जगण्यासाठी कष्ट करावे लागणाऱ्या वर्गातील कामगार, कर्मचारी, सेवक आदींच्या नशिबी निवृत्तीनंतर केविलवाणे जिणे येते. देशातील ८८ टक्के जनता या वर्गात मोडते. नव्या निवृत्तिवेतन कायद्यामुळे या वर्गालाही आता निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळू शकेल.
म्हातारपणाबाबत आपल्याकडे बऱ्याच कविकल्पना असतात. वास्तवात म्हातारपण हे त्या व्यक्तीसाठी वा त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांसाठी मोठा आर्थिक भार असते आणि वाढत्या आयुष्यमानामुळे तो पेलणे अनेकांना अवघड जाते. ही बाब केवळ व्यक्ती वा कुटुंबीयांनाच लागू होते असे नाही. विविध सरकार आणि शासकीय संस्थांनाही हाच अनुभव येत आहे. अशा संस्था अणि सरकार यांना कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा भार पेलणे दिवसेंदिवस अशक्य होत असून चांगल्या जीवनमानामुळे प्रत्यक्ष सेवाकाळापेक्षा अनेकांच्या बाबत निवृत्तिवेतन काळ हा अधिक ठरत आहे.
व्यक्ती असो वा संस्था वा सरकार. हे परवडणारे नाही. अशा वेळी निवृत्तिवेतनाच्या रचनेत बदल करण्यास पर्याय नव्हता. तो करण्यात सरकारला अखेर बुधवारी यश आले आणि आता त्यामुळे नव्या निवृत्तिवेतन कायद्याचा मार्ग मोकळा होईल. मनमोहन सिंग सरकारने या बाबतचा पहिला प्रयत्न २००५ साली केला होता. त्या वेळी डाव्यांचे ओझे खांद्यावर असल्याने तो प्रयत्न त्या वेळी बारगळला. या वेळी अखेर भाजपने समर्थनाचा टेकू दिल्यामुळे या बाबतचे विधेयक बुधवारी मंजूर झाले. या निमित्ताने बराच काळ रेंगाळलेली आर्थिक सुधारणा मंजूर झाली याबद्दल मनमोहन सिंग सरकार अभिनंदनास पात्र आहे. निवृत्तीप्रमाणे निवृत्तिवेतन हा भावनिक विषय असल्याने आणि सुरक्षितता या काल्पनिक तत्त्वास अनावश्यक महत्त्व दिले जात असल्याने निवृत्तिवेतन कायदा सुधारणा आपल्याकडे होऊ शकली नाही. आर्थिक निरक्षरता हेही या मागचे एक मोठे कारण होते. हे सर्व धोके ओलांडत हे विधेयक मंजूर झाल्याने त्याचे स्वागत व्हावयास हवे.
याचे कारण असे की जगण्यासाठी कष्ट करावे लागणाऱ्या वर्गातील ८८ टक्के इतक्या कामगार, कर्मचारी, सेवक आदींच्या नशिबी निवृत्तीनंतर केविलवाणे जिणे येते. कारण त्यांना कोणत्याही प्रकारचे निवृत्तिवेतन मिळू शकत नाही. अगदी अलीकडेपर्यंत निवृत्तिवेतन ही संकल्पना फक्त सरकारी नोकरांच्या बाबतीतच लागू होती. परंतु सरकारांनाही ही चैन परवडेनाशी झाल्याने अनेक राज्य सरकारांनी नव्याने सेवेत दाखल होणाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन हे त्या त्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणीवर अवलंबून ठेवले. याचा अर्थ असा की ज्यास निवृत्तिवेतन हवे असेल त्याने आपल्या वेतनातील काही भाग निवृत्तिवेतन निधीसाठी द्यावयाचा आणि त्या आधारे निवृत्तीनंतर काही ठरावीक रकमेची अपेक्षा करायची. या नव्या मार्गाने निवृत्तिवेतन घेऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या ५३ लाख इतकी आहे आणि त्यांच्या वर्गणीतून जवळपास ३२ ते ३३ हजार कोटी रुपयांचा निधी आकारास आला आहे. वरवर पाहता ही संख्या आणि रक्कम अनेकांना मोठी वाटेलही. परंतु या ठिकाणी हे नमूद करावयास हवे की देशातील उपलब्ध कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षात घेतल्यास हे प्रमाण एकचतुर्थाश इतकेही नाही. देशातील सव्वाशे कोटींच्या लोकसंख्येतील ४६ कोटी जनता कोणत्या ना कोणत्या सेवेत आहे आणि त्यातील फक्त ५३ लाख जणांना निवृत्तिवेतन सोय उपलब्ध आहे ही बाब लक्षात घेता या संदर्भातील आव्हानाच्या व्याप्तीची  कल्पना यावी. इतक्या सर्वाना त्यांच्या वृद्धत्वकालासाठी आर्थिक आधार पुरवणे हे प्रचंड आव्हान आहे आणि विद्यमान रचनेत त्यास तोंड देणे शक्य नव्हते. त्याचमुळे या बाबतच्या कायद्यातील सुधारणेची गरज होती, हे आपण समजून घ्यावयास हवे. परंतु जेव्हा जेव्हा या कायद्यातील सुधारणेचा विषय आला तेव्हा तेव्हा दोन घटकांनी तो हाणून पाडला. एक म्हणजे अत्यंत सुरक्षितपणे सरकारी सेवेवर पाव शतकभर ताव मारून पुढचे पाव शतक वा अधिक काळ निवृत्तिवेतन ओरपत सुरक्षित वातावरणात ढेकर देणारे आणि दुसरे म्हणजे आर्थिक विचारांत अत्यंत मागास असलेले डावे. निवृत्तिवेतन कायद्यात सुधारणा म्हटल्यावर पहिल्या वर्गाची प्रतिक्रिया आता आमचे निवृत्तिवेतनही हे खाणार वाटते.. अशा प्रकारची असे, तर दुसऱ्या विरोधी वर्गास या सुधारणा म्हणजे बहुराष्ट्रीय भांडवलदारांचा डाव वाटे. वास्तव या दोघांच्या समज आणि दाव्यांपासून लांब होते आणि आहेही. कारण या कायद्यास ज्यांनी विरोध केला ते संघटित वर्गातील होते वा आहेत आणि हा वर्ग संघटित, बोलघेवडा आणि माध्यमस्नेही असल्याने त्यांच्या रडण्याकडे गरजेपेक्षा जास्त लक्ष दिले गेले. परंतु हा वर्ग एकूण सेवा वर्गाच्या १५ टक्के इतकाही नाही. याचाच अर्थ निवृत्तिवेतनाचा लाभ ज्यांना मिळतो, त्यापेक्षा न मिळणाऱ्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. खासगी कंपन्यांत काम करणारे, मजुरी करणारे, घरगुती गडी, स्वयंपाकी, वाहनचालक, लहान उद्योजक आदी वर्गास आता निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळू शकेल.
