राजकीय नेते आशावादी, म्हणून जनताही सकारात्मक आणि अर्थव्यवस्थेचे चित्र गुलाबी, ही स्थिती अनेकदा फसवीही असू शकते हे दाखवून देणारे तसेच अमेरिका, जपान, रशिया, भारत, जर्मनी, चीन अशा अनेक उदाहरणांनिशी आर्थिक चढउतारांमागच्या राजकीय निर्णयांची शहानिशा करणारे हे पुस्तक आहे..
काही देश वा देशांचे संघ आर्थिक प्रगती जोमदारपणे करत असल्यामुळे प्रगतीचा वेग दीर्घ काळ टिकण्याची अनेकांना खात्री वाटू लागते आणि आर्थिक विषयाचे तज्ज्ञ तशी भाकिते करू लागतात. पण मध्येच काहीतरी असे घडते की, सर्व गाडे उलटय़ा दिशेने फिरू लागते.
रुचिर शर्मा हे अर्थतज्ज्ञ अनेक वर्षे ग्रंथलेखक व काही आर्थिक नियतकालिकांचे स्तंभलेखक म्हणून ओळखले जात आहेत. त्यांच्या नव्या ग्रंथाचा विषयच देशांची आर्थिक चढउतार हा आहे. त्यांनी केवळ बडय़ा देशांचाच विचार केला नसून जगातल्या अनेक देशांचा समावेश केला आहे. हे भारतीय गृहस्थ अमेरिकेत स्थायिक असून त्यांच्या व्यवसायामुळे विविध देशांशी संबंधित आहेत. याखेरीज शिकारीचा छंद असल्यामुळे ते त्या क्षेत्रास शोभेल अशी उदाहरणे देत असतात.
यामुळेच त्यांनी प्रस्तावनेतच म्हटले आहे की, शिकारी केवळ सिंह, वाघ, हत्ती अशांचाच विचार करून थांबत नाही. त्याला पक्षी इतकेच नव्हे तर साप, विंचू यांचाही विचार करावा लागतो. यामुळे शर्मा यांनी आफ्रिका किंवा दक्षिण अमेरिकेतल्या लहान देशांचीही दखल घेतलेली दिसेल.
दहाएक वर्षांपूर्वीचे उदाहरण ते देतात. त्या वेळी जपान आर्थिक प्रगती वेगाने करत होता. त्याच्या मोटर धंद्याने अमेरिकेला शह दिला होता. शर्मा यांनी जपानी चढउताराचा तपशील दिला आहे. शर्मा यांनी उल्लेख केला नाही ; पण वस्तुस्थिती अशी होती की, लंडनचे ‘इकॉनॉमिस्ट’ हे प्रतिष्ठित साप्ताहिक दर पाच वर्षांनी जपानसंबंधी खास अंक काढून त्या देशाच्या प्रगतीचा आढावा घेत असे. हे पंधरा वर्षे चालत होते. जपान अमेरिकेवर मात करणार अशी खात्री तेव्हा व्यक्त होत असे. पण पुढे जपान अधोगतीला लागला.
याउलट शर्मा यांनी २००८ साली अमेरिका आर्थिक अडचणीत आली तेव्हा अनेक तज्ज्ञ ती मंदी लवकर सुधारणार नाही असे सांगत होते त्याचा दाखला दिला आहे. त्यांनी हे दाखवून दिले आहे की, ही भीती चुकीची ठरली आणि अमेरिका नुसती सावरलीच नाही तर सावकाश का होईना पण प्रगती करू लागली.
मंदीच्या पूर्वी जे प्रमाण होते त्या पातळीपर्यंत आता मजल गेली असून रोजगारीचे प्रमाणही वाढले आहे. अर्थात रोजगारी वाढली असली तरी वेतनात अपेक्षेप्रमाणे वाढ झालेली नाही. युरोप आणि इतर खंडांतील अनेक देश आज जेवढय़ा आर्थिक संकटात आहेत तशी अमेरिकेची स्थिती नाही हे शर्मा यांनी आकडेवारीसह दाखवले आहे. पण सर्व उत्तम चाललेले नाही.
