अंकुश पाराजी आवारे
नवउदारमतवादाच्या कचाट्यातून जगाला वाचविण्याची गरज व्यक्त करणाऱ्या आणि पर्यायी व्यवस्था सुचवू पाहणाऱ्या ग्रंथाविषयी…
नवउदारमतवादी धोरणांच्या अंमलबजावणीतून आजवर जगभरात १०० हून अधिक वेळा आर्थिक संकटे निर्माण झाली आहेत आणि तरीही या धोरण-विचाराचे प्रभुत्व अद्याप कमी झालेले नाही. स्वातंत्र्याच्या रक्षणाच्या प्रेरणेतून निर्माण झालेल्या या विचाराने गेल्या ४० वर्षांत व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला खरेच बळकटी दिली की ते धोक्यात आणले, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेते जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांचा ‘द रोड टु फ्रीडम- इकॉनॉमिक्स अँड द गुड सोसायटी’ हा ग्रंथ उपयुक्त ठरतो. व्यक्तिस्वातंत्र्याची जपणूक करणे हीच ज्या विचाराची मूळ प्रेरणा होती तिनेच स्वातंत्र्याचा घात कसा केला, याचे विवेचन यात लेखकाने केले आहे.
कोणत्या प्रकारची व्यवस्था नागरिकांना जास्तीतजास्त स्वातंत्र्य देईल आणि कोणत्या पातळीपर्यंतची नियंत्रणे योग्य ठरतील याचे विचारमंथन या ग्रंथात आहे. अमेरिकेच्या निर्मितीचा आधारच मुळी स्वातंत्र्य हे मूल्य आहे. अमेरिकी राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती आणि धार्मिक उपासनेच्या स्वातंत्र्याला फ्रँकलीन डी. रुझवेल्ट यांनी भीतीपासून आणि गरजांपासूनचे स्वातंत्र्य हे आयाम जोडले होते. या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी त्यांनी अमेरिकेत ‘न्यू डील’चा उपक्रम राबवून १९२९ च्या जागतिक महामंदीपासून सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकांचे रक्षण केले. अमेरिकेत राज्याने अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप केल्याने तिथे लोकशाही शाबूत राहिली तर जर्मन शासनाला अर्थव्यवस्था नियंत्रणात आणण्यात आलेल्या अपयशाने तिथे हिटलर सत्तेवर आला.
सध्याच्या काळातही वाढलेली आर्थिक विषमता, जगभर सत्तेवर आलेल्या एकाधिकारशाही राजवटी हे नवउदारमतवादी धोरणांच्या अपयशाचे फलित आहेत. नवउदारमतवादाने वित्तीय बाजारपेठ नियंत्रणमुक्त केल्याने गेल्या ७५ वर्षांतील सर्वांत मोठे आर्थिक संकट २००७-०८ मध्ये निर्माण झाले. मुक्त व्यापारांच्या धोरणांमुळे निरुद्याोगिकीकरणाला गती मिळाली, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना नियंत्रण मुक्त केल्याने त्यांनी ग्राहक, कामगार आणि पर्यावरणाचे शोषण केले. यातून व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची गळचेपीच झाली. त्या अर्थाने नवउदारमतवाद हा अपयशी ठरला. या धोरणाने मूठभर धनाढ्य लांडग्यांना दिलेले स्वातंत्र्य जगभरातील बहुसंख्य मेंढ्यांच्या जिवावर आणि स्वातंत्र्यावर बेतले.
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस अटलांटिक महासागराच्या दोन्ही बाजूंस भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेची प्रगती कामगारांच्या शोषणातून मोठ्या प्रमाणात होत होती. तिला १९२९च्या जागतिक महामंदीने लगाम घातला. अर्थव्यवस्थेला त्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनयार्ड केन्स यांनी समग्रलक्ष्यी अर्थव्यवस्थेच्या नियमनाचे काही उपाय सुचविले. त्यामध्ये बाजारपेठेतील स्पर्धा निकोप ठेवणे, कामगारांचे शोषण रोखणे आणि अर्थव्यवस्था स्थिर राहील याबाबत दक्षता घेणे आदी उपाय होते. केन्सने सुचविलेले उपाय राज्याची सत्ता अमर्याद वाढविणारे नव्हते. तर मिश्र अर्थव्यवस्थेला जन्म देणारे होते. वस्तूंचे उत्पादन आणि सेवा या खासगी क्षेत्रातील उद्याोगांकडे राहिल्या, बाजारपेठांवर आणि वित्तीय संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शासनावर आली, राज्याने कल्याणकारी स्वरूप धारण करून समाजातील दुर्बल घटकांची जबाबदारी घेण्यास, शिक्षण आणि संशोधनात गुंतवणूक करण्यास, उद्याोगधंद्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास सुरुवात केली. केन्सच्या भूमिकेचे प्रतिबिंब अमेरिकेत फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट यांनी राबविलेल्या ‘न्यू डिल’च्या कार्यक्रमात दिसते. केन्सचे प्रारूप कमालीचे यशस्वी ठरले.
