महिलांवरील अत्याचार, त्यांची सुरक्षा आणि त्यावरील उपाय यावर बोलताना तोल जाऊन मुखभंग झालेल्यांच्या यादीत आता राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य आशा मिरगे यांचा समावेश झाला आहे. आशाबाई या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आहेत आणि या पक्षाच्या एक नेत्या सुप्रिया सुळे या युवतींना आत्मभान देण्याचे काम करीत आहेत. मात्र त्याचे भान आशाबाईंना नसावे. त्यामुळे युवतींच्या मेळाव्यातच त्यांनी आपल्या मध्ययुगीन मानसिकतेचे दर्शन घडविले. महिलांनी अंधार पडायच्या आत घरात यावे. अंगभर कपडे घालावेत म्हणजे वखवखलेल्या नजरांपासून त्यांचे संरक्षण होईल, अशा आशयाचा सल्ला नागपूर येथील या कार्यक्रमात सुप्रिया सुळे यांच्या समक्ष या आशाबाईंनी दिला. आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षणाची किती गरज आहे हे आता सुप्रिया सुळेंना चांगलेच समजले असेल. खरे तर हे सगळ्याच राजकीय पक्षांचे दुखणे आहे. नेते आधुनिक विचारसरणीचे पण अनुयायी मात्र सोळाव्या शतकातले असेच चित्र सर्वत्र दिसत आहे. यात सुळे यांची राजकीय अडचण ही, की मिरगे यांच्या वक्तव्यावरून देशभर गदारोळ उठला असतानाही त्यांना त्यांची पाठराखण करावी लागली. मिरगे यांना तसे म्हणायचे नव्हते, त्या आजीच्या भूमिकेतून बोलत होत्या, अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. यात त्यांचा आपल्याच पक्षातील कार्यकर्तीला सावरून घेण्याचा उदात्त हेतू खासच असेल, पण या वक्तव्यातून कोणता संदेश जात आहे याचे भान त्यांनाही नाही, असेच म्हणावे लागेल. महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी जे करायला हवे, ते करण्यासाठी ना गृह मंत्रालय पुढे येते, ना सत्ताधारी. तुमची लढाई तुम्हीच जिंका, हेच सांगायचे तर त्यासाठी नेत्यांची गरज नाही. घरातून बाहेर पडलेली मुलगी सुरक्षितपणे परत येईल की नाही, याची काळजी वाटणारा समाज ज्या राज्यात राहतो, ते राज्य विकासातही मागेच पडते. ज्या महाराष्ट्राने या देशातील मुलींना साक्षर होण्याचा मंत्र दिला, त्याच महाराष्ट्रात त्यांच्यावरील अत्याचारात वाढ होते आहे, हे नाकर्तेपणाचे लक्षण आहे. कपडे कसे घालायचे याचे बंधन घालून मुलींना मुक्त वातावरणात वावरण्याचे संदेश देणाऱ्या आशा मिरगे यांच्यासारख्या महिलांच्या वैचारिक दिवाळखोरीने हा नाकर्तेपणा आणखी ठळकपणे दिसून आला आहे. महिलांचे पोशाख, त्यांचे वर्तन आणि नको त्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यानेच बलात्कारासारख्या घटना वाढत आहेत, असे सांगणाऱ्या मिरगे यांनी अशा प्रकरणात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्नच निकाली काढला आहे. आता त्यांनी महिलांनी कोणती कामे करावीत, कोठे जावे आणि कसल्या प्रकारचे कपडे घालावेत, याची मार्गदर्शक तत्त्वेच महिला आयोगातर्फे जाहीर केली म्हणजे प्रश्नच मिटला. चूक कोणाची, याचा तपास करण्याऐवजी अत्याचार झालेल्यालाच गुन्हेगार ठरवणे हे निदान महिला आयोगामध्ये काम करणाऱ्या महिलेला शोभणारे नाही. सार्वजनिक पातळीवर अशा विषयांची चर्चा व्हायला हवी आणि त्याबद्दलच्या सर्व बाजू पुढे यायला हव्यात. ही चर्चा सामाजिक पातळीवरील घडामोडींच्या संदर्भात असायला हवी आणि त्यामागे वैचारिक, अनुभवजन्य बैठक असायला हवी. परंतु गेल्या काही काळात परिणामांचा विचार न करता असे विषय अतिशय सवंगपणे चर्चेत आणले जात आहेत. उचलली जीभ लावली टाळ्याला हे आपल्या फ्लेक्सबाज नेत्यांचे व्यवच्छेदक लक्षणच बनले आहे. हा सवंगपणा आणि असे नेते पुरोगामित्वाचा दाखला नको त्या ठिकाणीही देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना कसे खपतात, हे कोडेच आहे. मिरगे यांच्या निमित्ताने उठता-बसता फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेत पुरोगामीत्वाचे ढोल पिटणारा आपला महाराष्ट्र महिलांकडे कोणत्या नजरेने पाहात आहे, तेही स्पष्ट झाले हेही बरेच झाले.