अमेरिकेने केलेल्या काही आंतरराष्ट्रीय व्यापारी करारांमुळे अनेक रोजगार बाहेर गेले आहेत. उलट काही रोजगारांसाठी विशिष्ट तंत्रकौशल्य अवगत असावे लागते. ते नसल्यामुळे अमेरिकन तरुणवर्गात बेकारी वाढली आहे. हा वर्ग ट्रम्प यांना पाठिंबा देताना दिसतो. शर्मा यांनी याची विशेष दखल घेतलेली नाही. त्यांनी ओझरता उल्लेख केला आहे. जर्मनीत मर्केल यांनी तरुणवर्गात तंत्रज्ञान वाढवण्यासाठी खास प्रयत्न केले आहेत तसे ते अमेरिकेत झाले नाहीत.
लोकसंख्या आणि आर्थिक प्रगती यासंबंधी साचेबंद विचार करून चालत नाही. आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत देशांपैकी सत्तर टक्के देश लोकसंख्या आवश्यकतेपेक्षा कमी असल्यामुळे विविध उपाय योजत आहेत. यात जपान, जर्मनी, इंग्लंड यांचा समावेश होतो. रशियाही वगळता येत नाही.
उलट दुसरे अनेक अतिरिक्त लोकसंख्येमुळे अडचणीत आहेत. अतिरिक्त लोकसंख्या भारतास भारभूत झाली आहे. तथापि शर्मा म्हणतात की, काम करण्यास योग्य अशा लोकसंख्यावाढीचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण जे प्रमाण आहे त्यास पुरेल अशा रोजगाराची सोय कितपत आहे ते शर्मा यांनी का नमूद केले नाही, हे समजत नाही.
काही देशांच्या बाबतीत हे दिसून आले आहे की, त्यांच्या प्रगतीचा मुख्य आणि एकमेव आधार एकच व्यवसाय असतो. उदाहरणार्थ तेल हा रशियाचा मुख्य आधार. तेलाचे भाव भलतेच वाढले होते तेव्हा रशियात लोकांच्या राहणीचा दर्जा चांगलाच वाढला, पण भाव खाली जाऊ लागल्यामुळे तो खाली गेला.
शर्मा यांनी नमूद केलेला स्वानुभव उल्लेखनीय आहे. २०१० साली मॉस्कोतील एका मोठय़ा बँकेने एक परिषद भरवली होती. रशियाच्या भवितव्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी देशी व आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांना आमंत्रित केले होते. त्यात शर्मा होते. शर्मा यांनी पुतिन यांच्या हाती राजकीय सत्ता आली तेव्हा रशियाची कशी दुरवस्था होती हे सांगून नंतर झालेल्या सुधारणेचे वर्णन केले आहे.
रशिया हा मध्यमवर्गीय देश झाला खरा, पण ही प्रगती थांबत गेली. आर्थिक गती थांबली याचे कारण हा देश तेल व वायू यावरच अवलंबून राहिला असून विविधांगी उत्पादन नाही. तेल, वायू इत्यादींचे भाव घसरले आहेत. रशियाला अनेक प्रकारचे कारखाने हवे आहेत आणि त्याचबरोबर मध्यम व लहान उद्योगांची साथ हवी. हे काही झाले नाही. शर्माचे हे विश्लेषण पुतिन यांना पसंत पडणे शक्य नव्हते. पुतिन यांनी पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यावर रशियाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले, पण २०१४ साली जेव्हा तेलाचे भाव कमी झाले तेव्हा रशियाचे दर माणशी उत्पन्न डॉलरच्या रूपात बारा हजारांवरून आठ हजारांवर खाली आले.
दरडोई उत्पन्न वाढत जात असेल तर तेव्हाचा नेता व त्याचे साथीदार आपले धोरण सर्वोत्तम मानू लागतो व फेरविचार करण्याच्या मागे लागत नाही. भारतात असे होत होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानकीच्या पहिल्या पाच वर्षांत आर्थिक प्रगती होत होती आणि तशीच ती होत राहील असे मानले जात होते. इतकेच नव्हे तर भारतात महासत्तेची भाषा सुरू झाली होती. आठ ते नऊ टक्के वाढीचा दर हा रूढ झाल्याचा समज पसरला होता. पण तसे झाले नाही. वाढीचा दर खाली आला. याशिवाय एकामागोमाग एक याप्रमाणे सरकारी क्षेत्रात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. मनमोहन सिंग यांचा संशय कोणी घेत नव्हते, पण काँग्रेस पक्ष आणि द्र. मु. क. हा साथी यांच्या कारभाराचे वाभाडे निघाले.
