एखाद्या शहराची प्रगती त्या शहरात किती मध्यमवर्गीय मोटारी चालवतात यावर ठरत नसते, तर किती उच्चभ्रू सार्वजनिक परिवहन सेवेचा वापर करतात यावरून निश्चित होते. सार्वजनिक परिवहन सेवेची महत्ता विशद करण्यासाठी हे वाक्य वारंवार वापरले जाते. भारतासारख्या नवप्रगत अर्थव्यवस्थेमध्ये मोटारी बाळगण्याला फुकाची प्रतिष्ठा प्राप्त होते, तर सार्वजनिक परिवहन सेवेचा वापर कमीपणाचा मानला जातो. परंतु जगातील अतिप्रगत शहरांत आणि देशांत सार्वजनिक परिवहन सेवेची उपयोजिता आणि उपयुक्तता अजूनही कमी झालेली नाही. दुबईसारख्या शहरांमध्ये ट्रॅमचा वापर वाढू लागला आहे. या संदर्भात भारतातील अलीकडची दोन उदाहरणे प्रोत्साहक मानावीत अशीच. पहिले उदाहरण पश्चिम बंगालमधले. गेली तीन वर्षे तेथील राज्य परिवहन सेवेसाठी देण्यात येणारे अनुदान पश्चिम बंगाल सरकार घटवत चालले आहे. याचे कारण अनुदानाचा टेकू देण्याची गरजच तेथील तीन राज्यांतर्गत परिवहन कंपन्यांना- पश्चिम बंगाल परिवहन महामंडळ, उत्तर बंगाल राज्य परिवहन महामंडळ आणि दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन महामंडळ- पडेनाशी झाली आहे. या तिन्ही कंपन्यांनी उत्पन्नवाढीवर भर दिला. तिन्ही कंपन्यांना दिले जाणारे एकत्रित अनुदान ८३० कोटी रुपयांवरून ७०० कोटी रुपयांवर आले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी डिझेलचा दर आणि देखभाल खर्च वाढलेला असूनही अनुदानात कपात करणे सरकारला शक्य झाले. कारण बसगाडय़ांची संख्या वाढली. चालक आणि वाहकांची नव्याने भरती करण्यात आली. ढोबळ हिशेबनिसी निकषावर हा ‘वाढीव खर्च’ धरला जाईल. परंतु बसगाडय़ा अधिक संख्येने रस्त्यांवर धावू लागल्यामुळे आणि त्यांचे भाडेही वाजवी असल्यामुळे एक मोठा वर्ग नव्याने सार्वजनिक परिवहन सेवेकडे वळलेला आढळून आला. गेल्या तीन वर्षांमध्ये सर्वच स्तरांवर दिसून येणाऱ्या मंदीचाही हा परिणाम असू शकतो. रिक्षा किंवा टॅक्सीसाठी अवाजवी भाडे मोजून पदरमोड करण्याची गरज परिवहन सेवेमुळे अस्तंगत होऊ लागली आहे. विजेवर चालणाऱ्या आणि वातानुकूलित बसगाडय़ांमुळे या क्षेत्राविषयी युवा पिढीलाही आकर्षण वाटू लागले आहेच. मुंबईत यापेक्षा वेगळे काय घडत आहे? गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मुंबईतील ‘बेस्ट’ सेवेचे किमान भाडे पाच रुपयांवर आणि वातानुकूलित सेवेसाठी सहा रुपयांवर आणले गेले. जेथे दिवसाचे १०० रुपये निव्वळ रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचण्याचे आणि तेथून कार्यालयांत जाण्याचे व्हायचे, तेथे वीस रुपयाची नोटही पुरेशी ठरू लागली हे क्रांतिकारकच. त्यातही बेस्ट प्रशासनाने गजबजलेल्या रेल्वे स्थानकांबाहेर मिनी बस सुरू केल्यापासून एक मोठा वर्ग रिक्षांकडून या सेवेकडे वळलेला आहे. शेअर टॅक्सीचे एक वेळचे किमान भाडे १५ रुपये असताना अवघ्या ५ रुपयांमध्ये रेल्वेस्थानक ते कार्यालय प्रवास करता येतो हे स्पष्ट झाल्यावर अशा टॅक्सींकडे तरी कोण वळणार? भाडे कमी करून आणि बसगाडय़ा वाढवून काही काळ नुकसान सोसावे लागतेही. परंतु मरणासन्न सेवा अवाजवी भाडी आकारून चालवत ठेवण्यापेक्षा, त्यांमध्ये अशा प्रकारे संजीवनी फुंकून काहीएक शाश्वत वाटचाल करणे केव्हाही श्रेयस्करच. मुंबई, नवी दिल्ली, बंगळूरु, पुणे, हैदराबाद अशा मोठय़ा शहरांमध्ये रहदारीची समस्या रौद्र बनली आहे. अशा वेळी स्वत:च्या मोटारी रस्त्यांवर घालून त्यात भर घालण्यापेक्षा सार्वजनिक परिवहन सेवेवर अवलंबून राहणे योग्यच. त्यासाठी अर्थातच ती वाजवी आणि परिणामकारक हवी. पश्चिम बंगाल आणि मुंबईत अशा द्विगुणी सेवेची फळे मिळू लागली आहेत.