त्याच वेळी युरोपातील काही अर्थतज्ज्ञ आणि तत्त्वज्ञ अर्थव्यवस्थेतील राज्याच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला वैचारिक पातळीवर विरोध करत होते. त्या समविचारी तज्ज्ञांनी ‘मॉन्ट पेलेरियन सोसायटी’ची स्थापना केली. राज्याच्या हस्तक्षेपाने मानवी स्वातंत्र्य धोक्यात आणले आहे, अशी त्यांची धारणा होती. ते अर्थव्यवस्था नियंत्रणमुक्त करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला करण्याचे महत्त्व सांगू लागले. या विचाराला भांडवलदार वर्गाकडून आर्थिक मदत मिळू लागली. त्याच्या प्रसारासाठी अभिजन, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, प्रसारमाध्यमे काम करू लागली. या विचाराने प्रभावित धोरणांची अंमलबजावणी जगभर होऊ लागली. त्यातून नवउदारमतवादी विचारांचा विस्तार झाला. या विचाराच्या प्रभुत्वामुळे विकसित आणि विकसनशील देशांनी अर्थव्यवस्थेवरील बंधने हटविण्यास सुरुवात केली. बाजारपेठा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला केला. राज्याला कल्याणकारी भूमिकेपासून आणि धोरणांपासून परावृत्त केले. जवळपास ४० वर्षे या विचाराला कोणताच पर्याय नाही, असे बिंबविले गेले. नवउदारमदवादी धोरणांच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक आर्थिक संकटे निर्माण होऊनही या धोरणांना रोखणे शक्य झाले नाही.
लेखकाने नवउदारमतवादाचा पाया असलेले स्वातंत्र्य हे कसे अल्पसंख्याकांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून बहुसंख्याकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणते, हे अनेक उदाहरणांसहित स्पष्ट केले आहे. धोरणात्मक हस्तक्षेप शासनाच्या पातळीवर गरजेचा आहे, अन्यथा समाजातील अतिश्रीमंतांच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी बहुसंख्याकांचे स्वातंत्र्य हिरावले जाईल, असे लेखक म्हणतात. जागतिकीकरण आणि वाढत्या वित्तीयीकरणामुळे जगभरात कुठेही घडलेल्या घटनांचा परिणाम सर्व राष्ट्रांवर होतो. युद्धांमुळे आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले तसेच निर्वासितांचा प्रश्नही निर्माण झाला. या निर्वासितांमुळे युरोपीय अर्थव्यवस्थांवर आणि समाजावर विपरीत परिणाम झाला. बाजारपेठेच्या नियमनातूनच बाह्य घटकांपासून होणारा दुष्परिणाम रोखला जाऊ शकतो. एकाला दिलेले अमर्याद स्वातंत्र्य हे इतरांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे ठरू शकते, ही बाब नवउदारमवाद्यांच्या आकलनातील मर्यादा दाखविते असे लेखक म्हणतात.
स्वातंत्र्यावर काही प्रमाणात घातलेली बंधने ही सर्वांच्या हिताची असतात. सक्तीने गोळा केलेल्या कराचा वापर हा व्यापक सार्वजनिक हितासाठी केला जातो, अशी भूमिका लेखक मांडतात. २० व्या शतकात राज्याने केलेल्या सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे विज्ञान- तंत्रज्ञानात प्रगती झाली. राज्यसंस्थेकडून अनेक वस्तू आणि सेवा या मोफत दिल्या जातात त्यांचे मूल्य करणे अवघड आहे, उदा. संरक्षण, शिक्षण, पायाभूत सुविधा इ. वरील संस्था या खासगीरीत्या चांगल्या चालविल्या जाऊ शकतात असा नवउदारमतवाद्यांचा दावा असतो, मात्र लेखक म्हणतात की या सर्व सेवा राज्याने दिल्याने त्यांचा सर्वांना फायदा होतो. त्यासाठी शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली तर त्यातून अनेकजण वगळले जातील. सर्वांना एक किमान पातळीवरील जीवन जगण्याची संधी मिळण्यातच हित दडलेले असते, असे लेखकाचे मत आहे.