या नवीन कायद्यानुसार कायदेशीरदृष्टय़ा सज्ञान आणि कमावती व्यक्ती त्यास हव्या त्या निवृत्तिवेतन निधीची निवड करू शकेल आणि किमान २० वर्षे प्रतिवर्षी कमीत कमी सहा हजार रुपये इतकी वर्गणी भरून वृद्धापकाळातील नियमित वेतनाची सोय मिळवता येईल. विद्यमान व्यवस्थेत विमा कंपन्यांनी अशा प्रकारच्या आर्थिक योजना बाजारात आणलेल्या आहेत. परंतु त्यांतून मिळणारे लाभ फारच मर्यादित आहेत. कारण या योजनांतील निधी वाढण्यासाठी कोठे गुंतवावा याचे नियम असल्याने अधिक परतावा देणे विमा कंपन्यांना शक्य होत नाही. त्यात दलाली वा अन्य शुल्कांची मोठी रक्कम गुंतवणूकदारांसच द्यावी लागते. त्यामुळे या योजना काही आकर्षक ठरल्या नाहीत. नवीन कायद्याच्या मंजुरीनंतर केवळ निवृत्तिवेतन देऊ करणाऱ्या वित्त कंपन्या आकारास येतील वा विद्यमान कंपन्यांना निवृत्तिवेतन सेवा सुरू करता येईल. त्याचबरोबर आपल्या वर्गणीचा निधी कोणत्या क्षेत्रात किती लावावा हे निवडण्याचा अधिकारही गुंतवणूकदारास राहील. म्हणजे एखाद्या जोखीमप्रेमी गुंतवणूकदारास आपली वर्गणी संपूर्णपणे भांडवली बाजारात अधिक गुंतवावी असे वाटले तर त्यास त्याची मुभा राहील आणि त्याच वेळी एखाद्या सुरक्षाप्रेमीस आपली वर्गणी केवळ सरकारी रोख्यांतच गुंतवली जावी असे सांगण्याची सोय राहील. हे गरजेचे होते. याचे कारण सुरक्षितता आणि उत्तम नफा यांच्यात नेहमीच वितुष्ट असते आणि अधिक फायद्यासाठी अधिक जोखीम आवश्यक असते. नवीन आर्थिक रचनेत कमीत कमी जोखीम पत्करूनदेखील आर्थिक फायदा मिळवण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध असतात. निवृत्तिवेतन क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी खुले करणे हा त्यापैकी एक. नव्या कायद्यामुळे हा मार्ग खुला झाला असून गुंतवणूकदारांनी आपली मध्यमवर्गीय मानसिकता सोडून त्या वाटेने जाण्याचे धैर्य दाखवणे गरजेचे आहे. हे क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसही खुले आहे. याचा अर्थ चांगल्या गुंतवणुकीच्या शोधात हिंडणाऱ्या जगभरातील अनेक निधी वा वित्तीय कंपन्यांना आपल्याकडील अतिरिक्त निधी भारतातील निवृत्तिवेतन कंपन्यांत गुंतवता येईल. यात वावगे काही नाही. अर्धसाक्षर स्वदेशीवादी या प्रस्तावास विरोध करतीलही. पण त्याकडे दुर्लक्ष करावयास हवे. अर्थात त्यातील उजव्या स्वदेशीप्रेमींना नव्या कायद्याविरोधात मोठय़ांदा गळा काढता येणार नाही. कारण भाजपने या सुधारणांस पाठिंबा दिला आहे. त्याचे कौतुक करावयास हवे. वास्तविक याच भाजपने किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक खुली केली होती. पुढे तो पक्ष गळपटला आणि विरोध करू लागला. त्या पाश्र्वभूमीवर भाजपमधील हा बदल स्वागतार्ह म्हणावयास हवा.  
वृद्धत्वी निज शैशवास जपणे, बाणा कवीचा असे, हे आपल्याकडे गौरवाने सांगितले जाते. ते कवींपुरते ठीक. त्यांना कफल्लक राहणे परवडूही शकते! परंतु सर्वसामान्यांना ते झेपणारे नाही. तेव्हा वृद्धत्वी निज लक्ष्मीस जपणे.. हे सर्वसामान्यांचे लक्ष्य असावयास हवे. या कायद्यामुळे ते साध्य होण्यास मदत होईल.