कायद्यांचा परिणाम मोठ्या समुदायावर दीर्घ काळासाठी होत असतो त्यामुळेच या निर्मिती प्रक्रियेत अभ्यासपूर्वक तरतुदी कराव्या लागतात…
संसदेचे मुख्य काम आहे कायदानिर्मितीचे. हा कायदा कसा तयार होतो? सुरुवातीला विधेयक मांडले जाते. विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये होते. सुरुवातीला विधेयक लोकसभेत किंवा राज्यसभेत मांडले जाते. त्या सभागृहात त्यावर चर्चा होते. वाद होतो. दुरुस्त्या सुचवल्या जातात. त्यावर मतदान होते. विधेयक पारित झाल्यावर दुसऱ्या सभागृहात ते मांडले जाते. त्या सभागृहातही यावर चर्चा, वाद, मतदान ही प्रक्रिया होते. जर समजा दुसऱ्या सभागृहात काही वेगळ्या दुरुस्त्या, सूचना, सुधारणा मांडल्या गेल्या तर पुन्हा पहिल्या सभागृहात त्यावर चर्चा होते. दोन्ही सभागृहांनी विधेयक मंजूर आहे, असे मान्य केल्यावरच राष्ट्रपतींकडे विधेयक पाठवले जाते. राज्यसभेत किंवा लोकसभेत एखादे विधेयक प्रलंबित आहे आणि संसदेचे सत्र संपले तर ते विधेयक संपुष्टात आले, असे होऊ शकत नाही. कालांतराने त्यावर चर्चा होऊ शकते. त्यावर विचार केला जाऊ शकतो. एखादे विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित आहे आणि लोकसभेचे विसर्जन झाले तर त्यामुळे विधेयक नाकारले गेले किंवा रद्द झाले, असे होऊ शकत नाही. संविधानातील क्र. १०७ या अनुच्छेदामध्ये ही पद्धत सांगितलेली आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : थेट भरतीचे धोके
काही वेळा एखाद्या विधेयकाबाबत सहमती होत नाही. लोकसभेत विधेयक मंजूर होते, मात्र राज्यसभेत होत नाही किंवा त्याच्याउलट. अशी असहमती असल्यास दोन्ही सभागृहांची एकत्र बैठक घेण्याच्या संदर्भातही १०८ व्या अनुच्छेदामध्ये तरतूद केलेली आहे. अशी संयुक्त बैठक घेण्यासाठी काही अटी आहेत: १. जर एखादे विधेयक संसदेच्या एका सभागृहाने नाकारले असेल तर. २. जर एखाद्या सभागृहाची सुचवलेल्या सुधारणांबाबत, सूचनांबाबत, दुरुस्त्यांबाबत सहमती होत नसेल तर. ३. राष्ट्रपतींना विशेष संयुक्त बैठक बोलवण्याची आवश्यकता भासल्यास. राष्ट्रपतींनी संयुक्त बैठक बोलावण्याची घोषणा केल्यानंतर राज्यसभेत किंवा लोकसभेत संबंधित विधेयकावर चर्चा होऊ शकत नाही. थोडक्यात, संयुक्त बैठकीच्या माध्यमातून दोन सभागृहांमधील वादांमधून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यांच्यामध्ये एक सहमतीची मध्यभूमी निर्माण व्हावी, यासाठी संयुक्त बैठक बोलावली जाते. या संयुक्त बैठकीमध्ये नव्या सुधारणा सुचवल्या जाऊ शकत नाहीत.
ही सारी कार्यपद्धती आहे सामान्य विधेयकाबाबत. सामान्य विधेयके आणि धन विधेयके असे विधेयकांचे प्रकार आहेत. धनविधेयकांबाबतची प्रक्रिया वेगळी आहे. सामान्य विधेयक मंजूर होताना सभागृहात उपस्थित असलेल्या सदस्यांमधून बहुमताने निर्णय घेतला जातो. उदाहरणार्थ, सभागृहात २०० सदस्य असतील तर १०१ सदस्यांचे समर्थन मिळाल्यास विधेयक पारित झाले असे मानले जाते. दोन्ही सभागृहांत पारित झाले आणि राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली की विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते. दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी करायची की यावर पुनर्विचार करा, असे सभागृहांना सांगायचे, हा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. एकदा राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली की मग मात्र त्या विधेयकाला संसदेची अधिकृत मान्यता मिळाली, असे मानले जाते आणि कायदा अस्तित्वात येतो.
कायद्याच्या निर्मितीमध्ये विधेयकावर चर्चा होणे जरुरीचे असते. संबंधित सार्वजनिक धोरणाच्या अनुषंगाने विविध तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक असते. त्यासाठी संशोधनपर समित्या गठित करणे, अहवाल मागवणे, जनमत ध्यानात घेणे, लोकांच्या गरजा लक्षात घेणे आवश्यक असते. तसेच कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल यासाठी व्यवहार्य मुद्यांचाही विचार करणे भाग असते. त्यामुळेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पुरेशी, सर्व आयामांबाबत विचारमंथन होऊन कायदे निर्माण होणे गरजेचे असते. कायद्यांचा परिणाम मोठ्या समुदायावर दीर्घ काळासाठी होत असतो त्यामुळेच या निर्मिती प्रक्रियेत अभ्यासपूर्वक आणि काळजीपूर्वक तरतुदी कराव्या लागतात. कायद्याचे राज्य आणि संसदीय लोकशाही या दोन्हींसाठी ही प्रक्रिया अतिशय निर्णायक आहे, याचे भान लोकप्रतिनिधींना असायला हवे.
poetshriranjan@gmail. com
