राज्यस्तरीय भाषण परिनिरीक्षण मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याचे शासकीय पत्र हाती पडले तसा अमोल पालेकरांना धक्काच बसला. सरकार भलेही विरोधी विचाराचे असो पण मागणीची दखल घेत आपल्यावरच ही जबाबदारी सोपवली याचा आनंद त्यांना झाला. आता प्रक्षोभक व तेढ निर्माण करणाऱ्या एकेका नेत्याला वठणीवर आणायचेच असा निश्चय करत त्यांनी लगेच मंडळाची बैठक बोलावली. याचेही नियम रंगभूमी मंडळाप्रमाणेच असतील. फक्त नेत्यांकडून प्रमाणित करण्यासाठी येणारी भाषणे २४ तासांत मंजूर करावी लागतील, असे सदस्य सचिवांनी स्पष्ट केल्यावर पालेकरांनी मंडळ सदस्यांची गटांत विभागणी करून त्यांच्यावर पक्षनिहाय भाषणे तपासण्याची जबाबदारी सोपवली.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

महिना लोटला. पालेकर प्रत्येकाची भाषणे लक्षपूर्वक ऐकत होते. त्यात कुठलाही बदल त्यांना दिसेना. कधी पर्यायी शब्द वापरून तर कुठे सूचक विधाने करत नेत्यांचे प्रक्षोभक बोलणे सुरूच होते. त्यामुळे वैतागून त्यांनी पुन्हा मंडळाची बैठक बोलावून सर्वांना जाब विचारला. बहुतेक सदस्यांची पार्श्वभूमी राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्यामुळे न वाचताच भाषणे मंजूर केली जात आहेत. यापुढे हे खपवून घेणार नाही. आता तीन सदस्यांनी भाषण वाचल्यावर ते माझ्याकडे पाठवावे. मी वाचल्यावरच ते प्रमाणित होईल, असे पालेकरांनी जाहीर करताच सर्वांनी समाधानाचा सुस्कारा सोडला. रागात असलेल्या पालेकरांच्या तो लक्षातही आला नाही. मग दुसऱ्या दिवशीपासून पालेकरांच्या घरासमोर प्रचंड गर्दी होऊ लागली. खास भाषणे मंजूर करवून घेण्यासाठी नेत्यांनी ठेवलेले स्वीय सहाय्यक तीन सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन त्यांच्या घरासमोर ताटकळत उभे राहू लागले.

भाषणे किमान तीन दिवसाआधी मिळावी, असे त्यांनी सरकारला सुचवून बघितले. पण नेत्यांचे दौरे वेळेवर ठरतात, त्यामुळे २४ तासांच्या आत मंजुरीची अट काढता येणार नाही, असे त्यांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले. मग ‘आलिया भोगासी’ म्हणत पालेकर कामाला लागले. कधी कधी एकेका नेत्याची सहा भाषणे असत. त्यात फक्त वाक्यांची फिरवाफिरव दिसायची. पालेकर धर्म, प्रार्थनास्थळ, पुतळे, जात, महापुरुषांचे संदर्भ तेवढे बघायचे. काहींच्या भाषणात सूचक पण वाद निर्माण होऊ शकतील अशी विधाने असत. ती शोधून काढता काढता त्यांच्या नाकीनऊ येऊ लागले. एखाद्याचे भाषण नामंजूर केले तर रात्रीअपरात्री त्यांचा सहाय्यक नवे भाषण घेऊन यायचा. तेव्हा झोपेतून उठून त्यांना ते वाचावे लागे. या कामासाठी दोन मदतनीस द्या अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली, पण ती फेटाळून लावण्यात आली.

अखंड वाचन कामामुळे त्यांना थकवा येऊ लागला. प्रमाणीकरणाची चाळणी लावूनही काही नेते सुधारण्यास तयार नाहीत, हे लक्षात आल्यावर पालेकरांनी त्यांच्यावर बंदी घाला, अशी शिफारस सरकारकडे केली. मात्र असा कोणताही अधिकार सरकारला नाही, असे सांगून त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली. यामुळे संतापलेल्या पालेकरांनी हा मुद्दा पुन्हा भाषणांमधून उपस्थित करणे सुरू करताच एकच गदारोळ उडाला. यानंतर दोनच दिवसांनी ‘या पदाला तुम्ही न्याय देऊ शकत नाही म्हणून तुम्हाला दूर करण्यात येत आहे’ असे पत्र त्यांच्या हाती पडले. ते बघून एक मोठा सुस्कारा टाकत आता पुन्हा सेन्सॉरचा मुद्दा काढायचा की नाही यावर पालेकर गंभीरपणे विचार करू लागले.

मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Amol palekar remark on censorship of inflammatory statements made by political leaders zws