अन्वयार्थ: ‘जॉन्सनलीलां’ची लक्तरे..

म्हणजे पार्लमेंटमध्ये बसता येत नाही आणि मतदारांना फेरनिवडणुकीची मागणी करता येते असा हा पेच. त्या नामुष्कीपर्यंत वाट न पाहण्याचे जॉन्सन यांनी ठरवले. त्यांच्या राजीनाम्याने खरे तर तेव्हाच ब्रिटनमधील उथळ, लोकानुनयवादी आणि बेजबाबदार राजकारणाचे एक चक्र पूर्ण झाले असे म्हणता येऊ शकत होते. आता प्रस्तुत अहवालाने पंतप्रधानपदावर राहून उन्मत्तपणे वागलेल्या व्यक्तीकडेही तिच्या चुकांचा हिशेब मागणारी सक्षम व्यवस्था ब्रिटनमध्ये अस्तित्वात असल्याचा दिलासा मिळतो. मात्र माध्यमे म्हणतात तसे जॉन्सन यांच्या कारकीर्दीचे मृत्युपत्र लिहिण्याची वेळ आलेली नसावी. कारण जॉन्सन यांनी या सगळय़ाचे खापर ब्रेग्झिटविरोधकांवर फोडायला सुरुवात केली आहे. म्हणजे पुढील निवडणुकीत ते शड्डू ठोकून उभे राहणारच नाहीत याची खात्री नाही. तसेही विद्यमान पंतप्रधान ऋषी सुनाक यांना ते सतावत आहेतच. सन २०१९ मध्ये ८७ जागांच्या बहुमताने जॉन्सन सत्तेवर आले, त्या वेळी हुजूर पक्षाकडून स्थिर सरकारची अपेक्षा होती. त्याच्या पूर्णत: विपरीत जॉन्सन आणि लिझ ट्रस अशा दोन पंतप्रधानांना पक्षानेच राजीनामा द्यायला भाग पाडले. ऋषी सुनाक यांची कारकीर्दही फार सुखावह सुरू नाही. ब्रिटनचा सन्मान आणि महत्त्व युरोपविनाच सुनिश्चित होऊ शकते, या जॉन्सन यांनी दाखवलेल्या स्वप्नरंजनाला अर्ध्याहून अधिक ब्रिटिश मतदार फशी पडले. मात्र फसवेगिरी, चमकोगिरी आणि विरोधकांची निर्भर्त्सना या त्रिसूत्रीपलीकडे जॉन्सन यांच्याकडे देण्यासारखे काहीही नाही, हे त्यांच्याच पक्षातील धुरीणांना उमगले, तोवर वेळ निघून गेली होती. तशात कोविड अवतरला. आव्हान खडतर असते, तेव्हा उथळ व्यक्तिमत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांची मानसिकता अधिक दोलायमान होते. या भानगडीत त्यांच्याकडून अधिक चुका होऊ लागतात. ‘पार्टीगेट’ ही जॉन्सन आणि त्यांच्या मंत्र्यांचीच अशीच एक घोडचूक.

कोविडने जगभरातील बहुतेक सर्व मोठय़ा आणि बहुवंशीय, बहुवर्णीय देशांप्रमाणेच ब्रिटनमध्येही हाहाकार उडवून दिला होता. संसर्ग टाळण्यासाठी संचारबंदी आणि टाळेबंदीचे मार्ग तेथेही अनुसरले गेले. हॉटेल व मद्यालये, मनोरंजन केंद्रे, क्रीडा मैदाने, शाळा-महाविद्यालये, इतर सार्वजनिक ठिकाणे अशा ठिकाणी कडकडीत टाळेबंदी लागू झाली होती. आर्थिक नुकसान आणि प्रचंड गैरसोय त्या काळात लाखो ब्रिटिशांच्या पाचवीला पुजली होती. अशा परिस्थितीत जून २०२० ते मे २०२२ या काळात १०, डाऊनिंग स्ट्रीट या ब्रिटिश पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी, तेथील बागेत तसेच काही सरकारी कार्यालयांमध्ये कोविड निर्बंध धुडकावून मेजवान्या आयोजित केल्या गेल्या. या प्रकारांमुळे ब्रिटनमध्ये संतापाची लाट उसळली. जॉन्सन यांनी काही वेळा जुजबी माफी मागितली. पण पक्षातूनच प्रखर विरोध झाल्यामुळे त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले.

या सर्व काळात पार्लमेंटमध्ये जॉन्सन यांनी काही घडलेच नसल्याची खोटी साक्ष दिली. तर इतर वेळी निर्बंधांचे पालन केले गेले, अशी थाप मारली. परंतु ‘जॉन्सन खोटे बोलले’ इतपत बोलून समिती थांबली नाही. तर समितीच्या सदस्यांना अत्यंत वाईट पद्धतीने जॉन्सन यांनी लक्ष्य कसे केले, त्यांच्या हेतूंविषयी जाहीर संशय कशा प्रकारे घेतला, यावरही समितीने बोट ठेवले आहे. ब्रिटनच्या अलीकडच्या इतिहासात नुकतेच पंतप्रधानपदावर राहिलेल्या व्यक्तीविषयी इतक्या कडक शब्दांत ताशेरे ओढले गेल्याचे दुसरे उदाहरण नाही. जॉन्सन किंवा अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प किंवा इस्रायलचे बेन्यामिन नेतान्याहू यांसारखे नेते लोकशाही मार्गाने निवडून येतात, पण लोकशाही आचरण हा त्यांच्या जीवनशैलीचा भाग नसतोच. त्यामुळे प्रश्न विचारणाऱ्यांविषयी, कायदेशीर बाबी उपस्थित करणाऱ्यांविषयी यांच्या मनात कायम तिटकाराच असतो. हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या हक्कभंग समितीने जॉन्सन यांच्याकडून सातत्याने होणाऱ्या निर्भर्त्सनेला भीक न घालता, पार्लमेंट किंवा कायदेमंडळ आजही सर्वश्रेष्ठ असल्याचे दाखवून दिले आहे. ‘जॉन्सनलीलां’ना त्यामुळे तूर्त विराम मिळाला आहे. त्यांचा पुन्हा उगम होणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी हुजूर पक्षाची आणि ब्रिटिश मतदारांची आहे.