आजपासून साधारण वर्षभराने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच बहुधा भारताचे सत्ताधीश म्हणून दिसतील. मात्र अमेरिकेच्या सत्ताधीशपदी कोण असेल हे या घडीला सांगता येणे अवघड आहे. विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन आणि त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात अमेरिकी अध्यक्षपदासाठी दुसऱ्यांदा द्वंद्व रंगण्याची शक्यता दाट. त्यात जिंकून येण्याची शक्यता सध्या तरी ट्रम्प यांच्यासाठी किंचित अधिक. या शक्याशक्यतांची सांप्रत उजळणी करण्याचे कारण म्हणजे, बराच काळ सुरळीत चाललेल्या भारत-अमेरिका संबंधांच्या वाटचालीत नुकताच एक गतिरोधक आला. त्यातून ही वाटचाल काहीशी विचलित आणि मंदावल्यागत झाल्यासारखी वाटते. गुरपतवंतसिंग पन्नू आणि त्याच्या हत्येचा अमेरिकी तपास यंत्रणांनी उघडकीस आणलेला कथित कट हे गतिरोधनाचे कारण. या कटात एका भारतीय अमली पदार्थ तस्कराचा थेट हात होता, पण ‘कटाचा सूत्रधार भारतीय तपास यंत्रणेचा कुणी माजी अधिकारी होता’ एवढेच सत्य आतापर्यंत अमेरिकेच्या तपास आणि कायदा व्यवस्थेने समोर आणले आहे. गुरपतवंतसिंग पन्नू हा भारताच्या दृष्टीने खलिस्तानवादी विभाजनवादी आहे. अमेरिकेच्या सरकारदप्तरी या पन्नूची नोंद ‘अमेरिकी नागरिक’ अशी आहे. त्यामुळे तेथील यंत्रणांनी या संपूर्ण घटनेचा अर्थ ‘परदेशी नागरिकाकडून अमेरिकी भूमीवर अमेरिकी नागरिकाच्या हत्येचा प्रयत्न’ असा लावला असून, भारतासकट कोणत्याही प्रगत लोकशाही देशामध्ये ही सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाशी निगडित गंभीर बाब ठरू शकते. भारत आणि अमेरिका संबंध सध्या ज्या वळणावर आहेत, त्याची दखल घेऊनच अमेरिकेने अत्युच्च पातळीवरून या घटनेचा फार गाजावाजा केलेला नाही. पण भारताकडून या प्रकरणी सातत्याने खुलासे सुरू आहेत. आता तर खुद्द पंतप्रधानांनी या विषयावर भाष्य केले आहे. त्यामुळे त्याची दखल घ्यावीच लागते. ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’ या लंडनस्थित जगातील अग्रणी अर्थपत्राला दिलेल्या प्रदीर्घ मुलाखतीत इतर अनेक मुद्दय़ांबरोबर मोदींनी पन्नू हत्या कटावरही भाष्य केले. ‘कुणी आम्हाला माहिती दिल्यास आम्ही नक्की यात लक्ष घालू. आमच्या नागरिकाने काही भलेबुरे केले असेल, तर तपास करू. कायद्याचे राज्य संकल्पनेशी आम्ही वचनबद्ध आहोत’, असे मोदी म्हणाले.
येथे एक उल्लेखनीय बाब अशी, की या कटाविषयी सर्वप्रथम वृत्त ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’नेच दिले होते. यानिमित्ताने ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’सारख्या पत्रांची विश्वासार्हताही मोदींनी मान्य केल्याचे दिसून आले. ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘द इकॉनॉमिस्ट’ ही पत्रे मोदीविरोधी असल्याचा प्रचार सरकारसमर्थक वारंवार करत असतात. पण लोकशाहीमध्ये करकरीत वस्तुनिष्ठ चिकित्सेला स्थान असलेच पाहिजे, या भावनेतून अशा पत्रांत व्यक्त होणाऱ्या विचारांकडे, मतांकडे पाहिले पाहिजे. ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’नेच पहिल्या पानावर मोदींच्या मुलाखतीला ठळक प्रसिद्धी दिलीच की.
कॅनडात हरदीपसिंग निज्जर या खलिस्तानवाद्याच्या हत्येपाठोपाठ अमेरिकेमध्येही अशा प्रकारे ‘कारवाई’ची तयारी भारतीय यंत्रणांकडून झाल्याचा हा आरोप गंभीर होता. परंतु कॅनडाच्या आरोपांस केराची टोपली दाखवणाऱ्या भारतीय परराष्ट्र खात्याने त्या वेळी ‘कसून चौकशी करू’ अशी भूमिका घेतली. पुढे न्यूयॉर्कमधील एका न्यायालयात या प्रकरणी रीतसर आरोपपत्र झाल्यानंतर भारत सरकारने प्रथेप्रमाणे समिती स्थापण्याचा निर्णय जाहीर केला. पंतप्रधानांनी मुलाखतीत या प्रकरणी केलेली विधाने आजवरच्या विधानांशी सुसंगत आहेत. पन्नू कटाचे वृत्त मोदी-बायडेन यांच्यात या वर्षी झालेल्या अनेक भेटीगाठींच्या प्रसंगांनंतर प्रसृत झाले. त्याविषयी माहितीची देवाणघेवाण पडद्याआड काही महिने सुरू होती. पण कट उघडकीस आल्यानंतर प्रजासत्ताकदिनी विशेष अतिथी म्हणून बायडेन उपस्थित राहणार नाहीत, असे भारताला अनौपचारिकरीत्या कळवण्यात आले. तरीही एक-दोन घटनांमुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये कटुता येणार नाही, असे मोदी यांनी मुलाखतीत म्हटले आहे. या संबंधांना अमेरिकेत असलेला पाठिंबा पक्षातीत आहे, असे मोदी म्हणतात. ते योग्यच. बायडेन यांनी मात्र या प्रकरणावर अद्याप भाष्य केलेले नाही किंवा भेट रद्द केल्याबद्दलही वक्तव्य केलेले नाही हे सूचक आहे.
मोदी यांच्या मुलाखतीचा सूर काहीसा सौम्य दिसून येतो. अमेरिका आणि कॅनडात शीख विभाजनवाद्यांना देण्यात येणाऱ्या आश्रयाबद्दल त्यांनी फार आक्रमक भाषा वापरलेली नाही. पन्नू आणि निज्जर प्रकरणातील कथित भारतीय सहभागाविषयी त्यांनी कोणतेही स्पष्ट विधान करणे टाळले आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांच्या आरोपांवर मोदींनी व्यक्तच न होणे हे समजू शकते. पण अमेरिकेच्या बाबतीत अधिक नि:संदिग्ध भूमिकेची अपेक्षा होती. अर्थात चीनच्या बाबतीत मौनव्रत धारण करण्यापेक्षा, या प्रकरणी मोदी किमान बोलले हेही नसे थोडके.