‘बळी, बाहुबली आणि बोटचेपे’! हा अग्रलेख (१६ जून) वाचला. १९७० नंतर इराणवर झालेला हा सर्वांत मोठा हल्ला मानला जात आहे. याची कल्पना ‘इराण रेव्होल्युशनरी गार्ड’नेही केली नसावी. याचे कारण इस्रायल-इराण यांच्यात थेट सीमा नाही आणि जॉर्डन आणि इराकला ओलांडून इस्रायल हल्ला करेल असे इराणला वाटले नसावे. इस्रायलने थेट हल्ला केला यामागे काही प्रमुख कारणे दिसून येतात.
गेल्या काही दिवसांपासून इस्रायलने हमास, हेजबोला आणि येमेनमध्ये कार्यरत पण इराणपुरस्कृत हुथी बंडखोर या तिन्ही प्रमुख इस्रायल-विरोधी गटांचे कपोलकल्पित कंबरडे मोडले होते पण या तिन्ही गटांना रसद पुरवणारा देश असलेल्या इराणवर हल्ल्याची वेळ आता आली आहे, असे इस्रायली नेतृत्वाला वाटले असावे. नेतान्याहूंनी स्वत:वर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीही हा हल्ला केला असे म्हणण्यास वाव आहे. इराणने अण्वस्त्रे विकसित केली तर त्याचा थेट परिणाम इस्रायलच्या अस्तित्वावर होईल, याची भीती नेतान्याहूंना असावी. म्हणूनच इराणमध्ये जिथे अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकसित होत असल्याची शक्यता इस्रायलला वाटली, तिथे त्यांनी हल्ले केले आणि इराणला याबाबतीत अनेक दशके मागे ढकलले. अमेरिका, युरोपची साथ आपल्यालाच मिळणार हे माहीत असल्यानेच त्यांनी हे धाडस केल्याची शक्यता आहे. आखातात, जॉर्डन व इजिप्तने इस्रायलला साथ दिल्याने आणि अनेक मुस्लीम देश इस्रायलचे अस्तित्व मान्य करून जुळवून घेत असल्याने मुस्लीम जगताचे नेतृत्व करण्याचे इराणचे स्वप्न काहीसे मागे पडले आहे. इराणसोबत ४०० अब्ज डॉलरचे करार करूनही चीन त्यांना लष्करी मदत करेलच याबाबत खुद्द इराणही साशंक आहे. पुतिन इराणच्या मदतीस कितपत येतील हे सांगता येत नाही. इराणी चलनाची डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक घसरण झाली आहे. अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. इराणचे मित्रदेश स्वत:च अडचणीत आहेत, ते कुठून मदत करणार. अशा परिस्थितीत इस्रायल आणि पर्यायाने पाश्चात्त्य देशांशी जुळवून घेणे हाच मार्ग सध्यातरी इराणसमोर असल्याचे दिसते.- संकेत पांडे, नांदेड
संयुक्त राष्ट्रे कळसूत्री बाहुलीसारखी
‘बळी, बाहुबली आणि बोटचेपे!’ हा अग्रलेख (१६ जून) वाचला. संयुक्त राष्ट्रांची अवस्था केवळ कळसूत्री बाहुलीसारखी झाली आहे. रशिया युक्रेन युद्ध साडेतीन वर्षांपासून सुरू आहे, दीड वर्षापासून इस्रायल- पॅलेस्टाइन- हमास- लेबेनॉन यांच्यात संघर्ष सुरू आहे, आता इस्रायल इराण युद्ध सुरू झाले आहे, हे सर्व संघर्ष थांबवण्यात संयुक्त राष्ट्रे पूर्णपणे अपयशी ठरली असून, सुरक्षा परिषदेतील बलवान राष्ट्रे आपापले हिशेब चुकते करण्यात मग्न आहेत. जागतिक शांतता आणि सुव्यवस्थेत कोणालाही स्वारस्य नाही. या युद्धांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी, जलमार्ग, हवाइमार्ग विस्कळीत झाले, खनिज तेलाचे भाव पुन्हा वाढून देशातील महागाई वाढत आहे, युनोने मान्य केलेल्या युद्धशास्त्राचे नियम धाब्यावर बसवून सर्रास नागरी वस्त्यांवर हवाई हल्ले केले जात आहेत, हे कितपत योग्य आहे?-अनिल साखरे, कोपरी (ठाणे)
अमेरिकेची मदत स्वार्थासाठीच!