लेखकाने नवउदारमतवादी विचारांतील तीन प्रमुख मर्यादा दाखवून दिल्या आहेत. पहिली म्हणजे एकाचे स्वातंत्र्य हे दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य हिरावणारे असते ही बाब न समजणे हे त्यांचे बौद्धिक अपयश आहे. दुसरी म्हणजे त्यांना कराच्या माध्यमातून शासनाने सार्वजनिक हितासाठी केलेल्या खर्चातून निर्माण होणाऱ्या वस्तू आणि सेवांमध्ये असलेले व्यापक हित लक्षात आलेले नाही. तिसरी म्हणजे बाजारपेठेतील अनिश्चितता संपविण्यासाठी राज्याने सक्तीने समन्वय साधणे गरजेचे असते, हे न समजणे. लेखक म्हणतात राज्यसंस्थाही सामाजिक करारातून निर्माण झालेली आहे. मात्र नागरिकांना जेव्हा वाटते की सामाजिक करारातील विश्वास राज्य मोडत आहे त्यावेळी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अशा करारामध्ये बलशाली पक्षाचे हित साधले जाते. कोणती व्यक्ती कोणत्या स्तरात किंवा कुटुंबात जन्माला येईल याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. त्यामुळे सर्वांना स्वत:चा विकास करण्यासाठी पुरेशी संधी दिली पाहिजे. नवउदारमतवादाने हे संरक्षक कवच घालविल्याने सामाजिक करारातील सामाजिक सुरक्षितता पुन्हा नव्याने निर्माण करण्याची गरज आहे.
समाजातील श्रीमंत व्यक्ती या अनेकदा वारसा हक्काने मिळालेल्या संपत्तीतून श्रीमंत झालेल्या असतात. अनेकांची संपत्ती ही शोषणातून मिळालेली असते. त्यामुळे अशा संपत्तीच्या संरक्षणार्थ केलेला नैतिक दावा खोटा ठरतो. संपत्तीचे नियमन करणारे कायदे जर समाजसापेक्ष असतील तर त्यांत बदल करून संपत्तीचा वापर सर्वांच्या हितासाठी करणे असंभव नाही, असे लेखकाला वाटते. संपत्तीच्या हक्कातून जेव्हा एखाद्याचे रक्षण होते त्याच वेळी तो हक्क दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा असतो. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्यांनाच अनुकूल नियम तयार केले जातात. श्रीमंतांवर लावलेल्या करातून अधिक समाजपयोगी संपत्ती निर्माण होऊ शकते. कोणतीही व्यक्ती केवळ स्वत:च्या मेहनतीने किंवा कौशल्याने विकसित होत नाही तर या विकासात समाजव्यवस्थेचेही योगदान असते. त्यामुळे राज्याने प्रागतिक करप्रणालीचा अंगीकार करून त्यातून समाजहिताची कार्ये केली पाहिजेत, असे मत लेखक मांडतात.
२१ व्या शतकातील भांडवलशाहीमध्ये बाजारपेठेचे सामर्थ्य प्रचंड वाढलेले आहे. बाजारपेठेबाबतची माहिती सर्वांना समानरीत्या उपलब्ध नसते. त्या असमानतेचा गैरफायदा बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणात घेतात. स्पर्धात्मक, शुद्ध स्वरूपातील अर्थव्यवस्था कुठेही आढळत नाही. यामुळे एकाचे उत्पन्न आणि स्वातंत्र्य वाढते, आणि दुसऱ्याचे मात्र नुकसान होते. लेखक म्हणतात की बौद्धिक संपदा हक्काची सध्याची रचना नवीन शोधांना केवळ मारक ठरत नसून तिच्यामुळे उत्पादने अधिक महाग होतात. केवळ कायद्याने व्यक्तीच्या सार्वजनिक व्यवहारांचे नियमन होत नाही. वर्तनावर सामाजिक संकेतांनी टाकलेली बंधने पूर्णपणे गैरलागू वा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी नसतात. एखाद्या समाजात लहाणपणापासून सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता पाळण्याचे प्रशिक्षण दिलेले असेल तर तेथील व्यवस्थेला नागरिकांवर सक्ती करण्याची किंवा दंड करण्याची गरज भासत नाही. त्यातून सामाजिक सलोखा आणि सहकार्याची भावनाही वाढीस लागते. श्रीमंतांनाही आपल्या उत्पन्नातील काही वाटा पुनर्वाटपासाठी द्यायला काही वाटत नाही.
