अन्वयार्थ : तापमान नियंत्रणाची गाडी चुकली?

अभ्यासगटाने तापमानवाढीच्या वेगामागची दोन मुख्य कारणे विशद केली आहेत. पहिले हे, की आपण जैवइंधनांच्या वापरावर पुरेसे नियंत्रण ठेवू शकलो नाही. हा मुद्दा तसा नेहमीचाच, मात्र दुसरा मुद्दा अगदीच वेगळा आहे. त्यांच्या निरीक्षणानुसार जहाजांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या इंधनातील सल्फरचे प्रमाण कमी केल्यामुळेही तापमानवाढीत भर पडली आहे. इंधनांच्या ज्वलनातून जे एअरोसॉल्स म्हणजे सूक्ष्मतुषार उत्सर्जित होतात, ते एक प्रकारचे प्रदूषकच असते. या प्रदूषकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी इंधनातील सल्फरचे प्रमाण ३.५ टक्क्यांवरून ०.५ टक्क्यांवर आणण्यात यावे असा नियम आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने २०२० मध्ये लागू केला. हॅन्सन यांच्या मते, त्यामुळे वातावरणातील प्रदूषके कमी तर झाली, मात्र हीच प्रदूषके सूर्याची किरणे परावर्तीत करण्यासही हातभार लावत. त्यामुळे वातावरण थंड राहण्यास मदत होत असे. त्यांचे प्रमाण घटल्यामुळे साहजिकच उष्णतेत भर पडली. हे म्हणजे प्रदूषके कमी झाली म्हणून तापमान वाढले, असेच म्हणण्यासारखे. त्यामुळे या वृत्ताविषयी जागतिक संशोधक समुदायात मतमतांतरे व्यक्त होऊ लागली आहेत.

हॅन्सन यांचा अभ्यास हा अपुऱ्या निरीक्षणांवर आधारित असून त्यावर अधिक संशोधन होणे आवश्यक असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असेलही. पण म्हणून या प्रश्नाची तीव्रता कमी होत नाही. पृथ्वी शक्य तेवढी थंड ठेवण्याची वेळ हातची निसटून चालली आहे, हे ओरडून सांगणाऱ्या बातम्या रोज येत आहेत. मागचे वर्ष हे औद्याोगिकीकरणापूर्वीच्या तापमानापेक्षा १.५ अंशाने अधिक तप्त असणारे पहिले वर्ष ठरल्याची बातमी जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात आली. महिना संपतो न संपतो तोच हा महिना आजवरचा सर्वांत उष्ण जानेवारी ठरल्याचे ‘युरोपियन कोपर्निकस क्लायमेट सर्व्हिस’ने स्पष्ट केले. खरेतर एल- निनोचा प्रभाव सरल्यामुळे यंदाच्या जानेवारीत २०२४ च्या तुलनेत तापमान कमी राहील, असे आडाखे बांधण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्षात तापमान गतवर्षीच्या तुलनेत ०.१ अंश सेल्शियसने वाढल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेला वणव्यांनी ग्रासले.

वाढलेल्या तापमानाचे चटके यापुढे केवळ गरीब देशांपुरतेच सीमित राहणार नाहीत, हे या वणव्यांनी सिद्ध केल्यानंतरही महासत्तेचे नवनिर्वाचित सत्ताधीश मात्र अमेरिका म्हणजे एखादा स्वतंत्र ग्रहच असल्याप्रमाणे वागत आहेत. अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांच्या या एका निर्णयामुळे तापमानवाढीविरोधातील प्रयत्नांसाठी मिळणारे तब्बल तीन अब्ज डॉलर्स वजा झाले. संशोधन प्रकल्पांवर आणि हवामान बदलांचा फटका बसलेल्या गरीब देशांना दिलासा देण्याच्या प्रयत्नांवर याचा निश्चितच विपरीत परिणाम होईल. थोडक्यात परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली आहे.

गाडी सुटण्याची वेळ निश्चित असेल, तर वेळेत पोहोचून ती पकडण्याचे प्रयत्न वाढवावे लागतात. तापमान नियंत्रणाची गाडी सुटण्याची वेळ जवळ आल्याचे संशोधकच नव्हे, तर आपल्या आसपास घडणाऱ्या घटनाही कानीकपाळी ओरडून सांगत आहेत. पण आपण ती गाठण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत आहोत का?