले, त्या वेळी ‘एक देश, दोन व्यवस्था’ या व्यवस्थेअंतर्गत हाँगकाँगची स्वायत्तता आणि आर्थिक, व्यापारी केंद्र ही ओळख बऱ्यापैकी अबाधित राहिलेली होती. आज २३ वर्षांनंतर ती तशीच राहील, याविषयी कोणालाच खात्री देता येत नाही. कारण हाँगकाँगमध्ये अत्यंत संवेदनशील, म्हणून वादग्रस्त असा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ लागू करण्याचा ठराव चीनच्या कायदे मंडळाने (म्हणजे नॅशनल पीपल्स काँग्रेस – एक शिक्कामोर्तब संसदच!) गुरुवारी संमत केला. २९७८ मते ठरावाच्या बाजूने, एक मत विरोधात आणि सहा अनुपस्थित अशी आकडेवारीही यथास्थित जाहीर झाली, जी चीनमध्येही कोणी फारशा गांभीर्याने घेतली नसेल. गांभीर्याने घेण्याची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीनचे हाँगकाँगवरील नियंत्रण यापुढे, म्हणजे सप्टेंबर महिन्यापासून अधिक घट्ट व पोलादी होईल. याचा एक परिणाम म्हणजे, हाँगकाँगला असलेली मर्यादित स्वायत्तता आणि त्या प्रदेशात अजूनही ठळकपणे दिसणारे व्यक्तिस्वातंत्र्य इतिहासजमा होईल. यासंदर्भात दोन महिन्यांनी पीपल्स काँग्रेसची स्थायी समिती कायदा तयार करेल आणि हाँगकाँगमधील सरकार तो वटहुकमाच्या रूपात अमलात आणेल. या घडामोडींची वेळ महत्त्वाची आहे. अगदी कालपरवापर्यंत हाँगकाँगमध्ये लोकशाही समर्थनार्थ आणि चीन सरकारच्या विरोधात उग्र निदर्शने सुरू होती. या नवीन कायद्यात काय आहे? विविध बातम्यांच्या माध्यमातून जी माहिती मिळते त्यानुसार काही बाबी स्पष्ट होतात. या कायद्यान्वये, विभाजनवादी चळवळी हा गुन्हा ठरतो. बीजिंगमधील केंद्रीय नेतृत्वाला आव्हान देण्याची परवानगी नाही. आंदोलने व निदर्शनांना दहशतवादी कृत्य ठरवले जाऊन, त्यानुसार कारवाई होईल. कोणत्याही ‘परकीय शक्ती’ला हाँगकाँगमध्ये ढवळाढवळ करता येणार नाही. याशिवाय हाँगकाँगच्या सुरक्षिततेसाठी त्या प्रदेशात यंत्रणा उभारण्याची परवानगी चीनला मिळणार आहे. हे म्हणजे पर्यायी आणि समांतर पोलीस यंत्रणेला निमंत्रणच. इतर कोणत्याही तरतुदीपेक्षा या तरतुदीविषयी प्रक्षोभ सर्वाधिक आहे. अमेरिकी कायद्यानुसार हाँगकाँगला विशेष दर्जा दिला जातो. त्यामुळे हाँगकाँगहून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मालावर शुल्क लावले जात नाही, जे चीनमधून आयात होणाऱ्या मालावर आता अग्रक्रमाने लावले जाते. परंतु यासाठी हाँगकाँग हा स्वायत्त प्रदेश आहे हे अमेरिकी सरकारला तेथील काँग्रेससमोर सप्रमाण सिद्ध करावे लागते. पण हाँगकाँगला आता कोण स्वायत्त मानेल, अशी पृच्छा थेट अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ यांनीच केली आहे. यातून चीनला या निर्णयापासून परावृत्त करण्याची डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाची इच्छा आहे, असे कसे समजता येईल? नवीन कायदा अमलात आल्यानंतर, सरकारवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाईल ही हाँगकाँगवासीयांची पहिली भीती. चीनमध्ये असे करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. त्या देशात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत सर्व खटले बंद दालनात घेतले जातात. सरकारचा हेतू जितका गढूळ, तितके कायदे मोघम असतात. याही कायद्यांत राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे काय, या कायद्याचा भंग होतो म्हणजे काय याविषयी स्पष्टता नाही. आज हजारो बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये हाँगकाँगमध्ये आहेत, कारण चिनी दडपशाहीचा वरवंटा तेथे फिरत नाही. प्रस्तावित कायद्यामुळे – जो वटहुकमाद्वारे जारी केला जाईल नि हा वटहुकूम रोखण्याचा अधिकार हाँगकाँगच्या कायदे मंडळाला नाही – ‘एक देश, दोन व्यवस्था’ ही पद्धतीच मोडीत निघते, याकडे चीनचे टीकाकार लक्ष वेधतात. चिनी राज्यघटनेच्या २३व्या अनुच्छेदानुसार असा कायदा करण्याचा अधिकार केवळ हाँगकाँगच्या कायदे मंडळालाच आहे. परंतु चीनच्या दृष्टीने कायदे मंडळ, घटना, कायदा या बाबी विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षेच्या तुलनेत नेहमीच गौण ठरतात.