फ्रिडमनसारखे नवउदारमतवादाचे समर्थक अशी भूमिका घेतात की जोपर्यंत राज्य कायदा करत नाही तोपर्यंत कंपन्यानी अधिकाधिक नफा मिळविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि स्वातंत्र्याच्या नावाखाली राज्याला आर्थिक व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासूनही रोखतात. स्टिग्लिट्झ म्हणतात, नवउदारवाद्यांची प्रत्येक गोष्ट आर्थिकतेच्या कक्षेत आणण्याची भूमिका सामाजिक व्यवहार आणि सलोख्यास घातक आहे. नवउदारमतवादी बाजारपेठेत हस्तक्षेपास विरोध करतात मात्र सध्याच्या काळात समाज माध्यमे आणि जाहिराती या व्यक्तीवर्तन आणि सामाजिक व्यवहार नियंत्रित करत आहेत. समाजमाध्यम कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांचा वापर करणाऱ्यांच्या माहितीचा गैरवापर करून चंगळवादी संस्कृती निर्माण करत आहेत. नवउदारमतवादाच्या प्रभावातील अनियंत्रित भांडवलशाही ही भांडवलशाहीलाच धोका निर्माण करत आहे. तुम्ही कितीही चांगल्या अवस्थेत जगत असलात तरी ही व्यवस्था तुम्हाला समाधानी होऊ देत नाही. ही प्रवृत्तीच २००८ च्या महामंदीला कारणीभूत ठरली होती.
लेखकाने चांगल्या समाजासाठी कोणत्या प्रकारची अर्थव्यवस्था निर्माण केली पाहिजे, याचा ऊहापोह केला आहे. त्यांच्या मते ज्या समाजात समान प्रमाणात वस्तूंचे आणि सेवांचे वितरण झालेले आहे, ज्या अर्थव्यवस्थेचा हेतू चांगला समाज निर्माण करणे हा असतो, असा समाज चांगला मानण्यास हरकत नाही. लेखकाने नवउदारमवादी धोरणांचे बाजारपेठेतील अपयश अधोरेखित केले असून त्यावरील उपाययोजनांसंदर्भातही विचार मांडले आहेत. नवउदारमतवादाने पाश्चात्त्य देशांतील नागरिकांचेच स्वातंत्र्य धोक्यात आणलेले नाही तर विकसनशील देशांचेही स्वातंत्र्य या धोरणांच्या अंमलबजावणीने कसे धोक्यात आणले आहे, याची मांडणी लेखकाने केलेली आहे. बौद्धिक संपदा, कायदे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची करचुकवेगिरी, आंतरराष्ट्रीय कर्जाचा विळखा, मुक्त व्यापाराचा उभा केलेला बागुलबुवा, गुंतवणूकीचे केलेले फसवे करार हे कसे विकसनशील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी वापरले जात आहेत, हे लेखकाने सांगितले आहे. नवउदारमतवादातून गती मिळालेल्या जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा सर्वाधिक फायदा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना झाला आहे. त्या विकसनशील देशांत स्वस्तात तयार होणाऱ्या वस्तू विकसित देशात विकून प्रचंड नफा मिळवितात. या कंपन्या करबचतीसाठी आंतरराष्ट्रीय नियमांतील पळवाटांचा आधार घेतात. आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील असमानता विकसनशील देशांच्या हितसंबंधांवरही गदा आणणारीच आहे, असे लेखक म्हणतात.