‘बळी, बाहुबली आणि बोटचेपे!’ हा अग्रलेख वाचला. अमेरिकेने इस्रायलच्या बाजूने उभे राहण्याचे कारण मध्यपूर्वेत तेलसंपत्ती, सुएझ कालवा, यांसारख्या अनेक रणनीतिक बाबी आहेत. या गोष्टी अमेरिकेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यामुळेच अमेरिका इस्रायलला मदत करत आहे. इराणसारख्या मजबूत शत्रूला कमकुवत करण्यासाठी इस्रायललाही अमेरिकेची मदत हवी आहेच. अमेरिका सीरिया, इजिप्त, जॉर्डनमध्ये इस्रायलचे लष्करी अस्तित्व टिकवून ठेवण्यास मदत करत आहे. इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम अमेरिका आणि इस्रायल दोन्ही देशांना धोक्याचा वाटत असल्यानेच इस्रायल अमेरिकेच्या माध्यमातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत होता. परंतु तरीही इराणने आपला अणू कार्यक्रम सुरूच ठेवला. त्यामुळेच इस्रायलने इराणवर हल्ला करण्यास सुरुवात केली. अमेरिका कोणावरही असेच उपकार करत नाही. दिली जाणारी मदत ही स्वार्थासाठीच असते.- महेश ढोमणे, धनोडी (वर्धा)
व्यक्तिपूजा, आमिषांपासून दूर राहणे गरजेचे
‘भगवा घोडा पश्चिम बंगाल, बिहारकडे!’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (१६ जून) वाचला. विरोधी पक्षाने सत्तेत असताना अमुक केले मग आम्ही तमुक केले, तर काय बिघडते, या प्रतिवादावर सारे राजकारण सुरू आहे. व्यक्तिपूजेचे इतके स्तोम माजले आहे की त्याला आवर घालण्याचे प्रयत्न म्हणजे ‘पालथ्या घागरीवर पाणी’ आहे. अनेकांची विचारशक्ती गोठून गेली आहे. बहुतेकांना चार-पाच कॅबिनेट मंत्री वगळता इतर खात्यांचे मंत्री माहीत नसतात. देशात काही अघटित घडले तरी कोणीच जबाबदारी घेत नाही. मतदारांनी धार्मिक अस्मितांआधारे केली जाणारी आवाहने, व्यक्तिपूजा किंवा आमिषांना बळी न पडता विवेकबुद्धी शाबूत ठेवणे गरजेचे आहे.- मिलिंद वराळे, मुलुंड (मुंबई)
वास्तव स्वीकारले तरच शिक्षणभान येईल
‘विद्यापीठे येतायेत, शिक्षणभानही यावे!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१६ जून) वाचला. भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची गरज राहणार नाही, असे केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केले, मात्र आज देशात शिक्षणाची अक्षम्य हेळसांड सुरू आहे. भारतातील नालंदा, तक्षशिला ही विद्यापीठे जगप्रसिद्ध होती. पण काळाच्या कसोटीवर टिकली नाहीत. आज ‘दी टाइम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग २०२५’मध्ये १०८ देशांतील २००० हून अधिक विद्यापीठांत भारतातील एक विद्यापीठ २५१ ते ३०० या ब्रॅकेटमध्ये येते. ४०१ ते ५०० मध्ये तीन विद्यापीठे, ५०१ ते ६००मध्ये सहा विद्यापीठे, तर ७०१ ते ८०० मध्ये ११विद्यापीठे येतात. भारतातील १०५० विद्यापीठांपैकी मोजकीच विद्यापीठे दर्जा राखताना दिसतात. पहिल्या शंभरात तर एकही विद्यापीठ नाही आणि असे असतानाही भारत विश्वगुरू झालाच आहे असा प्रचार जोमाने केला जातो आहे. जागतिकीकरणात शिक्षणाला महत्त्व आहे. उच्च शिक्षणाच्या संदर्भकक्षा जगभर रुंदावत असताना भारतातील विद्यापीठे जागतिक स्तरावर आपली छाप पाडताना दिसत नाहीत आणि म्हणूनच खूप मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणासाठी परदेशी शिक्षणाला पसंती देताना दिसतात. हे परखड वास्तव लक्षात घेता आले तरच शिक्षणभान येण्याची अपेक्षा बाळगता येईल.- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
ही विद्यापीठे नेमकी कोणासाठी?
‘विद्यापीठे येतायेत, शिक्षणभानही यावे’ या ‘अन्वयार्थ’ (१६ जून) वाचला. परदेशी विद्यापीठे भारतात नफा कामावण्यासाठी येणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० अनुसार परदेशी विद्यापीठांना भारतात कमावलेला नफा आपल्या देशात पूर्णपणे घेऊन जाण्याची मुभा आहे. त्यामुळे त्या विद्यापीठांच्या इथल्या शाखांमध्ये शिक्षण किफायतशीर असेलच असे नाही. अर्थात परदेशातील खर्चापेक्षा इथला खर्च कमीच असेल. परदेशात शिक्षण घेणारे बहुसंख्य विद्यार्थी (रशियासारख्या देशांत वैद्याकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी सोडून) शिक्षण पूर्ण करून तिकडेच गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी मिळवून स्थायिक होणे पसंत करतात. ही संधी भारतातील परदेशी विद्यापीठांत शिक्षण घेऊन मिळणे कठीण आहे.
या विद्यापीठांद्वारे त्यांच्या देशात दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा आणि इथे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा समान असेलच याची खात्री आहे काय? कारण त्यांचाकडचा शिक्षकवृंद जसाच्या तसा इथे येणार नाही. विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित यांतील अभ्यासक्रम या विद्यापीठांमध्ये राबवले जाणार आहेत आणि त्याबाबत त्यांना स्वायत्तता असणार आहे. परंतु डार्विनचा उत्क्रांतीवाद नाकारणाऱ्या, आइनस्टाइनचा सिद्धान्त त्याचा नाहीच असे म्हणणाऱ्या, जुन्या धर्मग्रंथात सर्व आधुनिक विज्ञान होते असे ठसवणाऱ्या सध्याच्या भारतीय शिक्षण पद्धतीतीत शिकलेले विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांमधील आधुनिक अभ्यासक्रमाने गोंधळून जाणार नाहीत? सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेले बहुजन आणि खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बळांना तिथे प्रतिनिधित्व मिळणे अशक्य ठरेल. या विद्यापीठांतील शिक्षणाचा फायदा नक्की कोणाला होणार हे स्पष्ट दिसत आहे. खेड्यापाड्यांतील हजारो शाळा बंद पडत असताना परदेशी विद्यापीठांतील शिक्षण इथे आणणे म्हणजे लोकल गाड्यांमध्ये लोक नरकवास भोगत असताना बुलेट ट्रेनचा अजेंडा पुढे रेटण्यासारखेच आहे.- उत्तम जोगदंड, कल्याण