संविधानकर्त्यांनी घेतलेली शपथ साऱ्या भिंती ओलांडत साकल्याचा स्वप्नलोक दाखवण्यासाठीची होती…
भारतीय लोकांमध्ये सांविधानिक नैतिकता रुजण्यासाठी मशागत करावी लागेल, याची कल्पना डॉ. आंबेडकरांना होती…
माधव गोडबोले यांनी ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’ मधील संशोधनपर लेखात आयोगाच्या अहवालाची साकल्याने चर्चा केली आहे.
डीआरडीओ, एम्सपासून आयआयटी, ललित कला अकादमीपर्यंतच्या सर्व संस्था संविधानातील मूल्यांचा सुरेख अनुवाद आहेत…
संविधानातील रचनेस पूरक असलेल्या सीबीआय, ईडीसारख्या स्वायत्त तपास यंत्रणांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे…
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींचा या आयोगात समावेश असू शकतो. या आयोगावर चार प्रकारच्या जबाबदाऱ्या आहेत:
नियोजन आयोग ही ‘बिगर- सांविधानिक’- पण असांविधानिक नसलेल्या- संस्थांपैकी एक होती…
केवळ ईशान्य भारतासाठी संविधानात विशेष तरतुदी नाहीत तर इतरही काही राज्यांसाठीही तरतुदी केलेल्या आहेत. संविधानातील अनुच्छेद ३७१ मध्येच आंध्र प्रदेश, तेलंगण,…
ईशान्य भारतातील परिस्थिती लक्षात घेऊन विशेष तरतुदी करणे आणि त्यांचा संविधानात समावेश करणे, हे आवर्जून लक्षात घेण्यासारखे आहे.
मणिपूरमधील जमातींचे वैविध्य, भू-राजकीय महत्त्व, डोंगराळ प्रदेश लक्षात घेऊन अनुच्छेद ३७१ (ग) मध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आल्या…
३७१व्या अनुच्छेदामध्ये तब्बल १२ राज्यांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या…
संसदेने तडकाफडकी घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला…
