चीनकडून पूर्व लडाखमधील काही टापूंमध्ये प्रत्यक्ष ताबारेषेचा पावित्र्यभंग होत असताना आणि या खटाटोपातून उडालेल्या चकमकीत भारताचे २० जवान शहीद झाल्यानंतर अमेरिका, युरोपीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्रे, ऑस्ट्रेलिया अशा अनेकांनी त्याबाबत चिंता व्यक्त केलेली असताना एका देशाचे मौन लक्षणीय होते. हा देश होता रशिया! खरे तर भारताचा अनेक वर्षांपासूनचा मित्र. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका, ब्रिटनादी पाश्चिमात्य देशांनी धोरणात्मक भाग म्हणून पाकिस्तानची पाठराखण केली, त्या वेळी भारताच्या बाजूने उभा राहिलेला (तत्कालीन सोव्हिएत) रशियाच होता. रशियाचा संदर्भ पुन्हा येण्याचे कारण म्हणजे, सध्या चीन आणि भारत यांच्यात उडालेल्या संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांत मध्यस्थाची भूमिका हा देश बजावू शकतो असा एक विचारप्रवाह आहे. हा ‘अन्वयार्थ’ प्रसिद्ध होईपर्यंत रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरॉव, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्यातील त्रिपक्षीय चर्चा संपलेली असेल. बुधवारी मॉस्कोत विजय दिन संचलने होत आहेत. या समारंभात भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनचे संरक्षणमंत्री वेई फेंगे उपस्थित राहतील. खुद्द परराष्ट्रमंत्री लावरॉव यांनी कार्यक्रमपत्रिकेत, ‘द्विपक्षीय मुद्दय़ांवर चर्चा होणार नाही’ असे पूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे ‘गलवान संघर्षांनंतर भारत आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री प्रथमच आमने-सामने’ या शक्यतेतून उद्भवणाऱ्या आशावादाला तसा काही अर्थ नाही. रशिया खरोखरच सद्य:स्थितीत दोन देशांमध्ये मध्यस्थी करू शकतो का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याआधी वस्तुस्थितीचा अंदाज घ्यावा लागेल. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग या दोहोंचेही उत्तम मित्र आहेत. परंतु हे तिघेही परस्परांतील द्विपक्षीय मुद्दय़ांवर भाष्य किंवा कृती करण्याची गल्लत करत नाहीत. गेल्या काही वर्षांत भारत रशियापेक्षा अमेरिकेकडे अधिक झुकू लागला असल्याचे स्पष्ट दिसते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याआधी जॉर्ज बुश धाकटे आणि बराक ओबामा यांच्या सरकारांनी आण्विक आणि संरक्षणक्षेत्रात भारताशी सहकार्याचा नवा पायंडा पाडला. याउलट चीन आणि रशिया यांच्यातील परस्परसंबंध अधिक घनिष्ठ होताना दिसतात. क्रिमियावरील आक्रमण, युक्रेनमध्ये मलेशियाचे विमान रशियन बंडखोरांकडून पाडले जाणे या रशियाच्या दृष्टीने अडचणीच्या ठरू पाहणाऱ्या मुद्दय़ांवर चीनने सूचक मौन बाळगले होते. याउलट हाँगकाँगविषयीचा वादग्रस्त कायदा, हुआवेची कार्यपद्धती, कोविड उद्रेक या चीनसाठी नाजूक ठरलेल्या विषयांवर रशिया नेहमीच सावधगिरीने व्यक्त झाला. दोन्ही देशांमधील एकाधिकारशाही व्यवस्था ही मुक्त जगताच्या दृष्टीने एकाच वेळी चेष्टेचा आणि चिंतेचा विषय ठरत आला आहे. इराण, सीरिया या मुद्दय़ांवर रशिया आणि चीनची भूमिका एकसारखी असते. दोघांतील व्यापारी संबंधही घनिष्ठ आहेत. रशिया हा चीनचा कच्चा माल पुरवठादार आहे. तर चिनी उत्पादनांसाठी रशिया ही मोठी बाजारपेठ आहे. याउलट या दोन्ही देशांशी भारताचे संबंध भिन्न परिप्रेक्ष्यातले आहेत. चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे; तर भारताच्या संरक्षण सामग्रीची सर्वाधिक आयात (जवळपास ६० टक्के) रशियातून होते. याशिवाय अशा सामग्रीच्या सुट्टय़ा भागांसाठी भारत आजही रशियावर मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे. रशिया भारताचा जुना संरक्षण भागीदार असला, तरी आता फ्रान्स, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्याकडून अशी सामग्री घेण्याविषयी भारताची संरक्षण यंत्रणा अधिक आग्रही असते. या बदलत्या समीकरणांमुळे मध्यस्थाची नव्हे, पण समान मित्राची भूमिका रशिया फार तर निभावू शकतो. त्याच्याकडून भारत-चीन द्विपक्षीय संवेदनशील मुद्दय़ांवर मध्यस्थाच्या भूमिकेची अपेक्षा ठेवणे वास्तवाशी प्रतारणा ठरेल.