आर्थिक तज्ज्ञ चमत्कार करू शकतात असा जगभर समज पसरलेला आहे. यामुळे देश आर्थिक संकटात आला की, कोठे मोठय़ा बँकेचा प्रमुख, कोठे नावाजलेला अर्थतज्ज्ञ अशांची पंतप्रधान वा अध्यक्षपदी निवड होते. पण राजकीय व्यवहाराची जाण नसेल तर आर्थिक तज्ज्ञता अपुरी पडते याची काही उदाहरणे शर्मा यांनी दिली आहेत ती लक्षात घेण्यासारखी आहेत.
महासत्तेची स्वप्ने भारतात पाहिली जात होती तशीच ती ब्राझीलमध्ये पाहण्यात येत होती. ब्राझील, रशिया, भारत व चीन यांचा एक गट काही काळ बराच प्रकाशात होता. त्यांच्या इंग्रजी आद्याक्षरापासून तयार झालेली ‘ब्रिक’ ही संज्ञा प्रचारात होती. पण फार काळ हा गट प्रसिद्धीच्या प्रकाशात राहिला नाही. ब्राझील ढेपाळत गेला. तो जरी समाजवादाचा नमुना मानला गेला असला तरी त्याचा नेता व नंतर त्यांचा वारस म्हणून वावरणाऱ्या महिला हे दोघेही भ्रष्टाचार आणि दिवाळखोर कारभार या आवर्तात सापडले.
रशियाची पीछेहाट झाली आणि चीन एकामागोमाग एक कारखाने बंद करत सुटला आहे. उत्पादनवाढ किती करायची यास धरबंद राहिला नाही. उत्पादनवाढ अतोनात केली तरी देशात व बाहेर बाजारपेठ हवी ती चीनला मिळाली नाही. पोलादाचे ढीग साचले. शर्मा यांनी चीनच्या आर्थिक स्थितीचे चांगले दर्शन घडवले आहे.
अमेरिकेतील आर्थिक पेचप्रसंगामुळे चीनचा उत्साह वाढत गेला आणि चीनने गुंतवणूक आणि उत्पादन यांचा व्याप वाढवतच नेला. सरकारी नियंत्रणाखालील भांडवलशाही या विषयावरील पुस्तकांची संख्या वाढत गेल्याचे सांगून शर्मा सांगतात की, अमेरिका व युरोपमधील राजकारणी व उद्योग क्षेत्रातील वरिष्ठ हे चीनचाच विचार करत होते.
सरकारी मालकीच्या कंपन्यांबद्दलचा एके काळचा पूर्वग्रह जाऊन अनुकूल वातावरण निर्माण झाले. फ्रान्समध्ये सरकारी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढलेच, पण तसेच ते फिनलंड, स्वीडन, बेल्जियम, डेन्मार्क, इटलीतही वाढले. फ्रान्समध्ये पूर्वीपासून नोकरशाहीचा व्याप वाढता असून या नव्या वातावरणात तो आणखी वाढला. शर्मा सांगतात की, क्लेमेन्सो या शंभरएक वर्षांपूर्वीच्या फ्रेंच अध्यक्षाने म्हटले होते की, फ्रान्सची भूमी सकस असल्यामुळे नोकरशहा रोवला की कर उगवत जातात. काही वर्षांपूर्वी मायकेल कोलुचे नावाचा फ्रेंच विनोदी कलाकार फ्रान्सबद्दल म्हणाला की, मूर्खपणावर जर कर असेल तर फ्रान्स देश स्वत:च तो कर देऊ शकतो.
भारत व पाकिस्तान यांत कर भरणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण अल्प आहे. घर, जमीन, व्यापार इत्यादी संबंधांतील पैशाचे व्यवहार दिल्ली वगैरे शहरांतल्या मोठमोठय़ा हॉटेलांत ठरत असतात. काळा पैसा तयार होण्यासाठी अनेक वाटा आहेत.
