पर्यावरण रक्षणाचे नियम, कायदे तयार करायचे व उद्योगलालसा जागृत झाली की त्याला मोडता घालायचा ही सगळ्याच सरकारांची सवय. पण या वृत्तीमुळे अंतिमत: नुकसान होते ते पर्यावरणाचे. या पार्श्वभूमीवर कोकणातील सावंतवाडी व दोडामार्ग परिसरातील २५ गावे संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करावी यासाठी स्थानिक तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी सुरू केलेले प्रयत्न उच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्देशामुळे यशस्वी ठरले. आता ही गावे अधिसूचित करण्याशिवाय केंद्र सरकारकडे कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नसला तरी या लढयातून जुनेच प्रश्न नव्याने समोर आले आहेत.
व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्ये व राखीव वनक्षेत्राच्या सीमेलगतचा दहा चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील परिसर संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करावा ही संकल्पना तशी जुनीच. हेतू हाच की राखीव जंगल व त्यात राहणाऱ्या वन्यजीवांना तसेच जैवविविधतेला बाधा पोहोचू नये; वन्यजीवांचा वावर असलेला कॉरिडॉर सुरक्षित राहावा. १९८६ च्या पर्यावरण रक्षण कायद्यात संवेदनशील क्षेत्र या तरतुदीचा उल्लेख नव्हता. पण विकासाच्या नावावर अशा जंगलांलगत अनेक नवे प्रकल्प येऊ लागताच सरकारने ही तरतूद करून घेऊन ती अमलात आणणे सुरू केले. सुरुवातीला संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करताना त्यात समाविष्ट असणाऱ्या गावांना येणाऱ्या अडचणीचा विचार केला गेला नाही. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. २०२२ मध्ये न्यायालयाने खाणकाम सोडून इतर लहान-मोठया बांधकामांना या क्षेत्रात परवानगी असेल असा निकाल दिला. यामुळे संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे विकास ठप्प हा गैरसमज दूर होण्यास मदत झाली. पर्यटनाविषयीचा संभ्रमही दूर झाला. आजवर जंगल राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गावांना यामुळे दिलासा मिळाला. मात्र सरकारी पातळीवर वेगळेच उद्योग सुरू झाले.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : असेही सेवा पुरवठादार..
जंगलाखाली भरपूर खनिजसंपत्ती दडलेली आहे तिथे अशी क्षेत्रे अधिसूचित करायची नाहीत; लोक अथवा स्वयंसेवी संस्थांकडून फारच दबाव वाढला तर हरकती व सूचना मागवण्याचे नाटक करायचे व प्रकरण रेंगाळत राहील याची काळजी घ्यायची; या दरम्यान याच भागात खाणकामाला परवानगी द्यायची, हे ते उद्योग. कोकणात हेच घडले. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या लगत अदानी व अन्य उद्योगांना खाणींची परवानगी देतानाही सरकारने हीच चलाखी अवलंबली. आजघडीला पश्चिम घाटाइतकेच महत्त्वाचे जंगल गडचिरोलीत आहे. तरीही केवळ खनिजे आहेत म्हणून या क्षेत्राला संवेदनशील दर्जा देण्यात आला नाही. कोकणासंदर्भातला निकाल सरकारची ही लबाडी उघड करणारा आहे. त्यातला दुसरा मुद्दा घोषित संवेदनशील क्षेत्राच्या रचनेत बदल करण्याच्या, ते कमी-जास्त करण्याच्या सरकारच्या अधिकारासंदर्भात आहे. माळढोकांच्या अस्तित्वामुळे अधिसूचित झालेल्या नान्नजमध्ये सरकारने तो वापरला. देशात इतरत्रही तसेच घडले. हे प्रकार थांबायला हवेत यासाठी लोकलढे उभारण्याची गरज सावंतवाडी- दोडामार्गसंदर्भातील निकालाने अधोरेखित केली आहे.
एकदा संवेदनशील क्षेत्र घोषित झाले की सर्व प्रकारच्या विकासकामांवर निर्बंध येतात ही सार्वत्रिक समजूत हा यातला तिसरा व कळीचा मुद्दा. या तरतुदींच्या अंमलबजावणीला चार दशके लोटली तरीही सरकारला यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना त्यात राहणाऱ्या लोकांना पटवून देता आल्या नाहीत. पर्यावरणपूरक विकासाचे प्रारूप तयार करता आले नाही. यासाठी आवश्यक लोकसहभाग वाढवता आला नाही. परिणामी असे क्षेत्र म्हणजे बंधनाचा जाच अशीच लोकांची समजूत होत गेली व त्यातून नियमभंगाच्या घटनांमध्ये वाढ होत गेली. या पार्श्वभूमीवर कोकणचा लढा उल्लेखनीय ठरतो. विकास अथवा प्रगतीसाठी खाणकाम हवेच. खनिजांचे उत्खननही हवे. मात्र जंगलाखाली दडलेली खनिजे कशी बाहेर काढायची? त्यासाठी कोणती पद्धत वापरायची? ती वापरताना पर्यावरणाचा नाश होणार नाही यासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरायचे? विकसित देशांनी यासंदर्भात कोणते प्रयोग केले आहेत? यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न सरकारने कधी केला नाही. जागतिक पातळीवर नाचक्की होऊ नये म्हणून पर्यावरण रक्षणाचे कायदे करायचे व उद्योगस्नेही धोरण राबवताना त्यांनाच फाटा द्यायचा असेच प्रत्येक सरकारचे धोरण राहिले. पर्यावरण रक्षण व विकास यात समतोल कसा साधता येईल यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत ते या धोरणामुळे. त्याचा मोठा फटका देशातील जंगलांना व वन्यजीवांना सहन करावा लागला. यासंदर्भात न्यायालयाने अनेकदा कान टोचले पण त्यातूनही सरकारने धडा घेतला नाही. या पार्श्वभूमीवर कोकणवासीयांनी दिलेला दीर्घ लढा आश्वासक ठरतो.
