उभयतांमध्ये मोकळेपणाने संवाद आणि सल्लामसलत सुरू आहे, मग विसंवादाचा प्रश्न येतोच कुठे, असे विधान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना करावे लागावे हेच बरेच काही सुचविणारे आहे. शेजारी रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन बसलेले असताना, संयुक्त पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी रविवारी हे विधान केले. सरकार आणि रिझव्र्ह बँकेत दरी निर्माण झाली आहे आणि ती भरून काढणारी सारवासारव करणे अर्थमंत्र्यांना भाग पडले हेच खरे. जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी या बेबनावाच्या मुळाशी आहेत. आता अर्थसंकल्प मांडून झाल्यावर रिझव्र्ह बँकेच्या १७ सदस्यीय मध्यवर्ती मंडळाच्या प्रथेप्रमाणे पार पडलेल्या बठकीतच अर्थमंत्री सांगतात त्याप्रमाणे विसंवाद संपुष्टात आला असेल तर ते स्वागतार्हच म्हणायला हवे. रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा स्पष्टवक्तेपणा हाच स्थायिभाव असल्याने त्यांनी सरकारी रोख्यांच्या नियमन व व्यवस्थापनाचा अधिकार त्यांच्याकडून काढून घेतला जात असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया कोणताही आडपडदा न ठेवता व्यक्त केली. शिवाय व्याजाचे दर निश्चित करणाऱ्या प्रस्तावित रिझव्र्ह बँकबाह्य़ समितीची सदस्यसंख्या व रचनेबाबत उभयतांमध्ये बेबनाव असल्याचे लपून राहिलेले नव्हते. देशाच्या पतव्यवस्थेच्या नियमनाची आणि चलनवाढीवर नियंत्रणाची प्राप्त स्थितीत आव्हानात्मक जबाबदारी असलेल्या रिझव्र्ह बँकेला तिच्यावरील कर्जरोख्यांच्या व्यवस्थापनाचा भार हलका होत असेल तर ते हवेच होते. रिझव्र्ह बँकच नव्हे तर सरकारच्या हस्तक्षेपापासूनही स्वतंत्र असे या यंत्रणेचे स्वायत्त स्वरूप असण्याचे म्हणूनच राजन यांनी स्वागत केले. पण अजूनही बऱ्याच गोष्टी बिनसलेल्याच आहेत, असेच संकेत आहेत. सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन समिती (पीडीएमए) या स्वतंत्र यंत्रणेच्या स्थापनेला रिझव्र्ह बँकेने विरोध केला नसला तरी तिचे कार्यान्वयन सत्वर सुरू होईल असा सरकारसाठी वाव मात्र ठेवलेला नाही. आता कुठेसा रुळावर येऊ पाहत असलेला वित्तीय तुटीचा गाडा पुन्हा घसरणार नाही, अशी गव्हर्नर राजन यांना चिंता आहे. तुटीवर नियंत्रणाचे नियोजित उद्दिष्ट आणखी वर्षभराने लांबणीवर नेणारे अर्थमंत्री जेटली हे त्या लक्ष्यापासून भरकटणार नाहीत, याची खातरजमा करण्याइतका अवधी रिझव्र्ह बँकेला हवा आहे. सरकारी रोख्यांचे नियमन हे सेबीकडे सोपवावे, याबद्दलही रिझव्र्ह बँकेची असहमती नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी दर्शविले असले तरी त्या संबंधाने ठोस तपशील मात्र काहीच पुढे आलेला नाही. अडचण ही की सरकार हातघाईवर आले आहे आणि गव्हर्नर राजन यांचा पवित्रा सबुरीने घ्यावा असा आहे. मतमतांतरे आहेत, असू शकतात आणि त्यासंबंधाने चर्चा सुरूच राहील, असेच दोहोंनी एकत्रितपणे पण वेगवेगळ्या तोंडांनी सांगितले. मात्र या सर्व धबडग्यात समाधान मानावे अशी एक गोष्ट घडून आली. बँकांचे प्रचंड कर्ज थकविणाऱ्या कंपन्यांनी जर कर्ज परतफेडीत सहकार्याची भूमिका न घेतल्यास कायमची अद्दल घडविण्याचे अस्त्र सेबीला मिळाले आहे. थकीत कर्जाच्या मात्रेइतका भांडवली हिस्सा त्या त्या कंपन्यांमध्ये बँकांना मिळविता येईल, म्हणजे कर्जबुडव्यांची त्यांच्या कंपन्यांवरील मालकी हिरावली जाईल, असे सेबीला अधिकार मिळणार आहेत. बँकांच्या सुदृढतेसाठी भयानक स्तरावर पोहोचलेली त्यांच्या बुडीत कर्जाची मात्रा ताळ्यावर आल्यास बरेच प्रश्न खरे तर मार्गी लागावेत. सरकार आणि रिझव्र्ह बँकेतील पडद्याआड सुरू असलेल्या झकाझकीच्या लवकरात लवकर निवारणासही ते मदतकारक ठरावे.