नवउदारमतवादी धोरणांच्या प्रभावातून मुक्त व्यापाराला चालना मिळाली, मात्र त्यातून विकसित देशांत उद्याोग कमी झाले. अनेकांचे रोजगार बुडाले तर विकसनशील देशांत उद्याोगधंदे विकसित होऊ शकले नाहीत. मुक्त व्यापाराचा फायदा केवळ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना झाला. या कंपन्या आणि विकसित राष्ट्रांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून जागतिक व्यापार संघटनेने आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नियम तयार केले. त्यातून विकसनशील राष्ट्रांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले असे लेखक म्हणतात. नवउदारमतवादी धोरणांच्या अंमलबजावणीने विकसनशील देशांच्या राजकीय स्वातंत्र्याचीही गळचेपी केली. बाजारप्रणीत व्यवस्था या देशांवर लादल्याने २१ व्या शतकात अपेक्षित अशा संस्था या देशात विकसित होऊ शकल्या नाहीत. ही राष्ट्रे केवळ नैसर्गिक संसाधनांच्या निर्यातीवरच अवलंबून राहू लागली. थोडक्यात, नवउदारमतवादी धोरणांच्या अंमलबजावणीतून पाश्चात्य देशांनी विकसनशील देशांवर आर्थिक वर्चस्व निर्माण केले. जुन्या वसाहतवादात पाश्चात्त्य राष्ट्रांचे विकसनशील देशांवर प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण होते. नवउदारमतवादाने मात्र प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण प्रस्थापित न करता विकसनशील देशांतील अर्थव्यवस्था, राज्यसंस्था, समाज नियंत्रणात ठेवण्याचा मार्ग पाश्चात्त्य देशांतील भांडवलदारांना दाखविला आहे.
नवउदारमतवादाला पर्यायी असलेल्या व्यवस्थेत तीन प्रमुख बाबी समाविष्ट कराव्यात असे लेखकाला वाटते. (१) जोपर्यत इतरांना त्रास होत नाही तोपर्यंत देशांना त्यांच्या भूप्रदेशात हवे ते नियम करण्याचा अधिकार असावा. (२) जॉन रॉल्सच्या ‘अज्ञानाचा पडदा’ या तत्त्वानुसार तुम्ही कोणत्या देशात, कोणत्या कुटुंबात जन्माला येणार हे तुम्हाला माहीत नसताना तुम्ही ज्या स्वरूपाचा समाज निर्माण करू इच्छिता तसा समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. (३) नवी रचना अशी असावी की ज्यामध्ये व्यक्ती विकासाला संधी मिळेल आणि देशांच्या आणि व्यक्तींच्या राजकीय स्वातंत्र्याची गळचेपी होणार नाही. लेखकाने नवउदारमतवादी भांडवलशाही बदलून त्याऐवजी प्रागतिक भांडवलशाही राबविण्यात यावी आणि तिचे स्वरूप कसे असावे याबाबत मते व्यक्त केली आहेत. प्रागतिक भांडवलशाही निर्माण करण्यासाठी लेखकाने सहा सूत्रे सांगितली आहेत. (१) शिकणारा समाज निर्माण करणे (२) विकसित झालेल्या संस्थासह विकेंद्रीत अर्थव्यवस्था (३) सत्तासंबंधांची पुनर्रचना (४) आर्थिक विभाजन, सत्ता आणि सामाजिक न्याय (५) राज्याची भूमिका आणि लोकशाही समाजवाद (६) माणसे घडविणे.
ग्रंथाचा विषय अमेरिकेतील परिस्थिती संदर्भात असला तरी लेखकाचे विश्लेषण भारतीय संदर्भातही लागू पडते. इथेही टोकाची आर्थिक विषमता आहे. पहिल्या एक टक्का श्रीमंतांकडे देशाची एकूण ३७ टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. नागरिकांना सन्मानाने जीवन जगण्यासाठीची संधी घटत आहे. राज्याची शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे. जात-धर्म या आधारावर सामाजिक ध्रुवीकरण करून आर्थिक पातळीवरील राज्यकर्त्यांचे अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. समाजात द्वेषाची भावना पसरविण्यासाठी समाजमाध्यमांतून विखारी प्रचार केला जात आहे. देशातील नागरिक असलेल्या अल्पसंख्याकांना कोणताही कायदा न करता केवळ प्रचारातून दुय्यम नागरिक बनवून टाकले आहे. लोकशाहीची जी व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत त्या सर्वांना तिलांजली देऊन एकाधिकारशाही राजवट निर्माण झाली आहे. १९९१ साली देशात लागू केलेल्या नवउदारमतवादी धोरणांना पर्यायी धोरणे पुढे आणण्याची गरज भारतालाही आहे, हे स्पष्ट होते. सामाजिक लोकशाही, सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता आपल्या देशातही असल्याचे वरील ग्रंथ वाचल्यावर लक्षात येते.
द रोड टू फ्रीडम : इकॉनॉमिक्स अॅण्ड द गुड सोसायटी
लेखक – जोसेफ ई. स्टिग्लिट्झ
प्रकाशन – अॅलन लेन
पृष्ठे – ३८४ मूल्य – ८९९ रुपये
राज्यशास्त्राचे अध्यापक, पेमराज सारडा महाविद्यालय
ankushaware@gmail.com