व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्ये व राखीव वनक्षेत्राच्या सीमेलगतचा दहा चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील परिसर संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करावा ही संकल्पना तशी जुनीच. हेतू हाच की राखीव जंगल व त्यात राहणाऱ्या वन्यजीवांना तसेच जैवविविधतेला बाधा पोहोचू नये; वन्यजीवांचा वावर असलेला कॉरिडॉर सुरक्षित राहावा. १९८६ च्या पर्यावरण रक्षण कायद्यात संवेदनशील क्षेत्र या तरतुदीचा उल्लेख नव्हता. पण विकासाच्या नावावर अशा जंगलांलगत अनेक नवे प्रकल्प येऊ लागताच सरकारने ही तरतूद करून घेऊन ती अमलात आणणे सुरू केले. सुरुवातीला संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करताना त्यात समाविष्ट असणाऱ्या गावांना येणाऱ्या अडचणीचा विचार केला गेला नाही. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. २०२२ मध्ये न्यायालयाने खाणकाम सोडून इतर लहान-मोठया बांधकामांना या क्षेत्रात परवानगी असेल असा निकाल दिला. यामुळे संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे विकास ठप्प हा गैरसमज दूर होण्यास मदत झाली. पर्यटनाविषयीचा संभ्रमही दूर झाला. आजवर जंगल राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गावांना यामुळे दिलासा मिळाला. मात्र सरकारी पातळीवर वेगळेच उद्योग सुरू झाले.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : असेही सेवा पुरवठादार..
जंगलाखाली भरपूर खनिजसंपत्ती दडलेली आहे तिथे अशी क्षेत्रे अधिसूचित करायची नाहीत; लोक अथवा स्वयंसेवी संस्थांकडून फारच दबाव वाढला तर हरकती व सूचना मागवण्याचे नाटक करायचे व प्रकरण रेंगाळत राहील याची काळजी घ्यायची; या दरम्यान याच भागात खाणकामाला परवानगी द्यायची, हे ते उद्योग. कोकणात हेच घडले. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या लगत अदानी व अन्य उद्योगांना खाणींची परवानगी देतानाही सरकारने हीच चलाखी अवलंबली. आजघडीला पश्चिम घाटाइतकेच महत्त्वाचे जंगल गडचिरोलीत आहे. तरीही केवळ खनिजे आहेत म्हणून या क्षेत्राला संवेदनशील दर्जा देण्यात आला नाही. कोकणासंदर्भातला निकाल सरकारची ही लबाडी उघड करणारा आहे. त्यातला दुसरा मुद्दा घोषित संवेदनशील क्षेत्राच्या रचनेत बदल करण्याच्या, ते कमी-जास्त करण्याच्या सरकारच्या अधिकारासंदर्भात आहे. माळढोकांच्या अस्तित्वामुळे अधिसूचित झालेल्या नान्नजमध्ये सरकारने तो वापरला. देशात इतरत्रही तसेच घडले. हे प्रकार थांबायला हवेत यासाठी लोकलढे उभारण्याची गरज सावंतवाडी- दोडामार्गसंदर्भातील निकालाने अधोरेखित केली आहे.
एकदा संवेदनशील क्षेत्र घोषित झाले की सर्व प्रकारच्या विकासकामांवर निर्बंध येतात ही सार्वत्रिक समजूत हा यातला तिसरा व कळीचा मुद्दा. या तरतुदींच्या अंमलबजावणीला चार दशके लोटली तरीही सरकारला यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना त्यात राहणाऱ्या लोकांना पटवून देता आल्या नाहीत. पर्यावरणपूरक विकासाचे प्रारूप तयार करता आले नाही. यासाठी आवश्यक लोकसहभाग वाढवता आला नाही. परिणामी असे क्षेत्र म्हणजे बंधनाचा जाच अशीच लोकांची समजूत होत गेली व त्यातून नियमभंगाच्या घटनांमध्ये वाढ होत गेली. या पार्श्वभूमीवर कोकणचा लढा उल्लेखनीय ठरतो. विकास अथवा प्रगतीसाठी खाणकाम हवेच. खनिजांचे उत्खननही हवे. मात्र जंगलाखाली दडलेली खनिजे कशी बाहेर काढायची? त्यासाठी कोणती पद्धत वापरायची? ती वापरताना पर्यावरणाचा नाश होणार नाही यासाठी कोणते तंत्रज्ञान वापरायचे? विकसित देशांनी यासंदर्भात कोणते प्रयोग केले आहेत? यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न सरकारने कधी केला नाही. जागतिक पातळीवर नाचक्की होऊ नये म्हणून पर्यावरण रक्षणाचे कायदे करायचे व उद्योगस्नेही धोरण राबवताना त्यांनाच फाटा द्यायचा असेच प्रत्येक सरकारचे धोरण राहिले. पर्यावरण रक्षण व विकास यात समतोल कसा साधता येईल यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत ते या धोरणामुळे. त्याचा मोठा फटका देशातील जंगलांना व वन्यजीवांना सहन करावा लागला. यासंदर्भात न्यायालयाने अनेकदा कान टोचले पण त्यातूनही सरकारने धडा घेतला नाही. या पार्श्वभूमीवर कोकणवासीयांनी दिलेला दीर्घ लढा आश्वासक ठरतो.