दुबईचा सर्वागीण विकास कसा झाला यासंबंधी शर्मा यांनी वेचक व वेधक माहिती दिली आहे. केवळ आतापर्यंत तेलावरच विसंबणाऱ्या सौदी अरेबियापुढे अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत, पण विविधांगी विकासामुळे दुबई त्या टाळू शकला.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व जागतिक बँक या दोन आंतरराष्ट्रीय संस्था जगभरच्या देशांना सल्ला व इशारा देत असतात. पण त्यांची स्वत:ची अवस्था काय आहे? शर्मा यांनी सोदाहरण दाखवून दिले आहे की, या संघटनांचे उच्चपदस्थ आणि तज्ज्ञ अधिकारी अनेकदा वाजवीपेक्षा अधिक आशावादी असल्यामुळे चुकीचा सल्ला दिला जातो. शर्मा सांगतात की, २०१० साल हे चीनच्या आर्थिक उत्कर्षांचे वर्ष मानले जात होते. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने चीनच्या विकासाचे प्रमाण २०१५ साली साडेनऊ टक्के असेल असे सांगितले. पण त्या वर्षांच्या अध्र्यावर हे प्रमाण सात टक्क्यांवर आले. काही स्वतंत्र अंदाजाप्रमाणे ते पाच टक्केचअसावे. २०२० साली हेच प्रमाण ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक होईल असा अंदाज २०१५ साली नाणे निधीने वर्तविला असला तरी आताच ते यापेक्षाही खाली गडगडले आहे.
नाणे निधी आणि जागतिक बँक या दोन्ही संघटना अवाजवी प्रमाणात आशावादी का असतात? शर्मा यांना वाटते की, ज्या देशांबद्दल नाणे निधी व जागतिक बँक आशावाद दाखवितात त्यापैकी अनेक देश त्यांचे ग्राहक असतात. त्या देशांबद्दल आशावाद दाखविला नाही तर त्या देशांतील राज्यकर्ते नाराज होतात. या आशावादामुळे दीडएकशे कर्ज घेणाऱ्या देशांच्या आर्थिक स्थितीचे आशावादी चित्र २००२ साली उभे राहिले आणि अविकसित राष्ट्रे लवकरच विकसित राष्ट्रांची आर्थिक पातळी गाठणार अशी हवा निर्माण झाली.
वरच्या व खालच्या उत्पन्नाच्या वर्गातील अंतर कमी करण्याबाबत राज्यकर्ते कार्यक्षम नसतील तर राजकीय संकट निश्चित येते. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आटोक्यात ठेवण्याबद्दलही कार्यक्षम राहावे लागते. या संबंधात शर्मा यांनी भारताचा दाखला दिला आहे.
भारतात मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या पाच वर्षांतील वाढीचा दर दुसऱ्या पाच वर्षांत टिकला नाही. गुंतवणूक घटत गेली. याचे परिणाम सर्वाना ठाऊक आहेत. काही वेळा सरकारला सल्ला देणारे चुकीचा सल्ला देतात किंवा अधिकारपदस्थांचे विचार चुकले असले तरी सल्लागार बरोबर सल्ला देत नाहीत.
भारतात चलनवाढ व टोमॅटोपासून अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढत असता दिल्ली टी.व्ही. वाहिनीवर तेव्हाचे आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू व शर्मा यांची चर्चा झाली. बसू हे भाववाढीचे समर्थन करून शर्मा यांना विरोध करत होते. पण ज्या भाववाढीचे बसू समर्थन करत होते तिने सिंग यांचे मंत्रिमंडळ लवकरच संपुष्टात आले, अशी पुष्टी शर्मानी दिली आहे.
या प्रकारचे हे पुस्तक विचारांना चालना देणारे आहे. पंतप्रधानपद वा अध्यक्षपद हे दीर्घकाळ टिकत नाही हेही लेखकाने अनेक उदाहरणांनी दाखवून दिले आहे.
- दि राइज अ‍ॅण्ड फॉल ऑफ नेशन्स
- लेखक : रुचिर शर्मा
- प्रकाशक : अ‍ॅलन लेन (पेंग्विन यूके)/
- डब्ल्यू. डब्ल्यू. नॉर्टन, न्यू यॉर्क.
- पृष्ठे : ४६६. किंमत : ७९९ रु.
– गोविंद तळवलकर
govindtalwalkar@hotmail.com